ईडीला अटक, जप्ती आणि तपासाचा अधिकार आहे की नाही? सुप्रीम कोर्ट देणार मोठा फैसला
नवी दिल्ली : देशभरात धाडसत्र, जप्ती आणि अटकेच्या कारवाईचा धडाका लावणाऱ्या अंमलबजावणी संचालनालयच्या (ईडी) अधिकाराचा आज, बुधवारी सर्वोच्च न्यायालया त होणाऱ्या महत्वाच्या सुनावणीवेळी फैसला होणार आहे.
ईडीला अटक आणि जप्ती च्या कारवाईचा अधिकार आहे की नाही, याबाबत न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रवी कुमार यांचे खंडपीठ निर्णय देणार आहे. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अर्थात आर्थिक अफरातफर कायद्यांतर्गत ईडीच्या अटक, जप्ती आणि तपासाच्या प्रक्रियेला विविध याचिकांतून आव्हान देण्यात आले आहे. त्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय मोठा निकाल देणार असल्याची चिन्हे आहेत. ईडीच्या कारवाईवरून केंद्रातील सत्ताधारी भाजपच्या मोदी सरकारवर वारंवार विरोधकांकडून जोरदार टीका केली जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आजच्या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
चिदंबरम, अनिल देशमुखांच्या अर्जासह 242 याचिकांवर न्यायालय निकाल देणार
माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचे पुत्र कार्ती चिदंबरम आणि महाराष्ट्र सरकारचे माजी मंत्री अनिल देशमुख यांच्या अर्जासह तब्बल 242 याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय आपला निकाल देणार आहे. या याचिकांमध्ये आर्थिक अफरातफर कायद्याच्या (पीएमएलए) तरतुदींना आव्हान देण्यात आले आहे. पीएमएलए अंतर्गत गुन्ह्यांचा शोध, अटक, जप्ती, तपास आणि संलग्नता यासंदर्भात ईडीला उपलब्ध असलेल्या विस्तृत अधिकारांना याचिकांमध्ये आव्हान देण्यात आले आहे. पीएमएलए कायद्यांतर्गत तरतुदी मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतात, असे या याचिकांमध्ये म्हटले आहे. त्यावर न्यायालय महत्वपूर्ण सुनावणी करणार आहे.
सिब्बल, सिंघवी, रोहतगी यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ वकिलांचे युक्तिवाद
ईडीच्या अधिकारकक्षेबाबत ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी आणि मुकुल रोहतगी यांच्यासह इतर अनेक ज्येष्ठ वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केले आहेत. त्यांनी पीएमएलए कायद्यातील सुधारणांच्या संभाव्य गैरवापराशी संबंधित विविध पैलूंवर न्यायालयासमोर जोरदार युक्तिवाद केले आहेत. जामिनाच्या जाचक अटी, अटकेच्या कारणास्तव अहवाल न देणे, मनी लाँड्रिंगची व्यापक व्याख्या आणि गुन्ह्याची कार्यवाही आणि तपासादरम्यान आरोपींनी केलेले विधान हे खटल्यात पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जावे, असे म्हणणे त्यांनी आपल्या युक्तिवादातून मांडले आहे.
आर्थिक अफरातफर प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींची केंद्र सरकारकडून पाठराखण
दुसरीकडे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आर्थिक अफरातफर प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींचा बचाव केला होता. विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी या घोटाळेखोरांचे 18,000 कोटी रुपये बँकांना परत करण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे. पीएमएलए कायद्याअंतर्गत 67000 कोटी रुपयांची प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात हजेरी लावून पीएमएलए कायद्याअंतर्गत वादग्रस्त तरतुदींचे समर्थन केले आहे. याप्रकरणी आता न्यायालय काय निर्णय देतेय, त्यावर यापुढील ईडीच्या कारवाईचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
