सापाचा घोटाळा ऐकला आहे का? आश्चर्य वाटलं ना? पण मध्य प्रदेशात असं खरंच घडलं आहे. सिवनी जिल्ह्यात सर्पदंश घोटाळा समोर आला आहे. या घोट्याळ्यात प्रशासकीय व्यवस्थेतील निष्काळजीपणा आणि भ्रष्टाचार उघडकीस आला आहे. या घोटाळ्यात 47 मृत व्यक्तींच्या
नावावर वारंवार खोट्या मृत्यूचा दावा करण्यात आला. या दाव्यांद्वारे शासकीय
निधीचा गैरव्यवहार करण्यात आला आहे. पीसीसी प्रमुख जीतू पटवारी यांनी एक
व्हिडीओ शेअर केला आहे. या व्हिडीओमध्ये त्यांनी भ्रष्टाचाराचा आरोप केला
आहे.
जीतू पटवारी यांनी सांगितले की, राज्यात सापाचा घोटाळा झाला आहे. फक्त एका जिल्ह्यातूनच सर्पदंश पीडितांना 11 कोटी रुपयांची कागदी भरपाई देण्यात आली आहे. राज्यातील सापाच्या घोटाळ्यावर जीतू पटवारी यांनी ट्वीट करत मध्यप्रदेशवासीयांना विचारले- विचार करा, उरलेल्या 54 जिल्ह्यांमध्ये सरकारी भ्रष्टाचाराची काय परिस्थिती असेल? ते म्हणाले, ‘देश-विदेशात अनेक घोटाळे झाले आहेत, त्यात आता सापाचा घोटाळा देखील सामील झाला आहे.’ प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी
यांनी राज्य सरकारवर साप चावण्याच्या नावाखाली कागदी मदत वाटून घोटाळा
केल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी सांगितले की, सिवनी येथील एका व्यक्तीला
38 वेळा सापाने दंश केला आणि प्रत्येक वेळी त्याच्या नावावर 4-4 लाख रुपये
काढले गेले.
व्हिडीओमध्ये ते पुढे म्हणाले, मध्यप्रदेशवासीयांनो अनेक प्रकारचे घोटाळे, अनेक प्रकारचे भ्रष्टाचार, अनेक प्रकारच्या चोऱ्या आपण पाहिल्या आहेत. जगात कुठेही असं होणार नाही. मध्य प्रदेशात सापांची मोजणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे कुठेही होणार नाही पण आपल्याला करायचं आहे. एका व्यक्तीला सापाने 38 वेळा दंश केला. सिवनीचा मित्र आहे आमचा, त्याला 38 वेळा दंश झाला आणि 38 वेळा 4-4 लाख रुपये त्याच्या नावावर काढले गेले. एका जिल्ह्यात 11 कोटी रुपये अशा प्रकारे सापाच्या दंशासाठी सरकारने खर्च केले, ही तीच रक्कम आहे जी कर्ज घेऊन तुम्हा सर्वांवर बोझ टाकला गेला आहे. मध्यप्रदेशच्या जनतेवर बोझ टाकला गेला आहे. मध्यप्रदेशवासीयांनो, सापाच्या दंशाचा घोटाळा होतो हे कधीच ऐकलं नाही. ते फक्त मध्य प्रदेशातच. एका जिल्ह्याचे 11 कोटी तर 55 जिल्ह्यांचे किती! म्हणजे तुम्ही पाहा, तुमच्या रक्ताच्या घामाच्या आर्थिक संसाधनांची कशी लूट केली जात आहे. सापाचा घोटाळा करत आहेत. जरा पाहा, समजा आणि ऐका.
1 कोटी 20 लाखांचा गैरव्यवहार
तपासात समोर आले आहे की, मृत व्यक्तींच्या नावावर मृत्यू प्रमाणपत्र, पोलिस पडताळणी आणि पीएम अहवालाशिवायच बिल पास केले गेले. खरं तर, मध्य प्रदेश सरकार सापाच्या दंशामुळे मृत्यू झाल्यास 4 लाख रुपयांची मदत घोषीत केली. रमेश नावाच्या व्यक्तीला 30 वेळा वेगवेगळ्या घटनांमध्ये मृत घोषित केले गेले, तेही प्रत्येक वेळी सापाच्या दंशामुळे. असे करून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी 1 कोटी 20 लाख रुपयांचा गैरव्यवहार केला. इतकेच नाही, रामकुमार नावाच्या व्यक्तीला सरकारी कागदपत्र दाखवून 19 वेळा मृत दाखवले गेले. हा घोटाळा 2019 पासून सुरू झाला आणि 2022 पर्यंत चालला, म्हणजे कमलनाथ सरकारमध्ये सुरू झालेला भ्रष्टाचाराचा सिलसिला शिवराज सरकारपर्यंत चालला.
आतापर्यंत कोणावर कारवाई झाली?
या घोटाळ्यात तत्कालीन एसडीएम अमित सिंह आणि पाच तहसीलदारांची भूमिका संशयास्पद आढळली आहे. तपासादरम्यान हेही समोर आले की, या अधिकाऱ्यांच्या आयडी आणि अधिकारांचा गैरवापर करून खोटे कागदपत्र तयार केले गेले आणि त्याच आधारावर पैसे पास केले गेले. आतापर्यंत या संपूर्ण प्रकरणात फक्त एकाच व्यक्तीला, सहायक सचिवाला, अटक झाली आहे, तर इतर आरोपींवर अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.