पोलीस उपनिरीक्षक पदोन्नतीबाबत गृह विभागाचा मोठा निर्णय. आता काय होणार?
पुणे : राज्यात पोलीस उपनिरीक्षक या पदावर पदोन्नतीसाठी पुन्हा एकदा स्पर्धा परीक्षा लागू करण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेंतर्गत लेखी आणि शारीरिक चाचणीसाठीचा अभ्यासक्रम, परीक्षेचे स्वरूप महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) निश्चित करण्यात येणार असून, पदोन्नतीसाठी २५ टक्के जागा स्पर्धा परीक्षेद्वारे, तर २५ टक्के सेवाज्येष्ठता या पद्धतीने केली जाणार आहे.
उर्वरित ५० टक्के भरती ही सरळ सेवेद्वारे होणार आहे.
राज्य सरकारच्या गृह विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. राज्य पोलीस दलात पोलीस शिपाई ते सहायक पोलीस उपनिरीक्षक या पदावरील कर्मचाऱ्यांना पोलीस उपनिरीक्षक पदावर पदोन्नतीसाठी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा (एलडीसीई) घेतली जात होती. मात्र, २५ फेब्रुवारी २०२२च्या शासन निर्णयाद्वारे ही परीक्षा रद्द करण्यात आली. पोलीस उपनिरीक्षक पदभरतीचे प्रमाण ५०:२५:२५ (सरळसेवा, मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा, पदोन्नती) याऐवजी ५०: ५० (सरळसेवा, पदोन्नती) असे करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर, ३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी अपर पोलीस महासंचालक (आस्थापना) यांच्या कार्यालयाने मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा पुन्हा सुरू करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. त्यानुसार या प्रस्तावाचा विचार करून परीक्षा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, त्याबाबत सर्वंकष मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.नव्या निर्णयानुसार, आता पोलीस उपनिरीक्षक संवर्गाची पदे यापुढे ५०:२५:२५ (सरळसेवा, मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा, पदोन्नती) या प्रमाणात भरण्यात येणार आहेत. मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेसाठी पोलीस शिपाई, पोलीस नाईक, पोलीस हवालदार, सहायक पोलीस उपनिरीक्षक या पदावरील कर्मचारी पात्र असतील. तसेच दहावी उत्तीर्ण कर्मचाऱ्याने किमान सहा वर्षे, बारावी उत्तीर्ण कर्मचाऱ्याने किमान पाच वर्षे, पदवी प्राप्त कर्मचाऱ्याने किमान चार वर्षे अखंडित नियमित सेवा पूर्ण केलेली असणे आवश्यक आहे. संबंधित कर्मचाऱ्याचे वय ३५ वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. पोलीस महासंचालक रिक्त पदांचा बिंदूनामावलीनुसार आढावा घेऊन १ जानेवारीपर्यंत गृह विभागाला मागणीपत्र सादर करतील. गृह विभाग १ मार्चपर्यंत मागणीपत्र एमपीएससीला पाठवेल. त्यानंतर एमपीएससीकडून मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा आयोजित करण्यात येईल.
परीक्षेसाठी पात्र कोण?
परीक्षा देणाऱ्या कर्मचाऱ्याने त्याच्याविरुद्ध कोणत्याही प्रकारची चौकशी सुरू नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच कोणतीही शिक्षा झालेला कर्मचारी परीक्षा देण्यास पात्र असणार नाही. फौजदारी खटला, विभागीय चौकशी, फौजदारी कार्यवाही प्रलंबित असलेला कर्मचारी परीक्षा देण्यास अपात्र असेल. उमेदवार खोट्या माहितीच्या आधारे मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा देऊन पात्र झाल्यास तो अपात्र होऊन शिस्तभंगाच्या कारवाईस जबाबदार ठरेल, असे नमूद करण्यात आले आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
