"हॉटेल आणि खाद्य व्यावसायिकांची चांदी! परवान्याच्या कटकटीतून मुक्तता? वाचा नेमका काय आहे निर्णय"
मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने अन्नपदार्थांच्या घाऊक आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. त्यांना यापुढे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाकडून कोणत्याही प्रकारचा परवाना प्राप्त करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
पुरवठा विभागाने जारी केलेल्या नवीन आदेशानुसार, तेल, तेलबिया, तांदूळ, गहू आणि त्यापासून बनवलेली उत्पादने (रवा, मैदा, गव्हाचे पीठ), ज्वारी, बाजरी, साखर, गूळ, डाळी, खाद्यतेल, कांदे आणि बटाटे यांचा व्यापार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना यापुढे अन्न व पुरवठा विभागाकडून कोणत्याही प्रकारचा परवाना मिळवणे आवश्यक राहणार नाही.
या निर्णयाचे स्वागत करताना, 'अखिल भारतीय खाद्यतेल व्यापारी महासंघा'चे अध्यक्ष शंकर ठक्कर यांनी सांगितले की, २०१६ मध्ये 'व्यवसाय सुलभतेला' चालना देण्याच्या उद्देशाने, केंद्र सरकारने तेल, तेलबिया, तांदूळ, गहू, ज्वारी, बाजरी, साखर, गूळ, डाळी, वनस्पती तूप, कांदे आणि बटाटे यांसारख्या अत्यावश्यक वस्तूंच्या परवाना-आवश्यकतेचे उच्चाटन केले होते.
२०२२ मध्ये डाळींच्या वाढत्या किमती लक्षात घेऊन, केंद्र सरकारने राज्यांना साठ्यावर मर्यादा घालण्याचे आणि आवश्यकता भासल्यास परवाना पद्धती पुन्हा लागू करण्याचे अधिकार दिले होते. असे असूनही, महाराष्ट्र पुरवठा विभागाने २४ डिसेंबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या एका आदेशान्वये व्यापाऱ्यांसाठी परवाना अनिवार्य करण्यात आला. या निर्णयामुळे व्यापारी वर्गात असंतोष निर्माण झाला. याच्या प्रतिसादात, 'फेडरेशन'सह विविध व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी राज्याच्या पुरवठा सचिवांची भेट घेतली आणि सदर आदेश मागे घेण्याची मागणी केली.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
