प्रगतीनंतरही आरक्षण न्याय्य कसे? माजी सरन्यायाधीश न्या. भूषण गवई यांचा भेदक प्रश्न
ज्यांनी पिढ्यानपिढ्या आरक्षणाची फळे चाखली आणि स्वत:चा विकास केला, त्यांच्याशी आरक्षणाच्या लाभांपासून वंचित राहिलेल्यांना सामना करावा लागत आहे. याला समानता म्हणायची का? हे न्याय्य आहे का?, असा परखड प्रश्न देशाचे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी शनिवारी 'लोकसत्ता लेक्चर'च्या व्यासपीठावरून उपस्थित केला.
सरन्यायाधीशपदावरून नुकतेच निवृत्त झालेले न्या. भूषण गवई यांनी शनिवारी 'लोकसत्ता लेक्चर'मध्ये 'समान संधींसाठी सकारात्मक धोरणकृती' या विषयावर विचार मांडले. मुंबई विद्यापीठाच्या दीक्षांत सभागृहात झालेल्या या व्याख्यानाला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती, वकील, राजकीय-सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवर तसेच विद्यार्थीवर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित होता. आरक्षणप्राप्त वर्गातही या लाभापासून वंचित राहणाऱ्यांना त्याचे लाभ अधिक मिळायला हवेत, यावर न्या. गवई यांच्या व्याख्यानाचा भर राहिला. ते म्हणाले,'राज्यघटनेचे संस्थापक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सकारात्मक कृतीची तुलना शर्यतीतील सायकलशी केली होती.
एक व्यक्ती १० किलोमीटर पुढे असेल आणि दुसरी शून्य किलोमीटर अंतरावर असेल, तर मागे असणाऱ्याला त्याचा विकास होईपर्यंत सायकल दिली पाहिजे. पण एकदा तो समान वेगावर आला की त्याने सायकलवरून उतरणे अपेक्षित आहे, असे विचार डॉ. आंबेडकर यांनी मांडले होते. तथापि, आरक्षणाचे लाभ घेण्याच्या देशातील स्थितीचा विचार करता मुख्य न्यायमूर्तींचा मुलगा आणि मजुराचा मुलगा, या दोघांनाही एकाच शाळेत घातल्याने समता साध्य होईल का? खासगी शाळा व जिल्हा परिषद शाळांमधील विषमता दुर्लक्षित करता येईल का? पिढ्यानपिढ्या आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांबरोबर अजूनही मागे राहिलेल्यांना स्पर्धेत सहभागी होण्यास भाग पाडणे न्याय्य आहे का? असे उपप्रश्नही न्यायमूर्ती गवई यांनी उपस्थित केले.
क्रीमीलेअर संबंधित निकालाबाबत आपल्यावर टीका झाल्याचे गवई यांनी प्रामुख्याने नमूद केले. आपण आरक्षणाचा लाभ घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात गेलो, असाही आरोप या निकालानंतर केला गेला. तथापि, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या या आरक्षणाद्वारे होत नाहीत. शिवाय, क्रीमिलेयर संकल्पना माडणारे आपण पहिले न्यायमूर्ती नाहीत. तर न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांनी ही संकल्पना १९७६ मध्येच मांडली होती, असेही गवई यांनी स्पष्ट केले.
मागासवर्गीयांमध्ये वर्षानुवर्षे आरक्षण घेणाऱ्यांसाठी क्रीमीलेअर लागू करण्याची सूचना आपण केली होती. मात्र इतर मागासवर्गीयांसाठी क्रीमीलेअरची जी पद्धत आहे ती मागासवर्गीयांसाठी लागू करणे योग्य नाही, असे आपले मत आहे. ज्या भेदभावाला आणि विरोधाला आतापर्यंत मागासवर्गीय सामोरे गेले आहेत ते मूलत: वेगळे आहे. त्यामुळे एकाच पद्धतीने मोजमाप करणे योग्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने उपवर्गीकरणाबाबत निकाल देताना जो निकष वापरला आहे त्या नजरेतून याकडे पाहणे आवश्यक आहे. मागासवर्गीय जातीतील सर्वजण आरक्षणासाठी पात्र आहेत, असे निकालात म्हटले असले तरी आजही अनेकांना तो लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे उपवर्गीकरण हे जे आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत, त्यांना प्राधान्य द्यायला हवे, असे मतही गवई यांनी व्यक्त केले.सकारात्मक धोरणकृतीचा विचार करताना, आरक्षणाच्या माध्यमातून प्रवेश करणाऱ्याला भेदभावाला सामोरे जावे लागणार नाही, याची शाश्वती मिळणे आवश्यक आहे. मात्र आजही पक्षपात, छळ, भेदभाव आणि उदासीनता दाखविली जात असल्यामुळे सकारात्मक धोरणकृतीचा पराभव झाल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे भेदभावविरोधी धोरण आवश्यक असून त्यात प्रामुख्याने शाळा-महाविद्यालये, विद्यापीठे, संस्थांमध्ये मार्गदर्शक सूचना, तक्रार निवारण यंत्रणा, संवेदनशील कार्यक्रम आणि भेदभाव कृतींविरोधात कठोर कारवाई आदींचा समावेश आवश्यक आहे, असेही गवई यांनी स्पष्ट केले.
राजकीय, प्रशासकीय आणि शैक्षणिक क्षेत्रात स्वीकारल्या गेलेल्या सकारात्मक दृष्टिकोनामुळे मागासवर्गीयांचे लक्षणीय प्रतिनिधीत्व दिसू लागले आहे. त्याचे प्रतिबिंब संसद, विधीमंडळ आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये उमटले आहे. दलित आणि आदिवासींनाही आता स्थान मिळू लागले आहे व त्यांचाही कायदे व धोरण तयार करण्यात महत्त्वाचा सहभाग आढळून आला आहे. आता अनेक कल्याणकारी योजनांचा फायदाही मागासवर्गीयांना मिळू लागला आहे. सनदी सेवांमध्येही मागासवर्गीयांप्रमाणे इतर जातीतील अधिकारीही दिसू लागल्याने प्रशासनात बदल होत आहे. वर्षानुवर्षे लाभापासून वंचित राहिलेल्या समाजातून असे अधिकारी आल्याने त्याचा दृश्य परिणाम शाळा-महाविद्यालये, विद्यापीठे आणि व्यावसायिक संस्थांमध्ये दिसू लागला आहे. उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांकडून पूर्वी ज्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना डावलले जात होते, ते विद्यार्थी आता नेतृत्त्व करताना दिसत आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
