"प्रथा राज्यघटनेला धरून नसतील तर त्या खुशाल बदला!": – ९४ वर्षीय ब्राह्मण विद्वानाचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
नागपूर : केरळमधील ९४ वर्षीय ब्राह्मण विद्वान, लेखक आणि स्वातंत्र्यसैनिक एस. परमेश्वरन नंपूथिरी यांनी सबरीमला प्रकरणातील प्रलंबित संदर्भ याचिकांमध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे.
संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत असलेल्या धार्मिक प्रथा, परंपरा रद्द ठरवल्या पाहिजेत, अशी मागणी त्यांनी अर्जातून केली. सबरीमला मंदिर प्रवेश वादातून उद्भवलेल्या वादाचा उल्लेख करताना महिलांना कोणत्याही वयोगटात सबरीमला मंदिरात प्रवेश नाकारण्यास भारतीय संविधानातील कलम २५ आणि २६ मध्ये कोणताही आधार नसल्याचे त्यांनी अर्जात नमूद केले.
धर्मालाही संविधानाची कसोटी
धर्म, परंपरा, रूढी आणि अध्यात्म या गोष्टी संविधानिक वैधतेच्या कसोटीपासून मुक्त नाहीत. एखादी धार्मिक प्रथा किंवा रूढी संविधान अथवा कायद्याच्या तरतुदींना विरोधात असल्यास तिची न्यायालयीन तपासणी होऊन ती बेकायदेशीर ठरवली जावी, असे त्यांनी अर्जात म्हटले. संस्कृत आणि आयुर्वेदाचे पारंपरिक शिक्षण घेतलेल्या नंपूथिरी यांनी १५ हून अधिक पुस्तके लिहिली असून, त्यात 'महाक्षेत्रंगलिलोडे' (महान मंदिरांच्या वाटेवरून) या पुस्तकात सबरीमला मंदिरावरील स्वतंत्र प्रकरण आहे. संविधानिक नैतिकता ही मूलभूत अधिकार आणि राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित असल्याने ती भेदभाव करणाऱ्या धार्मिक प्रथांपेक्षा वरचढ ठरली पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले आहे. शतकानुशतके चालत आलेल्या प्रथा जर अतार्किक, अन्यायकारक किंवा अविवेकी आढळल्या, तर त्या बेकायदेशीर घोषित केल्या पाहिजेत, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
संविधान हेच सर्वोच्च
मासिक पाळीच्या आधारावर महिलांविरोधात होणारा भेदभाव हा संविधानातील कलम २१ अंतर्गत असलेल्या सन्मानपूर्वक जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे नंपूथिरी यांनी म्हटले आहे. मासिक पाळीमुळे महिलांना अपवित्र मानण्यामागे कोणताही तर्क किंवा वैज्ञानिक आधार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. संविधानातील मूलभूत रचनेचा भाग असलेल्या लैंगिक समानतेलाच अशा प्रथा बाधा पोहोचवत असल्याचा त्यांचा युक्तिवाद आहे. अनेक धर्मांमध्ये महिलांना मासिक पाळीच्या काळात धार्मिक विधींमध्ये सहभागी होण्यास मनाई केली जाते. महिलांना अपवित्र समजण्यामागे कोणतेही तर्कसंगत कारण नाही.घरापासून ते राजकारण, सामाजिक, आर्थिक आणि आध्यात्मिक क्षेत्रांपर्यंत महिलांविरोधातील भेदभाव त्यांच्या आत्मविश्वासाला धक्का पोहोचवतो. त्यामुळे संविधानातील सन्मानाच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते, असे अर्जात नमूद करण्यात आले आहे. सबरीमला मंदिरातील प्रथांमध्येच बदल करून इतर धर्मांतील तत्सम प्रथांकडे दुर्लक्ष करणे हे भेदभावपूर्ण आणि अन्यायकारक ठरेल, असेही त्यांनी नमूद केले आहे. भारतीय नागरिकांसाठी संविधान हेच सर्वोच्च आहे. केवळ एखादी प्रथा शेकडो वर्षांपासून सुरू आहे म्हणून ती संविधानिक अधिकारांवर मात करू शकत नाही, असे अर्जात नमूद करण्यात आले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
