''या चुका होतात, हे सामान्य''; जिवंत लोकांना मृत दाखवल्याच्या दाव्यावर सुप्रीम कोर्टात ECIचं अजब उत्तर
बिहारमध्ये विशेष मतदारयादी पडताळणी मोहिमेविरोधात दाखल अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जे बागची यांच्या पीठाने आरजेडी नेते मनोज झा यांच्यावतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी केली. झा यांच्याकडून कपिल सिब्बल यांनी
युक्तिवाद केला. कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दावा केला की, एका
मतदारसंघातच असे १२ लोक मृत असल्याचं सांगितलंय ते जिवंत आहेत. तर आणखी एका
घटनेत जिवंत व्यक्तीला निवडणूक आयोगाने मृत सांगितलंय. यावर निवडणूक
आयोगाचे वकील राकेश द्विवेदी यांनी सांगितलं की, अशा प्रकारच्या प्रक्रियेत
कुठे ना कुठे त्रुटी असणं सामान्य आहे.
मृत व्यक्तींना जिवंत किंवा जिवंत व्यक्तींना मृत घोषित करण्यासारख्या चुका दुरुस्त होऊ शकतात. कारण ही ड्राफ्ट लिस्ट आहे असंही निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सांगितलं की, तथ्य आणि आकड्यांसोबत तुम्ही तयार रहा. कारण प्रक्रिया सुरू होण्याच्या आधी मतदारांची संख्या, आधीच्या मृतांची संख्या आणि आताची संख्या, इतर डाटा यावर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. निवडणूक आयोग एक घटनात्मक प्राधिकरण असल्याचं याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. २९ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने असंही म्हटलं होतं की, बिहारमध्ये मतदार यादीच्या विशेष पडताळणी मोहिमेत मोठ्या प्रमाणावर मतदारांना हटवण्यात आलंय असं लक्षात आल्यास तात्काळ हस्तक्षेप केला जाईल.बिहारमध्ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट १ ऑगस्टला प्रकाशित केली गेली. त्यानंतर अंतिम मतदार यादी ३० सप्टेंबरला जारी केली जाणार आहे. दरम्यान, विरोधकांनी दावा केला की, ही प्रक्रिया कोट्यवधी पात्र नागरिकांना त्यांच्या मताधिकारापासून वंचित करेल. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला १० जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत आधार, मदतान ओळख पत्र, रेशन कार्ड हे वैध कागदपत्रं मानलं होतं. बिहारमध्ये निवडणूक आयोगाला त्यांची प्रक्रिया सुरू ठेवण्यास मान्यताही दिली होती.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
