मी आता रिटायर होतोय म्हणून...; सरन्यायाधीश गवईंकडून केंद्राची खरडपट्टी, 'त्या' याचिकेवरुन झापलं
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला कठोर शब्दांत सुनावलं आहे. लवाद सुधारणा कायद्याशी (ज्याच्या अंतर्गत विविध लवादांचे संचालक आणि सदस्यांच्या सेवा शर्ती निश्चित केल्या जातात) संबंधित याचिका पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे पाठवण्यात याव्यात, अशी मागणी सरकारनं केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या नेतृत्त्वातील घटनापीठ या प्रकरणात सुनावणी करत होतं. याचिकाकर्त्यांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर ऍटॉर्नी जनरल आर. व्यंकटमणी यांच्या विनंतीवरुन सुनावणी काही दिवसांसाठी टाळण्यात आली. कारण त्यांना एका आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमात सहभाग घ्यायचा होता. पण आता सुनावणी सुरु होण्याच्या आदल्या रात्री केंद्र सरकारनं नवा अर्ज दाखल केला. त्यामुळे न्यायालयानं नाराजी व्यक्त केली. सरन्यायाधीश गवई यांच्या निवृत्तीला केवळ अडीच आठवडे राहिले आहेत. २३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ते निवृत्त होत आहेत. त्याआधी त्यांनी केंद्र सरकारला सुनावलं. गवई यांनी केंद्र सरकारची चांगलीच खरडपट्टी काढली. यावेळी ऍटॉर्नी जनरल यांनी सरकारची बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला.
'केंद्र सरकार अशी रणनीती वापरेल, अशी अपेक्षा आम्हाला नव्हती. न्यायालयासोबत सरकार असा खेळ करेल, असं आम्हाला वाटलं नव्हतं. याचिकाकर्त्यांचे यु्क्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर सरकार आता ५ न्यायाधीशांच्या पीठाची मागणी करत आहे, ही बाब आश्चर्यजनक आहे,' असं सरन्यायाधीश म्हणाले. 'आम्ही ही याचिका फेटाळून लावतो. मी लवकरच निवृत्त होणार असल्यानं केंद्र सरकार अशा प्रकारची पावलं उचलत आहे,' असं गवई यांनी म्हटलं.या प्रकरणात ऍटॉर्नी जनरल यांनी सरकारच्या वतीनं स्पष्टीकरण दिलं. 'न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा सरकारचा हेतू नव्हता. यामध्ये संविधानाच्या व्याख्येशी संबंधित गंभीर प्रश्न असल्यानं त्यात मोठ्या पीठानं लक्ष घालायला हवं, असं आम्हाला वाटलं,' असं ऍटॉर्नी जनरल म्हणाले. त्यावर सरन्यायाधीश गवईंनी स्पष्ट शब्दांत सुनावलं. 'सरकारनं मध्यरात्री याचिका दाखल केली आहे. हा प्रकार न्यायालयाच्या प्रक्रियेशी छेडछाडीचा आहे. हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे पाठवावं असं आम्हाला वाटलं, तर आम्ही स्वत: तसा निर्णय घेऊ,' असं गवई म्हणाले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
