ड्रायव्हर किंवा नोकरांच्या नावावर संपत्ती घेणाऱ्यांनो सावधान! सर्वोच्च न्यायालयाचा मालमत्ता जप्तीचा मोठा आदेश
नवी दिल्ली: देशातील काळ्या पैशाविरुद्धच्या लढाईत सर्वोच्च न्यायालयाने एक मैलाचा दगड ठरणारा निकाल दिला आहे. २०१६ पूर्वी झालेल्या बेनामी व्यवहारांच्या बाबतीत मालमत्ता जप्त करण्याचा पूर्ण अधिकार आता केंद्र सरकार आणि प्राप्तिकर विभागाला असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे आपल्या आर्थिक प्रभावाचा वापर करून ड्रायव्हर, नोकर किंवा नातेवािकांच्या नावे अवैध संपत्ती जमा करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
तपास यंत्रणांना मिळाले बळ:
या निर्णयामुळे प्राप्तिकर विभागाला आता दोन ते तीन दशकांपूर्वीची संशयास्पद प्रकरणे पुन्हा उघडून त्यांचा तपास करण्याचा कायदेशीर आधार मिळाला आहे. जरी २०१६ पूर्वीच्या प्रकरणांना नवीन कायद्यानुसार ७ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद लागू होणार नसली, तरी मालमत्ता जप्ती आणि आर्थिक दंड मात्र अनिवार्य असणार आहे.
मृत्युपत्राचा बनाव चालणार नाही:
बेनामी मालमत्तांना कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी अनेकदा मृत्युपत्र किंवा वारसा हक्काच्या कागदपत्रांचा वापर केला जातो. मात्र, जर मूळ व्यवहारच बेनामी असेल, तर अशा मालमत्तेचे हस्तांतरण बेकायदेशीर मानले जाईल, असे न्यायालयाने 'मंजुळा विरुद्ध डी. ए. श्रीनिवास' या खटल्याच्या सुनावणीत स्पष्ट केले. न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना अशा मालमत्ता ८ आठवड्यांच्या आत सरकारी ताब्यात घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
