पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची पदवी गुलदस्तातच! उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात रद्द
नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पदवी सार्वजनिक करण्यासाठी दिल्ली विद्यापीठाला बाध्य केले जाऊ शकत नाही, असा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. केंद्रीय माहिती आयोगाच्या पॅनेलने (सीआयसी) पंतप्रधानांची पदवी सार्वजनिक करण्याचे निर्देश दिले होते. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. 'सीआयसी'चा वादग्रस्त आदेश रद्द केला जाऊ शकतो, अशी टिप्पणी न्या. सचिन दत्ता यांनी निकालात केली आहे.
'सीआय'सी पॅनेलने पंतप्रधानांची पदवी सार्वजनिक करण्याचे निर्देश विद्यापीठाला दिले होते. यावर विद्यापीठाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. १९७८ साली बी. ए. ची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांची नोंद तपासण्याचे आदेश केंद्रीय माहिती आयोगाने २०१६ मध्ये दिले होते. माहिती अधिकारापेक्षा खासगी अधिकार जास्त महत्त्वाचा असल्याने 'सीईसी'चा आदेश रद्द केला जावा, असा युक्तिवाद विद्यापीठाची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला होता.
दुसरीकडे पंतप्रधान मोदी यांच्या पदवीचे रेकॉर्ड न्यायालयासमोर सादर करण्यास तयार असल्याचे विद्यापीठाकडून सांगण्यात आले होते. नैतिक जबाबदारी म्हणून विद्यार्थ्यांची माहिती सुरक्षित ठेवली जाते. केवळ जिज्ञासेचा भाग म्हणून 'आरटीआय' कायद्याच्या माध्यमातून ही माहिती सार्वजनिक करता येणार नाही, असे विद्यापीठाकडून सांगण्यात आले होते. तर व्यापक लोकहितासाठी पंतप्रधानांच्या पदवीच्या माहितीचा खुलासा होणे गरजेचे असल्याचे अर्जदार नीरज शर्मा यांचे वकील संजय हेगडे यांचे म्हणणे होते.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पदवी हा काही वर्षापूर्वी वादाचा विषय बनला होता. आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी त्यावेळी मोदींच्या पदवीच्या प्रामाणिकपणाबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. पंतप्रधान मोदी यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात १९७८ साली दिल्ली विद्यापीठातून राजकीय विज्ञान विषयात बी. ए. ची पदवी प्राप्त केली असल्याचे म्हटले होते.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
