'तुम्हाला जनतेसमोर उघडे पाडू!' सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला सुनावलं, प्रकरण काय?


नवी दिल्ली: फौजदारी खटल्यांमध्ये जामीन अर्जांना कडाडून विरोध करताना खटल्यांची सुनावणी मात्र वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जात नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारवर शुक्रवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अशी प्रकरणे वारंवार समोर येत असल्याचे नमूद करत, 'आम्ही तुम्हाला नागरिकांसमोर उघडे पाडू,' असा गर्भित इशाराही न्यायालयाने दिला. 

'महाराष्ट्रातील अशा स्वरूपाची प्रकरणे जवळपास दररोज आमच्यासमोर येतात. राज्य सरकार जामीन अर्जांना जोरदार विरोध करते; मात्र खटल्यांची सुनावणी जलदगतीने होण्यासाठी कोणतीही प्रभावी पावले उचलत नाही. प्रकरणांची तपासणी केली असता अनेकदा पुरावेही कमकुवत असल्याचे दिसून येते. ही स्थिती चिंताजनक आहे. आम्ही तुम्हाला लोकांसमोर उघडे पाडू,' असा इशारा खंडपीठाने दिला. 

अपहरण आणि हत्येच्या प्रकरणातील एका आरोपीने चार वर्षांपासून तुरुंगात असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्याचे प्रकरण कनिष्ठ न्यायालयात तब्बल ८६ वेळा सुनावणीसाठी सूचिबद्ध झाले; मात्र त्यापैकी ५३ वेळा त्याला न्यायालयासमोर हजरच करण्यात आले नसल्याचा दावा त्याने केला. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत, आरोपीला वेळेवर न्यायालयात हजर न करणे ही राज्य सरकारची गंभीर चूक असल्याचे नमूद केले. तसेच, जलद सुनावणी हा आरोपीचा मूलभूत अधिकार असल्याची आठवणही न्यायालयाने करून दिली. 'चार वर्षांत ३४ पैकी केवळ दोन साक्षीदारांचीच साक्ष नोंदवली गेली आहे. ही बाब न्यायालयाला बराच काळ अस्वस्थ करत आहे', असे खंडपीठाने नमूद केले.
'... तर भविष्यात आणखी कठोर आदेश!'

'आता प्रत्येक सुनावणीच्या तारखेला सर्व आरोपींना कनिष्ठ न्यायालयात हजर केले जात आहे', असे राज्य सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र, यावर समाधान व्यक्त न करता सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांनी खटल्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी स्पष्ट आणि प्रभावी धोरण आखण्याची गरज अधोरेखित केली. 'आठवड्याला किमान चार साक्षीदारांची साक्ष नोंदवली जावी आणि या आदेशाची प्रत कनिष्ठ न्यायालयासमोर सादर करावी. भविष्यात अशा प्रकारची प्रकरणे आढळल्यास न्यायालय असेच कठोर आदेश देईल', असे आदेश खंडपीठाने दिले.

सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले...
-राज्य सरकार जामीन अर्जाना जोरदार विरोध करते

-मात्र खटल्यांची सुनावणी जलदगतीने होण्यासाठी पावले उचलत नाही

-अनेकदा पुरावेही कमकुवत असल्याचे दिसून येते

राज्य सरकार जामीन अर्जाना विरोध करत असेल, तर खटल्यांचा सुरळीत आणि जलद निपटारा होईल, याची जबाबदारीही त्यांचीच आहे. मात्र या बाबतीत ते कमी पडताना दिसत आहेत. -सर्वोच्च न्यायालय



➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.