"रुग्णालयांची लूट थांबवा!" १६ लाख एजंट्स थेट पंतप्रधान मोदींच्या दरबारात; विमाधारकांसाठी केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेणार?
विमा एजंट्सच्या कमिशनपेक्षा रुग्णालयांची गगनाला भिडणारी बिले आणि मोटार गॅरेजच्या दुरुस्तीचा वाढलेला खर्च यामुळे सर्वसाधारण विम्याचे दावे वाढत असून, यामुळे विम्याचे हप्तेही वाढत असल्याचे कॉन्फेडरेशन ऑफ जनरल इन्शुरन्स एजंट्स असोसिएशन्स ऑफ इंडियाने म्हटले आहे. त्यामुळे सरकारने विम्याच्या वाढत्या खर्चाच्या मूळ कारणांवर उपाययोजना करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सादर केलेल्या एका निवेदनात, १६ लाख वैयक्तिक सर्वसाधारण विमा एजंट्सचे प्रतिनिधित्व करत असल्याचा दावा करणाऱ्या या संघटनेने, रुग्णालयांतील उपचारांचे दर आणि वाहन दुरुस्तीची बिले यांचे थेट नियमन करून त्यात एकसमानता आणण्याची मागणी केली आहे.
याचबरोबर त्यांनी असा इशारा दिला आहे की, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (IRDAI) प्रस्तावित केलेल्या सुधारणांमुळे ग्राहक संरक्षण कमकुवत होण्याचा धोका आहे. तसेच, वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती आणि अपघातांच्या वेळी पॉलिसीधारकांना दाव्यांची प्रक्रिया पार पाडण्यास मदत करणाऱ्या एजंट्सच्या उपजीविकेलाही धोका निर्माण होऊ शकतो.
रुग्णालये विमाधारकांकडून जास्त पैसे घेतात
विम्याच्या शुल्कांमध्ये होणाऱ्या वाढीमागे विमा कंपन्यांचा दावे निकाली काढण्यासाठी होणारा खर्च हे प्रमुख कारण असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. तसेच संबंधित उपचारांसाठी रोख पैसे देणाऱ्या रुग्णांपेक्षा रुग्णालये विमा असलेल्या रुग्णांकडून अनेकदा मोठ्या प्रमाणावर जास्त शुल्क आकारतात, असा आरोप संघटनेने केला आहे.
विमा दाव्यांमार्फत बिले पाठवली जातात तेव्हा वाहन दुरुस्ती करणारे दुरुस्तीचे अंदाजपत्रक मोठ्या प्रमाणात फुगवून सांगतात, असा दावाही संघटनेने केला आहे. या पद्धतींमुळे विमा कंपन्यांना द्यावी लागणारी रक्कम वाढते आणि त्यामुळे पॉलिसीधारकांवरील आर्थिक भार वाढतो, असा युक्तिवाद संघटनेने केला आहे.
या निवेदनात रुग्णालये आणि गॅरेजकडून आकारल्या जाणाऱ्या कथित अतिरिक्त शुल्काचा तपशीलवार आढावा देण्यात आला नाही किंवा विम्याचे हप्ते वाढीमधील त्यांच्या वैयक्तिक योगदानाचे प्रमाणही स्पष्ट केले नाही. पण, संघटनेने मागणी केली की, सरकारने आणि IRDAI ने वितरण खर्चाला मुख्य समस्या मानण्याऐवजी या खर्चांवर थेट लक्ष द्यावे.
एजंट्सचे महत्त्व
पॉलिसीधारकांना गुंतागुंतीची कागदपत्रे, वादग्रस्त बिले आणि दाव्यांच्या सेटलमेंटला सामोरे जावे लागत असताना एजंट्सकडून होणाऱ्या मदतीचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. “जेव्हा एखादे कुटुंब रुग्णालयाच्या बिलिंग काउंटरवर अडकलेले असते किंवा महामार्गावर खराब झालेल्या वाहनाजवळ उभे असते, तेव्हा एखादा स्वयंचलित चॅटबॉट किंवा कॉल सेंटरमधील अल्गोरिदम, वैयक्तिकरित्या भेट देणाऱ्या, बाजू मांडणाऱ्या आणि योग्य तोडगा मिळवून देणाऱ्या स्थानिक विमा एजंटची जागा घेऊ शकत नाही", असेही कॉन्फेडरेशन ऑफ जनरल इन्शुरन्स एजंट्स असोसिएशन्स ऑफ इंडियाने म्हटले आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.