बांधकाम कामगारांच्यावरील अन्यायाविरुद्ध 23 मे रोजी सकाळी बारा वाजता सांगली जिल्हाधिकरी कार्यालयावर जोरदार निदर्शने करणार! कॉ शंकर पुजारी
मागील दोन वर्षापासून नोंदीत बांधकाम कामगारांचे सर्व काम ऑनलाइन पद्धतीने सुरू आहे पण हे सर्व काम अनेक वेळा बंद असते.ज्या कामगारांनी वर्ष झाल्यानंतर त्यांच्या ओळखपत्रांचे नूतनीकरण करण्यासाठी अर्ज दिले आहेत असे लाखो कामगारांचे नूतनीकरणाच्या अर्ज एक वर्ष संपत आले तरी अद्याप त्यांचे अर्ज मंजूर केलेले नाहीत. नवीन नोंदणीचे हजारो अर्जसुद्धा मंजूर केले जात नाहीत. आणि कामगारांना लाभ मिळण्याच्या बाबतीमध्ये अत्यंत विलंब केला जात आहे. या बाबतीमध्ये विसंगती अशी आहे की कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये दोन लाखापेक्षा जास्त बांधकाम कामगारांची नोंदणी झालेली आहे त्यांचे अर्ज भराभर मंजूर होतात. परंतु सांगली जिल्ह्यामध्ये मात्र अर्ज मंजूर होत नसल्यामुळे एकूणच बांधकाम कामगारांची नोंदणी पन्नास हजारापेक्षा सुद्धा कमी आहे.
याचे मुख्य कारण असे आहे की सरकारी कामगार अधिकाऱ्यांची अकार्यक्षमता. सध्या सांगली चे सहाय्यक कामगार आयुक्त श्री अनिल गुरव यांच्याकडे कोल्हापूर व इचलकरंजी येथील सहाय्यक कामगार आयुक्तांना चार्ज आहे त्यामुळे ते सांगलीत नसतातच. तर दररोज कोल्हापूर मध्येच असतात कारण कामगारमंत्री कोल्हापूर जिल्ह्याचे आहेत. त्यामुळे सांगलीत किमान वेतनाच्या शेकडो फरकाच्या केसेस चार वर्षापासून प्रलंबित आहे. यासाठीच आमची मागणी अशी आहे की सांगली जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र सहाय्यक कामगार आयुक्त यांची नेमणूक करून ऑफिसमधील स्टाफ भरण्यात यावा.
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ वरील कामगार प्रतिनिधी व मालक प्रतिनिधी यांची मुदत एक वर्षापूर्वी संपलेली आहे. त्यामुळे या मंडळाचे काम जवळ जवळ ठप्पच आहे. सध्या या मंडळाचे अध्यक्ष कामगार मंत्री श्री हसन मुश्रीफ आहेत व या मंडळाचे हंगामी सचिव कारभार पाहत आहेत. पण मंडळ अस्तित्वात नसल्याने संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये बांधकाम कामगारांची सर्व कामे प्रलंबित आहेत त्यामुळे महाराष्ट्रतील नोंदीत 17 लाख बांधकाम कामगार यांच्यावर महाराष्ट्र शासनाकडून अन्याय केला जात आहे.
या महाआघाडीचे सरकार एक वर्ष होऊन गेले तरी या बोर्डावर कामगार व कामगार प्रतिनिधी नेमण्यास तयार नाहीत. सध्या या मंडळाकडे उपक्रमांमधून जमलेले बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी 13 हजार कोटी रुपये जमा आहेत. परंतु योजनांची अंमलबजावणी होत नाही. कल्याणकारी मंडळ अस्तित्वात नसल्यामुळे यापूर्वी नोंदीत बांधकाम कामगारांना सुरक्षा साधनांची जी पेटी मिळत होती ती बंद पडलेली आहे.अनेक वेळा मागणी करून सुद्धा सर्व नोंदीत बांधकाम कामगारांना कोणत्याही वयाचा असल्यास त्याचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसांना दोन लाख रुपये द्यावेत अशी संघटनांची मागणी आहे परंतु सध्या फक्त 50 वर्षे पूर्ण केलेल्या नोंदीत कामगाराचा मृत्यू झाल्यास त्याला मदत दिली जाते ती सुद्धा वेळेवर मिळत नाही. त्याची काय स्थिती आहे ते वर नमूद केलेले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयमध्ये कामगार संघटनेच्या वतीने दाखल केलेल्या केसमध्ये (रिट पिटीशनक्रमांक१०२७/२०२१) असा अंतिम निकाल डिसेंबर 2019 मध्ये दिलेला आहे की, बांधकाम कामगारांच्या समस्या संबंधी व ऑनलाइन कामासंबंधी वेळोवेळी बांधकाम कल्याणकारी मंडळाच्या सचिव यांनी कामगार संघटनांच्या बरोबर चर्चा करून प्रश्न सोडवावेत. परंतु मागील तीन महिन्यापासून अशी बैठक सचिव यांनी आयोजित केली नाही.त्यामुळे त्यांना आणि मा. मुख्यमंत्री, मा.कामगार मंत्री व प्रधान सचिव यांना आजच ई-मेल द्वारे कळविण्यात आलेले आहे की, त्यांनी 24 मे तारखेपर्यंत बैठक न बोलल्यास मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये शासनाविरुद्ध अवमान याचिका कामगार संघटनेच्या वतीने दाखल करण्यात येईल. वरील सर्व विषयासंबंधी जोरदार निदर्शने सोमवार दिनांक 23 मे रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठीक दुपारी बारा वाजता आंदोलन करण्यात येणार आहे.
तरी सांगली जिल्ह्यातील सर्व बांधकाम कामगारांनी ज्यांची काम थांबलेली आहेत अशा सर्व कामगारांनी या महत्त्वपूर्ण आंदोलनामध्ये तारीख 23 मे रोजी दुपारी बारा वाजता सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भागीदारी करावी असे आवाहन करणारे पत्रक महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटनाचे जनरल सेक्रेटरी कॉ शंकर पुजारी यांनी प्रसिद्धीस दिलेले आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
