‘अध्यक्ष महाराज; हे काय चालले आहे?’- मधुकर भावे

‘अध्यक्ष महाराज; हे काय  चालले आहे?’- मधुकर भावे

कडक सुरक्षाव्यवस्था भेदून लोकसभेत संतप्त  तरुणांची घुसखोरी झाली. नोकरी न मिळाल्याने संतप्त झालेले हे तरुण होते. त्या असंतोषाला वाचा फोडण्यासाठी त्यांनी चुकीचा मार्ग निवडला. देशात वर्षाला २ कोटी रोजगार निर्माण होणार होते. तशा घोषणा झाल्या होत्या. म्हणजे गेल्या १० वर्षांत २० कोटी रोजगार उपलब्ध व्हायला हवे होते. प्रत्यक्षात नुसत्याच घोषणा झाल्या. आता त्या तरुणांना कायदेशीर मार्गाने जी काही शिक्षा व्हायची ती होईल. पण, बेकार तरुणांमध्ये असंतोष सर्वत्र आहे. तो दुर्लक्षित करता येणार नाही, हा धडा यातून घ्यावा लागेल.

दिल्लीत संसदेत उडी मारली गेली. नागपूरात विधानसभा  अधिवेशन चालू आहे तिथेच विदर्भातीलच एका संपादकाने विदर्भाचा असंतोष पत्रकार गॅलरितून व्यक्त केला. त्याचे पडसाद विधानसभेत उमटले. पत्रकार गॅलरितून पत्रकाराने घोषणा द्याव्या की नाहीत, हा वादाचा मुद्दा होईल. तसे करण्याची गरज का निर्माण झाली? भाजपाचे आमदार आशिष शेलार यांनी सभागृहातच प्रश्न विचारला... ‘अध्यक्ष महाराज, हे काय चालले आहे...’? त्यांचा प्रश्न योग्य आहे पण, गेल्या ६३ वर्षांत ६० वर्षे नागपूरात विधानसभा अधिवेशन होत आहे. आणि गेल्या काही वर्षांत एकाट्या विदर्भ विभागात १५००० शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागल्या आहेत. नागपूरात अिधवेशन हाते असताना शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी असलेले आमदार ‘अध्यक्ष महाराज, हे काय चाालले आहे...’ असा प्रश्न का विचारत नाही? असा सामान्य माणसाचा प्रश्न आहे.... विदर्भात अिधवेशन घेण्यामागचा उद्देश समजून घेण्याकरिता १९६१ साली नागपूरात विधानसभेचे पहिले अधिवेशन झाले, त्या अधिवेशनात यशवंतराव चव्हाण यांनी केलेले भाषण उपलब्ध आहे. नागपूरात अधिवेशन घेण्याचा उद्देश त्यांनी त्यात स्पष्ट केलेला आहे. त्या धोरणाप्रमाणे नागपूरचे अधिवेशन विदर्भातील सामान्य माणसांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी, कामगारांसाठी किती फायद्याचे ठरले, याचे एकदा अॅाडिट करा... यशवंतरावांचे ते भाषण वाचा... पण, हा खटाटोप कोणीही करणार नाही.

