महाराष्ट्रात मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसामुळे पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे शेतीचे आणि घरांचे मोठे नुकसान झाले असून, शेतकऱ्यांनी 'ओला दुष्काळ' जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ही मागणी स्पष्टपणे फेटाळून लावली आहे. सरकारच्या या भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून, 'ओला दुष्काळ' म्हणजे नेमके काय आणि सरकार तो जाहीर का करत नाही, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
ओला दुष्काळ म्हणजे काय?
ओला दुष्काळ ही एक अशी आपत्ती आहे, जी पावसाच्या कमतरतेमुळे नव्हे, तर अतिवृष्टीमुळे उद्भवते. जेव्हा सलग मुसळधार पाऊस पडतो, तेव्हा शेतातील पिके पाण्याखाली जातात, पिकांची मुळे कुजतात आणि जमिनीतील आवश्यक पोषक तत्वे वाहून जातात. यामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. 'ओला दुष्काळ' जाहीर करण्यासंदर्भात सरकारी दस्तऐवजात कोणतीही अधिकृत नियमावली नाही, पण त्याचे काही ठराविक निकष आहेत.
ओला दुष्काळ जाहीर करण्याचे निकष:
राज्य सरकार काही प्रमुख निकषांच्या आधारे 'ओला दुष्काळ' जाहीर करते. यामध्ये:
पिकांचे नुकसान: ३३% किंवा त्याहून अधिक पिकांचे नुकसान झालेले असावे.
पावसाचे
प्रमाण: तालुक्यात किंवा गावात २४ तासांत किंवा कमी वेळेत खूप जास्त पाऊस
पडलेला असावा (उदा. एका दिवसात ६५ मिमी पेक्षा जास्त पाऊस).
स्थितीची पाहणी: महसूल, कृषी विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाने पंचनामे करून नुकसानीचा अहवाल सादर करणे.
शेतकऱ्यांची
हानी: केवळ पिकांचेच नव्हे, तर घर, जनावरे, रस्ते आणि पाणीपुरवठा यावर
झालेल्या परिणामांचीही तपासणी केली जाते. या सर्व अहवालांवरून
जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि राज्य सरकार अंतिम निर्णय घेतात. 'ओला
दुष्काळ' जाहीर झाल्यावर शेतकऱ्यांना पीक विमा, कर्जमाफी, महसूल वसुली
स्थगिती, आणि नुकसान भरपाई यांसारख्या विविध सरकारी मदत आणि सवलती मिळतात.
फडणवीस आणि अजित पवार यांचा 'ओला दुष्काळ'ला नकार का?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 'ओला दुष्काळ' हा शब्द वापरणे टाळले आहे. त्यांनी थेट नकार देण्याऐवजी, एक वेगळी भूमिका मांडली आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका काय?
फडणवीस यांनी 'ओला दुष्काळ' हा केवळ बोलीभाषेतील शब्द असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी सांगितले की, सरकार पावसामुळे झालेल्या सर्व नुकसानीची भरपाई देणार आहे आणि टंचाईच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना ज्या सवलती मिळतात, त्या सर्व सवलती दिल्या जातील. याचा अर्थ, 'ओला दुष्काळ' हा शब्द वापरला नाही तरी मदत मिळेल.
अजित पवार यांची भूमिका काय?
अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांच्या मागणीवर थेट प्रतिक्रिया दिली नाही, पण त्यांनी पावसाच्या प्रमाणावर आक्षेप घेतला. ते म्हणाले की, एका दिवसात ६५ मिमी पाऊस झालेला नाही, तर सातत्याने थोडा-थोडा पाऊस पडत राहिल्याने आणि नदीतील पाण्यामुळे पूर आला आहे. दोन्ही नेत्यांनी 'ओला दुष्काळ' ही संज्ञा वापरण्याचे टाळले आहे. कारण, एकदा अधिकृतपणे 'ओला दुष्काळ' जाहीर केल्यास, सरकारला अनेक नियमांनुसार मोठ्या प्रमाणात निधी आणि सवलती द्याव्या लागतात. त्यामुळे थेट 'ओला दुष्काळ' न म्हणता, 'अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई' यासारखे शब्द वापरून मदत जाहीर करणे सरकार पसंत करते. यामुळे सरकारला मदतीचे स्वरूप आणि प्रमाण ठरवण्याचे स्वातंत्र्य मिळते. या राजकीय भूमिकेमुळे आणि शब्दांच्या खेळामुळे शेतकरी संभ्रमात पडला आहे. 'ओला दुष्काळ' जाहीर न झाल्याने त्यांना सर्व प्रकारची मदत मिळेल की नाही, हा प्रश्न कायम आहे. विरोधी पक्षांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर आता सरकार यावर काय पाऊल उचलते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.