सरकारी सेवेत कार्यरत असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना खासगी वैद्यकीय व्यवसाय करण्यावर शासनाने घातलेले निर्बंध पूर्णपणे योग्य आणि वैध असल्याचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण व दूरगामी निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने दिला आहे. शासनाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय कोणत्याही सरकारी डॉक्टरांना खासगी प्रॅक्टिस करता येणार नाही, असा सडेतोड इशारा देत न्यायालयाने या निर्बंधांना आव्हान देणाऱ्या तब्बल ३६ रिट याचिका एकाच झटक्यात फेटाळून लावल्या आहेत.
न्यायमूर्ती किशोर सी. संत आणि न्यायमूर्ती अजित बी. कडेठाणकर यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय सुनाMethod सादर केला.
नेमके प्रकरण काय?
राज्य सरकारच्या आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभागात कार्यरत असलेल्या अनेक शासकीय डॉक्टरांनी आणि वैद्याकीय अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या "बिगर-व्यवसाय भत्ता" (NPA - Non-Practicing Allowance) आणि खासगी प्रॅक्टिसवरील बंदीच्या नियमांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. शासकीय सेवा सांभाळून खासगी प्रॅक्टिस करण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी या ३६ याचिकांद्वारे करण्यात आली होती.
उच्च न्यायालयाचे कठोर निरीक्षणे व निर्णय
१. शासकीय सेवेला प्रथम प्राधान्य: सरकारी रुग्णालयांमध्ये येणारे गरीब आणि गरजू रुग्ण हे केवळ सरकारी डॉक्टरांच्या सेवेवर अवलंबून असतात. अशा वेळी डॉक्टरांनी आपले पूर्ण लक्ष सरकारी रुग्णालयातील रुग्णांच्या उपचारांवर केंद्रित करणे कर्तव्य ठरते.
२. पूर्वपरवानगी अनिवार्य: राज्य शासनाचे नियम स्पष्ट असून, शासनाची लेखी पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय कोणत्याही वैद्यकीय अधिकाऱ्याला खासगी व्यवसाय करता येणार नाही.
३. याचिकांमध्ये तथ्य नाही: याचिकाकर्त्या डॉक्टरांचे दावे फेटाळून लावत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, शासनाने आरोग्य यंत्रणेच्या बळकटीकरणासाठी आणि जनहितार्थ घेतलेला निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या पूर्णपणे योग्य आहे.
निर्णयाचे मोठे परिणाम
सामान्य रुग्णांना दिलासा: या निर्णयामुळे सरकारी रुग्णालयांमधील वैद्यकीय अधिकारी वेळेवर उपलब्ध राहण्यास मदत होईल आणि ग्रामीण व गरीब रुग्णांना दर्जेदार उपचार मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाईची कुऱ्हाड: आता जे सरकारी डॉक्टर छुप्या मार्गाने किंवा बेकायदेशीरपणे खासगी क्लिनिक किंवा रुग्णालये चालवत आहेत, त्यांच्यावर कडक शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा शासनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.या निकालांतरही महाराष्ट्र शासन खाजगी वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालय व शासकीय दवाखान्यामधील डॉक्टरांच्या बेकायदेशीर खाजगी प्रॅक्टिस करणाऱ्या डॉक्टरांच्या बाबतीत गांधारीची भूमिका घेते का? हे पहाणे गरजेचे आहे.
उच्च न्यायालयाच्या या धडक निर्णयामुळे वैद्यकीय वर्तुळात मोठे वादळ निर्माण झाले असून, सर्वसामान्यांमधून मात्र या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले जात आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