आता भाजपाच्या बाकावर बसलेले आमदार आशिष शेलार यांनी सभागृहातच प्रश्न विचारला आहे की, ‘अध्यक्ष महाराज, हे काय चालले आहे...?’ याच प्रश्नाच्या धर्तीवर महाराष्ट्राच्या सरकारला असा प्रश्न विचारता येईल की,...‘महाराष्ट्राचे आजचे सरकार नेमके काय करीत आहे.... आणि या सरकारचे काय चालले आहे? सरकार चालवत असताना पक्षपात समजू शकतो... पण, विधान सभागृहाच्या सदस्यांमध्ये निधी वाटप करताना ४० कोटी रुपयांचा विशेष निधी मतदारसंघवार फक्त सत्ताधारी बाकावरील आमदारांना देणे आणि विरोधी पक्षाच्या बाकावरील आमदारांना हा निधी न देणे, असा पक्षपात खुद्द नागपूर अधिवेशनात चालला आहे. पुरवणी मागण्यांत चाललेला आहे... त्यामुळे अध्यक्ष महाराजांना महाराष्ट्रातील लोकं प्रश्न विचारू शकतील... की, ‘हे काय चालले आहे’. आणि त्याचे उत्तर सरकारजवळ आहे का? विधानसभागृहात विशेष अधिकार सर्वच आमदारांना आहेत आणि ते समान आहेत... सभागृहात आमदारांच्या बाबतीत पक्षीय भेदाभेद करता येत नाही. कोणत्याही निधीचे वाटप ‘अ’आमदाराला  ला करणार आणि ‘ब’आमदाराला करणार नाही, अशी भूमिका राज्याच्या अर्थमंत्र्याला घेता येणार नाही. पण, सध्याचे अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी सर्रासपणे ७ डिसेंबर रोजी ५५ हजार ५२० कोटी रुपयांच्या ज्या पुरवणी मागण्या मांडलेल्या आहेत त्यामध्ये फक्त सरकारी बाकावरील आमदारांना त्यांच्या त्यांच्या मतदारसंघाकरिता विशेष तरतूद म्हणून प्रत्येकी ४० कोटी रुपये वाटप झालेले आहे. विधानसभेत २८८ आमदार आहेत... त्यामध्ये सरकारी बाकावर जवळपास २१३ आमदार आहेत. जे अजितदादा फुटले त्यांच्यासोबत नेमके किती आमदार, याचा आकडा स्पष्ट झालेला नाही. पण, तो आकडा महत्त्वाचा नाही. जे सरकारच्या बाजूने हात वर करतील त्यांच्या मतदारसंघासाठी विशेष पॅकेज म्हणून ४० कोटी मिळणार... आणि जे विरोधी बाकावर आहेत त्यांना यातील एक छदामही मिळणार नाही... पूर्वी असे कधीही नव्हते. समान निधी वाटप होते. अलिकडे दोन-चार वर्षांत हा पक्षपात महाराष्ट्रात उघडपणे सुरू आहे... आणि याबद्दल सत्ताधारी बाकावरून प्रश्न विचारणारे ‘अध्यक्ष महाराज, हे काय चालले आहे....’? हा प्रश्न विचारणे शक्य नाही... पण, विरोधी बाकावरील गटनेत्यांना, काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी यांच्या विरोधी बाकावरील गटनेत्यांनी सभागृह दणाणून टाकायला हवे होते... की हे काय चालले आहे...? 

सभागृहातील आमदारांमध्ये असा पक्षपात अर्थमंत्र्याला करता येतो का? कॅबिनेटमध्ये याला मंजूरी मिळाली आहे का? आमदारांमध्ये भेदभाव करण्याची भूमिका कायदेशीर आहे का? या निधी वाटपाला उद्या सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले तर?..... ज्या मतदारसंघाने आपल्या प्रतिनिधीला निवडून दिले आहे, त्या प्रतिनिधीला शासनाच्या महसूलातील विशेष वाटा, तो प्रतिनिधी विरोधी बाकावर आहे म्हणून, दिला जाणार नाही... असा पक्षपात लोकशाहीत करता येईल का? ज्या निधीचे वाटप करायचे आहे तो निधी समानपणे सर्व मतदारसंघात वाटण्याची भूमिका का घेतली जात नाही? विरोधी पक्षनेते याबाबत आवाज का उठवत नाहीत? की त्यांचीसुद्धा सत्ताधारी पक्षाशी या विषयात ‘मिलीभगत’ आहे? याचा खुलासा झालाच पाहिजे. एका वृत्तपत्राने बातमीच छापली की, ज्या ४०-४० कोटी रुपयांचे वाटप अमादारांना मतदारसंघवार झाले त्यात अशोक चव्हाण, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, आमदार नाना पटोले आणि बाळासाहेब थोरात या चार आमदारांनीही ४० कोटीचे विशेष वाटप झालेले आहे. तशी बातमी छापून आली. या चारही आमदारांनी उघडपणे याचा इन्कार केलेला नाही. मी बाळासाहेब थोरात यांना थेट फोन लावला. या ४० कोटींच्या निधीबद्दल त्यांना विचारले... त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, ‘असा कोणताही निधी मला मिळालेला नाही. निधीचे समान वाटप झाले पाहिजे, ही माझी मागणी आहे.’ बाळासाहेबांनी स्पष्ट खुलासा केला. श्री. अशोक चव्हाण आणि श्री. नाना पटोले यांनाही मी फोन लावला ... माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला पण, फोनला प्रतिसाद मिळाला नाही. वडेवटीवारांना मी विचारले नाही.  

