भारतीय जनता पार्टी सांगली शहर जिल्हा ओबीसी मोर्चाच्या वतीने ओबीसी आरक्षण मिळावे व राज्य सरकारने इम्पिरिकल डाटा त्वरित मा. सर्वोच्च कोर्टामध्ये सादर करावा यासाठी आंदोलन
सांगली सोमवार दिनांक 23 मे:- ओबीसी आरक्षण मिळावे व राज्य सरकारने इम्पिरिकल डाटा त्वरित सर्वोच्च कोर्टामध्ये सादर करावा या मागणीसाठी सोमवारी भारतीय जनता पक्षाच्या ओबीसी मोर्चाच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करण्यात आली. आघाडी सरकारच्या विरोधात धरणे आंदोलन करुन जोरदार घोषणाबाजी करुन जिल्हाधिकारी परीसर दणाणून सोडला.यावेळी ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पुर्नप्रस्थापित होत नाही तोपर्यंत कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका घेऊ नये व राज्य सरकारने त्वरीत इम्पीरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा अशी मागणी करणारी निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी मौसमी बर्डे यांना देण्यात आले. या आंदोलनात आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार सुरेश खाडे, पश्चिम महाराष्ट्र संघटन मंत्री मकरंद देशपांडे, प्रदेश कार्यकारणी सदस्य शेखर इनामदार, प्रदेश कार्यकारणी सदस्या नीताताई केळकर, ओबीसी राष्ट्रीय कार्यकारणी सदस्या संगीताताई खोत, संघटन सरचिटणीस दीपक माने, ओबीसी शहर जिल्हाध्यक्ष अमर पडळकर, ग्रामीण ओबीसी जिल्हाध्यक्ष विलास काळेबाग आदी सहभागी झाले होते.
यावेळी देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, दिनांक 12 डिसेंबर 2019 या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षणाबाबत काही आदेश दिले होते. आदेशामध्ये लवकरात लवकर राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे गठन करावे व ओबीसी समाजाचा इम्पीरिकल डेटा एकत्रित करून तो तात्काळ न्यायालयात सादर करावा अशा सुचना केल्या होत्या. यानंतर सरकारने मागासवर्गीय आयोगाचे गठन केले, परंतु इम्पीरिकल डेटा एकत्रित करणेबाबत कोणतेही ठोस पाऊल उचलणे संदर्भात धोरण दिसून येत नाही. येत्या काही महिन्यात महाराष्ट्रात अनेक महानगरपालिका, नगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका होणार आहेत. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ओबीसीचे राजकीय आरक्षणास मनाई केलेली आहे व यामुळे ओबीसी समाजाला निवडणूकाना सामोरे जाणेसाठी त्यांच्या न्याय हक्कावरती गदा येणार आहे.
.jpeg)
महाविकास आघाडी सरकार गेल्या 2 वर्षापासून मागासवर्गीय आयोगाचे घटन करुन सुध्दा राज्यातील इम्पीरिकल डेटा एकत्रित करण्यात राज्य सरकार अपयशयी ठलेले आहे. या सरकारला ओबीसीचे राजकीय आरक्षण देण्याची इच्छा दिसून येत नाही. मात्र हे सरकार व सरकार मधील मंत्री सातत्याने इम्पीरिकल डेटा देण्याचे काम केंद्र सरकारचे आहे अश्या पध्दतीचे राजकारण करुन ओबीसींचे दशाभूल करण्याचे काम गेल्या दोन वर्षामध्ये करण्यात यशस्वी झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच मध्यप्रदेश सरकारला ओबीसी आरक्षण मजूर केले व ओबीसींना न्याय देण्याचे काम मध्यप्रदेशमधील भाजपा सरकारने केले आहे. मध्यप्रदेश सरकारने सुप्रिम कोर्टाने निश्चित केलेल्या ट्रिपल टेस्ट करण्यासाठी मागासवर्गीय कल्याण आयोग स्थापन करून आठ महिने या आयोगाचे काम सुरु होते. या आयोगाने मतदार यादयांचा अभ्यास केला, राज्याचा दौरा केला, डाटा एकत्रि केला, व्यापक सर्व्हे करुन मध्यप्रदेशामध्ये 48% ओबीसी मतदार असल्याचा निष्कर्ष काढला.म्हणून मध्यप्रदेश सरकारला ओबीसी आरक्षण देणे शक्य झाले.
जो पर्यंत ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पुर्नप्रस्थापित होत नाही तोपर्यंत कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका घेऊ नये व राज्य सरकारने त्वरीत इम्पीरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा याकरीता योग्य ती कार्यवाही करावी असेही निवेदनात म्हटले आहे.
यावेळी युवा मोर्चा शहर जिल्हाध्यक्ष धीरज सूर्यवंशी, अल्पसंख्यांक प्रदेश चिटणीस अश्रफ वांकर, जयगोंडा कोरे, मोहन व्हनखंडे, गौरव खेतमर, धोंडीराम इंगवले, स्थायी सभापती निरंजन आवटी, नगरसेवक पांडुरंग कोरे, सविता मदने, उर्मिला बेलवलकर, प्रकाश ढंग, कल्पना कोळेकर, विठ्ठल खोत, अल्ताफ तहसीलदार, जयश्री कुरणे, माधुरी वसगडेकर, शोभा बंडगर, बाबासाहेब आळतेकर, युवा अध्यक्ष राहुल माने, उदय बेलवलकर, मनोज यमगर, विनायक एडके, संदीप लींगले, राहुल मदने, स्वरूप रानभरे, शिवरुद्र कुंभार, संजय कोटकर, अमोल सूर्यवंशी, सचिन हारगे, विलास जानकर, लियाकत शेख, आकाश सुतार, मधुकर उबाळे, सूनील मदने, शरद अवसरे, गणपती साळुंखे, प्रणव गुरव, प्रशांत शिंदे, आदी मोर्चाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
