खा. सुप्रियाताई सुळे यांच्या नेतृत्वाखाली संस्थांच्या प्रश्नावर शासनाबरोबर बैठक होणार.रावसाहेब पाटील
मुंबई दि. २१: राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याने शिक्षण क्षेत्र विस्कळीत झाले आहे. या विविध गंभीर प्रश्नावर विचार करून पुढील धोरण ठरविण्यासाठी मुंबई येथे यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान मध्ये खासदार सुप्रियाताई सुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली महामंडळाची बैठक संपन्न झाली.
शासनाने आधार कार्ड वैधताद्वारे संचमान्यता करण्याचा निर्णय घेऊन गोंधळ निर्माण केला आहे. यामुळे सुमारे २४ लाख विद्यार्थी संचमान्यता प्रक्रियेच्या बाहेर राहून सुमारे ६० हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे नवीन शिक्षक भरती प्रक्रियेचा बोजवारा उडणार आहे. थकीत वेतनेतर अनुदान, रखडलेली पवित्र पोर्टल प्रणालीची शिक्षक भरती, शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीचा अन्यायकारक आकृतीबंध व रखडलेली शिक्षकेतर कर्मचारी भरती, वरिष्ठ महाविद्यालयाकडे १००% शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी भरती इ. व अन्य गंभीर प्रश्नावर महामंडळाच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. या गंभीर समस्या तातडीने सुटल्या नाहीत तर राज्याची शिक्षण व्यवस्था कोलमडून नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल.
यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते यांच्या बरोबर महामंडळ शिष्टमंडळाची पावसाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात येईल असे महामंडळाचे अध्यक्ष खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी आजच्या राज्य कार्यकारणी बैठकीत जाहीर केली आहे. शासनाबरोबर होणाऱ्या बैठकीत खासदार सुप्रियाताई सुळे, विजय नवल पाटील,रावसाहेब पाटील,विजय गवाणे, रविंद्र फडणवीस, आमदार चिमणराव पाटील, वसंतराव घुईखेडकर व अन्य पदाधिकाऱ्यांचा शिष्टमंडळात समावेश असेल अशी माहिती कोषाध्यक्ष रावसाहेब पाटील यांनी माध्यम प्रतिनिधीशी बोलताना दिली.शासनाने पवित्र पोर्टल प्रणाली रद्द केली पाहिजे, थकीत वेतनेतर अनुदान वितरण तातडीने करुन पूर्वीप्रमाणे १२% वेतनेतर अनुदान सूत्र लागू करावे . संचमान्यता ही आधार कार्ड वैधता ऐवजी यूडायस नोंदणी प्रणालीवरच करावी, एकही शाळा बंद करता येणार नाही , एकही शिक्षक अतिरिक्त होता कामा नये प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आणि वरिष्ठ महाविद्यालयाकडे रिक्त असलेल्या सर्वच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची १००% पदे तातडीने भरण्यासाठी संस्थांना शासनाने परवानगी दिली पाहिजे अशी जोरदार मागणी राज्यातील खासगी शिक्षण संस्थांची आहे. जर हे प्रश्न तातडीने सुटले नाहीत तर महामंडळ राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन करणार असल्याचेही त्यांनी इशारा दिला आहे.या बैठकीत प्रारंभी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्याध्यक्षपदी महामंडळ अध्यक्ष खासदार सुप्रियाताई सुळे यांची निवड झाल्याबद्दल महामंडळाचे वतीने कार्याध्यक्ष विजय नवल पाटील यांनी तर दक्षिण भारत जैन सभा, कर्मवीर भाऊराव पाटील नागरी सहकारी पतसंस्था, तीर्थंकर एज्युकेशन सोसायटी, सांगली जिल्हा शिक्षण संस्था संघ इ. संस्थांच्या वतीने महामंडळाचे कोषाध्यक्ष रावसाहेब पाटील यांनी सत्कार केला व यावेळी सांगली जिल्हा शिक्षण संस्था संघाकडून महामंडळाला एक लाख रुपयांच्या निधीचा चेक खासदार सुप्रियाताई सुळे व विजय नवल पाटील यांचेकडे रावसाहेब पाटील यांनी सुपूर्द केला.या बैठकीत राज्यातील सर्व शाळांना सौर उर्जा उपकरण उपलब्धी, आरटीई २५%प्रवेश शुल्क थकबाकी वितरण, प्राॅपर्टी टॅक्स आकारणी रद्द करणे, स्वयं अर्थसहाय्यीत शाळांचे दर्जावाढ प्रस्ताव तातडीने मंजूर करणे, टप्पा अनुदानित शाळांना त्याप्रमाणे वेतनेतर अनुदान देणे, शिक्षकेतर आकृतीबंधांचा अन्यायकारक दि. २८ जानेवारी २०१९ चा व विद्यार्थी संख्येवर आधारीत संचमान्यतेचा २०१५ चा शासन निर्णय रद्द करणे इ. गंभीर प्रश्न शासनासमोर मांडण्याचे ठरावही बैठकीत समंत करण्यात आल्याची माहिती रावसाहेब पाटील यांनी दिली. महामंडळ राज्य कार्यकारणी बैठकीत राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील सदस्य उपस्थित होते. यावेळी राज्य कार्यकारिणी सदस्य प्रा. एन.डी.बिरनाळे, महामंडळ पदाधिकारी व कार्यकारिणी सदस्य आणि विनोद पाटोळे उपस्थित होते.
शेवटी रावसाहेब पाटील यांनी आभार मानले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.