राज्यात सर्वांना जुनी पेन्शन मिळालीच पाहिजे या मागणी साठी लवकरच बेमुदत संप होणार
संपामध्ये एन पी एस धारकांनी पूर्ण क्षमतेने सहभागी झाले पाहिजे. तरच ही मागणी राज्य सरकार मान्य करेल अशी भूमिका त्यांनी यावेळी स्पष्ट केली. अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास शासनाच्या तिजोरीवर तात्काळ आर्थिक बोजा पडणार नाही. एन.पी.एस.धारक कर्मचारी ज्या वेळेस सेवानिवृत्त होतील त्या वेळेस म्हणजे सन 2032 मध्ये सरकारला पेन्शन द्यावी लागेल. असेही ते म्हणाले. राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या राज्यानी नुकतीच आपल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे.
याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू केली पाहिजे. 30 ते 40 वर्षे शासकीय सेवा करून कर्मचाऱ्यांना पेन्शन नाही आणि 5 वर्षे विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य किंवा खासदार म्हणून निवडून आल्यानंतर मात्र सन्माननीय आमदार आणि खासदारांना पेन्शन मिळते. ही बाब कितपत योग्य आहे. असा सवाल आता कर्मचारी विचारत आहेत. असे श्री काळे म्हणाले. या प्रसंगी डी.जी.मुलाणी, एस.एच.सूर्यवंशी, गणेश धुमाळ, शैला सावर्डेकर श्री धमाले ब्रदर, सचिन बिरणगे, शोभा मास्ते, विजय पाटील, सारिका हाके, विजय देशमुख सर्व इन्चार्ज सिस्टर्स व आधी परिचारक व आधिपरिचारिका उपस्थित होत्या.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