यातील मुख्य मुद्दा असा की, काँग्रेसच्या चारही नेत्यांनी याचा अधिकृतपणे खुलासा केला पाहिजे. बाळासाहेब थोरात यांनी खुलासा केला आहे. राहिलेल्या तिघांनी खुलासा केला पाहिजे. जर त्यांना निधी दिला असेल आणि बाकीच्या विरोेधी पक्षातील सदस्यांना हा निधी दिला गेला नसेल तर, या सदस्यांनी निधी नाकारला पाहिजे. समान वाटपाचा आग्रह धरला पाहिजे. सभागृहातील सदस्यांमध्ये कोणताही भेदभाव कोणालाही करता येणार नाही. राज्य कमालीच्या कर्जात आहे. पुरवणी मागण्या सातत्याने वाढत आहेत. यावर्षीची नागपूर अधिवेशनाची ‘पुरवणी मागणी’ ५५,५२० कोटी रुपये एवढी आहे. गेल्या ६३ वर्षांतील सगळ्यात जास्त रकमेची ही पुरवणी मागणी आहे.. राज्य दिवाळखोरीकडे निघालेले आहे. राज्यावर ७,०७,४७२ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. प्रत्येक आमदाराला मतदारसंघातील छोट्या-मोठ्या कामासाठी प्रत्येक वर्षी चार कोटी रुपये विशेष अनुदान दिले जाते. (पाचा वर्षांच्या आमदार कार्यकाळात २० कोटी) हे वार्षिक चार कोटी विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या सर्व आमदारांना मिळतात. त्यांनी मतदारसंघातील छोटी-मोठी कामे त्यातून करायची. त्याच्या तपशीलात जात नाही... तो वेगळा तपशील आहे.  शिवाय विधानसभेच्या २८८ आणि विधान परिषदेच्या ७८ आमदारांना पगार भत्ते वेगळे आहेत. 

सातव्या वेतन आयोगानुसार आमदाराचे मूळ वेतन महिना १,८२,२०० रुपये एवढे आहे. प्रत्येक आमदाराला महागाई भत्ता महिना ५१,०१६ रुपये आहे. म्हणजे मूळ वेतनाच्या २८ टक्के महागाईभत्ता आहे. दूरध्वनीभत्ता ८००० रुपये आहे. स्टेशनरी, टपाल भत्ता १० हजार रुपये आहे. संगणक सेवा १० हजार रुपये... असे एकून सगळे दरमहाचे वेतन आणि भत्ते मिळून २,६१,२१६ रुपये प्रत्येक आमदाराचे वेतन  दिले जाते. विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या बैठकांचा भत्ता प्रत्येक दिवसाचा २००० रुपये आहे. पी. ए. चा पगार २५००० रुपये सरकार देते... गाडीच्या ड्रायव्हरचा पगार १५००० सरकार देते... टेलिफोन सेवा मोफत आहे... टू टायरचा रेल्वे प्रवास मोफत आहे... महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेर ३० हजार किलोमीटर प्रवास करण्याचा खर्च सरकार देते. आमदारांना मिळत असलेल्या सुविधांबद्दल कोणतीही तक्रार नाही. परंतु या आमदारांमध्ये निधी वाटपात भेदभाव कसाकाय खपवून घेतला जातो....? आणि सभागृहात यातील कोणताही आमदार ‘हे काय चालले आहे,’ असे का विचार नाही? हा सामान्य माणसांचा प्रश्न आहे. शिवाय सामान्य माणसाच्या प्रश्नांची चर्चा नेमकी किती होते? सभागृह गोंधळ होऊन बंद पडते तो नेमका प्रश्न सामान्य माणसांचा असतो का? एकूण केलेल्या कामाचे अॅाडिट होते का? जर नागपुरात अधिवेशन होत असेल तर नागपूरच्या, विदर्भाच्या प्रश्नांची चर्चा किती होते? मराठवाड्यात अधिवेशन होत नाही... नागपूरच्या अधिवेशनात मराठवाड्याच्या प्रश्नांची चर्चा करण्यासाठी चार-आठ दिवसांचा वेळ ठेवायला काय हरकत आहे? दोन आठवड्यांत अधिवेशन गुंडाळण्याची घाई कशाकरिता...? चार-चार आठवड्यांची चाललेली अधिवेशने मी स्वत: पत्रकार कक्षातून अनुभवलेली आहेत. सामान्य माणसांच्या प्रश्नावर किती तडाकून चर्चा व्हायची, हे ही अनुभवलेले आहे...  किती अभ्यासपूर्ण भाषणे व्हायची... तो सगळा इतिहास सांगायचे तर एक पुस्तक होईल... 

