"देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा हिंदू मंदिरांच्या अस्तित्वाला बाधक"; सांगलीत आमदार सुधीर गाडगीळांचा आक्रमक पवित्रा
आमदार सुधीरदादा गाडगीळ यांनी महसूल मंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात सांगली मतदारसंघासह संपूर्ण राज्यातील विविध हिंदू देवस्थान संस्था, मंदिर विश्वस्त, भाविक आणि 'महाराष्ट्र मंदिर महासंघ' यांनी या प्रस्तावित मसुद्याबाबत व्यक्त केलेली तीव्र चिंता व गंभीर आक्षेप मांडले आहेत.
पत्रातील मुख्य आक्षेप व मुद्दे:
धार्मिक व कायदेशीर हक्कांवर गदा: या प्रस्तावित कायद्यामुळे हिंदू देवस्थानांच्या इनाम जमिनींवरील पारंपारिक, धार्मिक आणि कायदेशीर हक्क संपुष्टात येण्याची मोठी भीती निर्माण झाली आहे. याचा मंदिरांच्या आर्थिक स्वायत्ततेवर आणि संपूर्ण धार्मिक व्यवस्थेवर अत्यंत विपरित परिणाम होऊ शकतो.
संविधानिक अधिकारांचे उल्लंघन: हा मसुदा संविधानातील अनुच्छेद १४, २५, २६ आणि ३००-अ अंतर्गत नागरिकांना व धार्मिक संस्थांना मिळालेल्या संरक्षित अधिकारांवर गदा आणणारा असल्याचे विविध कायदेतज्ज्ञ आणि धार्मिक संस्थांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
आमदार सुधीरदादा गाडगीळ यांच्या प्रमुख मागण्या:
मसुदा त्वरित मागे घ्यावा: हिंदू देवस्थानांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण करणारा हा प्रस्तावित मसुदा शासनाने त्वरित मागे घ्यावा.सविस्तर चर्चेची मागणी: संबंधित सर्व हिंदू देवस्थान संस्था, कायदेतज्ज्ञ आणि भाविक यांच्याशी व्यापक चर्चा केल्याशिवाय कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात येऊ नये.मुदतवाढ मिळावी: या मसुद्यावर हरकती व सूचना सादर करण्यासाठी नागरिकांना आणि संस्थांना अधिक वेळ (मुदतवाढ) देण्यात यावी.स्वतंत्र कायदेशीर यंत्रणा: देवस्थानच्या जमिनींचे संरक्षण करण्यासाठी शासनाने एक स्वतंत्र आणि कठोर कायदेशीर यंत्रणा निर्माण करावी."हिंदू देवस्थानांची परंपरा आणि त्यांची आर्थिक व धार्मिक स्वायत्तता अबाधित राहिली पाहिजे. या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महसूल मंत्र्यांनी यामध्ये तात्काळ लक्ष घालावे आणि 'महाराष्ट्र मंदिर महासंघा'ने उपस्थित केलेल्या कायदेशीर आक्षेपांची दखल घ्यावी," अशी आग्रही मागणी आमदार सुधीरदादा गाडगीळ यांनी केली आहे. या पत्रासोबत त्यांनी 'महाराष्ट्र मंदिर महासंघा'ने तयार केलेले सविस्तर निवेदन आणि मागण्यांची प्रतही महसूल मंत्र्यांकडे सुपूर्द केली आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
