खतरनाक कॉपी-पेस्ट संस्कृतीला आळा घालण्यासाठी पोलिसांना निर्देश द्या, खंडपीठाची सरकारला सूचना
छत्रपती संभाजीनगर : फौजदारी प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र तयार करताना साक्षीदारांचे जबाब कॉपी-पेस्ट केले जात असल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. पोलीस तपास अधिकाऱ्यांनी साक्षीदारांच्या जबाबांची कॉपी करणे, हे न्यायव्यवस्थेसाठी धोकादायक असल्याचे मतही उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने व्यक्त केले आहे.
या धोकादायक संस्कृतीबाबत महाराष्ट्र सरकारने पोलीस विभागाला सूचना द्याव्यात, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
एका फौजदारी खटल्याची सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आरोपपत्र पाहिले आणि गंभीर गुन्ह्यामध्येही तपास अधिकाऱ्यांनी साक्षीदारांचे जबाब शब्दशः कॉपी-पेस्ट केले असल्याचे आढळले. आरोपपत्रात नोंदवलेले साक्षीदारांचे जबाब इतके सारखे होते की, परिच्छेदाची सुरुवात समान शब्दांनी सुरू झाली होती आणि समान शब्दांनीच ते संपल्याचे न्यायमूर्तींना आढळले. गंभीर प्रकरणांमध्येही पोलीस अशा प्रकारे बेपर्वाई दाखवत असतील तर ते फौजदारी न्यायव्यवस्थेसाठी चांगले लक्षण नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
आता याची स्वतःहून दखल घेण्याची तसेच तपास अधिकाऱ्यांकडून अशा प्रकारे कॉपी-पेस्ट जबाब नोंदवल्याने कोणत्या त्रुटी किंवा अडचणी निर्माण होतात, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. जबाब कसा नोंदवावा याबद्दल पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यास खंडपीठाने राज्य सरकारला सांगितले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