आमदारांना सोयी-सुविधा किंवा वेतन जादा मिळाले, त्याच्याबद्दल तक्रार करण्याचे कारण नाही... पण, जुनी आठवण सांगायची तर... १९३७ साली विधानमंडळ सुरू झाले तेव्हा अधिवेशनाचा दिवसाचा भत्ता ३ रुपये होता... उपमंत्र्याला सरकारी गाडी नव्हती. कोणीही आमदार नागपूर अधिवेशनात फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये रहात नव्हते. (तेव्हा नागपूरात फक्त माऊंट हॉटेल हे एकच दर्जेदार हॉटेल होते.) आता जवळपास सगळेच आमदार मोठ्या हॉटेलमध्ये राहतात... बहुसंख्य आमदार एस. टी. बसने नागपूरला यायचे. हे आज खरे वाटेल का? एस. टी. च्या पहिल्या बाकावर १ आणि २ नंबरची जागा आमदारांकरिता आजही राखीव आहे. गणपतराव देशमुख, एन. डी. पाटील, केशवराव धोंडगे, अगदी काँग्रेसचे तुमपल्लीवार एस. टी. ने नागपूरला यायचे.  अशा किती तरी आमदारांना मी एस.टी.ने अिधवेशनाला येताना पाहिले आहे. आता सगळाच फरक पडलेला आहे. आणि यात काही फरक पडेल, अशी शक्यता अजिबात नाही. समृद्ध वाचनालयाचा उपयोग किती आमदार करतात? सभागृहात अभ्यासपूर्ण भाषणे किती होतात?

आता एक नवीन पायंडा निघालेला आहे... अधिवेशन सभागृहात होते... आणि विरोधी पक्षाचे आमदार पायंड्यांवर बसतात. जेव्हा काँग्रेस सत्तेवर होती तेव्हा आताचे सत्ताधारी पायंड्यावर नागपूरला बसत... लोकसभेतही ‘पायंडीप्रयोग’ झालेला आहे. मतदारांनी सदस्यांना निवडून दिलेले आहे ते सभागृहात बसण्यासाठी... पायंडीवर बसण्याकरिता नव्हे. विरोधी पक्षाला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे... पण, लाखा-लाखांचे मोर्चे आणण्याची ताकद आज कोणत्या नेत्यांमध्ये आहे.? नागपूरात ए. बी. बर्धन, जांबुवंतराव धोटे या नेत्यांचे लाखा-लाखांचे मोर्चे धडकायचे... मुंबईतही काळा घोड्याजवळ लाखा-लाखांचे मोर्चे त्यावेळी यायचे. सत्ताधारी बाकावर प्रचंड बहुमत असतानाही विरोधी बाकावरच्या संख्येने कमी असलेल्या आमदारांचा दरारा ... धाक आणि चारित्र्याचा सरकार आदर ठेवून हाेते.  आज सगळेच ‘मॅनेज’होतात, असा सर्रास समज आहे. अनेकवेळा मनात प्रश्न येतो की, ज्याला ‘लोकनेता’ म्हणता येईल असे महाराष्ट्रात आज नेमके किती नेते आहेत? 

