केंद्र व राज्य सरकार विरोधात वंचित बहुजन आघाडीची सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर तीव्र निदर्शने...
केंद्र सरकारने ओबीसींची जातनिहाय राष्ट्रीय जनगणना करावी तसेच भटके विमुक्तांच्या पदोन्नती आरक्षण विरोधी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र मागे घेण्याची महाविकास आघाडी कडे मागणी...
सांगली दि. २२ ऑक्टोबर २०२१: वंचित बहुजन आघाडी सांगली जिल्ह्याच्या वतीने केंद्र सरकारने ओबीसींची जातनिहाय राष्ट्रीय जनगणना करावी तसेच भटके विमुक्तांच्या पदोन्नती आरक्षण विरोधी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र महाविकास आघाडी सरकारने मागे घ्यावे या मागणी करिता आज दि. २२ ऑक्टोबर २०२१ रोजी सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर तीव्र निदर्शने करण्यात आली. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ओबीसींची राष्ट्रीय जनगणना करण्यात आलेली नाही. देशाच्या अर्थसंकल्पात ओबिसीसाठी स्वतंत्र तरतुद करण्यासाठी ओबीसींची जात निहाय जनगणना करणे आवश्यक आहे. ५० टक्के पेक्षा जास्त अधिक लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी समूहाच्या विकासाच्या योजना आखण्यासाठी ओबीसींच्या जनगणनेची नितांत आवश्यकता आहे. सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींचा एम्पिरिकल डेटा मागितला असून केंद्र सरकारने डेटा देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे प्रदीर्घ लढ्या नंतर मिळालेले ओबीसी आरक्षण आज धोक्यात आले आहे.
ओबिसींचे सर्व क्षेत्रातील आरक्षण वाचवायचे असेल तर राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींच्या जात निहाय जनगणनेतून निर्माण झालेला डेटा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न न्यायलायात सुटणार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने आपल्या भूमिकेचा फेरविचार केला पाहिजे. तसेच महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारला आमची विनंती आहे की, महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात विमुक्त जाती भटक्या जमातीचे पदोन्नती मधील आरक्षण असविधनिक असल्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे ते मागे घ्यावे कारण वास्तविक पाहता देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्ष झाली आहेत आणि देशाने संविधान स्वीकारून ७१ वर्ष झाली आहेत परंतु भटक्या विमुक्त समाज हा आजही विकासा पासून कोसो दूर आहे. हा समाज आजही समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आलेला नाही.
या समाजात शिक्षणाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. शासनाने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र घटनेच्या अनुछेद १६(४) नुसार एखाद्या प्रवर्गाला आणण्यासाठी आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य शासनाला आहे. म्हणून पदोन्नती मध्ये देण्यात आलेले आरक्षण घटने नुसार देण्यात आले आहे त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र भटक्या विमुक्त समाजावर अन्याय करणारे आहे तरी तात्काळ अन्याय करणारे प्रतिज्ञापत्र मागे घ्यावे अशी मागणी करण्यात आली. केंद्रातील भाजप सरकार व त्यांचे मित्रपक्ष राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार व त्यांचे मित्रपक्ष यांना जनतेशी काहीही देणेघेणे नाही.
दोन्ही सरकार एकमेकांशी जनतेसाठी भांडत असल्याचे नाटक करत आहे परंतु दोघेही आपल्या अधिकारातील जनतेला दिलासा देणारे निर्णय घ्यायला तयार नाहीत. केंद्रातील भाजप सरकार व राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार हे एकच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत अशी टीकाही यावेळी करण्यात आली. यावेळी वंचित बहुजन आघाडी चे सांगली (दक्षिण) जिल्हाध्यक्ष महावीर कांबळे, जिल्हा महासचिव उमरफारूक ककमरी, उपाध्यक्ष चंद्रकांत खरात,जिल्हा संघटक संजय कांबळे, सहसचिव अनिल मोरे, वसंत भोसले, अनिल अंकलखोपे, परशुराम कुदळे, किशोर आढाव, निखिल कोलप, पवन वाघमारे, सिद्धार्थ कोलप, सर्जराव सावंत, हिरामण भगत, सतिश शिकलगार, सचिन कोलप, अक्षय कोलप, अनिल कांबळे, गौतम जांभलेकर, अस्लम मुल्ला, सदानंद नागावकर, ऋषिकेश माने आदी उपस्थित होते.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