पूर्वी आचार्य अत्रे, डांगे, जॉर्ज फर्नांडीस... नंतरच्या काळात बाळासाहेब ठाकरे... हे सत्तेत नव्हते. त्यांची सभा म्हटलं की, लाख-लाख लोकं जमायची... आज असे नेते किती? आजचे सत्ताधारी... महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर...  शिंदे, फडणवीस, अजितदादा हे सत्तेत असतानाही त्यांनी त्यांच्या शिवाजी पार्क येथे सभा लावून बघाव्यात... किती लोक येतात, बघू या... शिंदे यांची खेडची सभा ठाण्यातून माणसं नेवून साजरी झाली. तेही ते सत्तेत असताना.. ते, फडणवीस आणि दादा ज्या दिवशी सत्तेत नसतील... त्या दिवशी तर शिवाजी पार्कच्या कोपऱ्यातही त्यांच्या सभेला गर्दी होणार नाही...  अशी सत्ताधाऱ्यांची अवस्था... अगदी प्रामाणिकपणे सांगायचे तर... महाराष्ट्रात काँग्रेसजवळसुद्धा गर्दी जमवू शकणारा एकही नेता नाही. कल्पना करा... १०००-५००० लोक थांबून आहेत... त्याच्यासाठी थांबतील... अशा महाराष्ट्रातील काँग्रेसच्या नेत्याचे नाव सांगा... एकही नाही. जे सत्तेत नाहीत... असे चार नेते मला दिसतात... त्यात उद्धव ठाकरे... दुसरे शरद पवारसाहेब तिसरे प्रकाश आंबेडकर... नंतर राज ठाकरे (राज ठाकरे स्वत:च सांगतात, लोक माझ्याकडे कामापुरते येतात... सभेला येतात... पण मते देत नाहीत.) त्यांच्या सभांसाठी त्यांना यायला तास-अर्धातास उशीर झाला तरी लाखभर लोक थांबून राहतील... नेता त्याला म्हणतात. आज दुर्दैवाने काँग्रेसजवळ महाराष्ट्रात तेवढा सशक्त नेता नाही. शेवटचे नेते होते ते विलासराव देशमुख.   आजही लोक काँग्रेस बरोबर आहेत... पण, नेत्यांची लोकांशी ताटातूट झालेली आहे. 

एक काळ काँग्रेसच्या विरोधात सर्व पक्षांना एक व्हावे लागत होते... आता भाजपाच्या विरोधात सर्व विरोधी पक्षांना एक व्हावे लागते... तरीही काँग्रेसजवळ तगडा नेता महाराष्ट्रात तरी आज नाही. मतदारसंघापुरते किंवा विभागापुरते नेते आहेत. काँग्रेसला दुय्यम भूमिका घ्यावी लागते, त्याचे कारण तेच आहे. तरीही विरोधी पक्षाच्या बाकावर बसताना काँग्रेसने पुढाकार घेवून सत्ताधारी पक्षाचा निधी वाटपातील हा दुजाभाव आक्रमकपणे हाणून पाडला पाहिजे. आमदारांमध्ये फरक करता कामा नये... सभागृहात आमदाराचा पक्ष बघितला जात नाही. व्यक्तिगत आमदार पाहिला जातो. तेव्हा ‘सत्ताधारी बाकावरील आमदारांना निधी देणार आणि विरोधी आमदारांना निधी देणार नाही,’ ही सरकारची ‘आर्थिक अस्पृश्यता’ कोणत्याही परिस्थितीत सहन करता कामा नये.  काँग्रेसचे आमदार नाना पटोले का बोलत नाहीत? जयंत पाटील का बोलत नाहीत? शिवसेना का बोलत नाही ? या तिन्ही पक्षाच्या आमदारांना ‘सावत्र’ वागणूक मिळत असेल तर या तिघांनी मिळून विधानसभागृहात प्रश्न लावून धरला पाहिजे....

‘अध्यक्ष महाराज, हे काय चालले आहे’?

आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबत निर्णय करण्याला अध्यक्षांना वेळ लागला तरी सभागृहातील आमदारांच्या निधी पक्षपाताबद्दल िनर्णय द्यायला ते वेळ घेणार नाहीत. कारण सभागृहात अध्यक्ष म्हणून बसल्यावर अध्यक्ष कोणत्याही एका पक्षाचे नसतात. सभागृहाचे कुटुंबप्रमुख असतात. आणि सर्व आमदारांना समान न्याय देण्याची भूमिका अध्यक्षांना घ्यावी लागते. शिवाय आपले राहुल नार्वेकर यांना शिवसेना-राष्ट्रवादी या पक्षांचाही अनुभव आहे.  त्यामुळे त्यांना ते न्याय देतीलच. आणि म्हणून राहुल नार्वेकरसाहेबांची ही जबाबदारी आहे की, सर्व आमदारांना समान निधी वाटप होईल, हा निर्देशही कदाचित नार्वेकर यांनाच द्यावा लागेल... त्यासाठी (तरी) त्यांनी वेळ घेऊ नये...

सध्या एवढेच...

'आमदारांच्या पगारवाढीसाठी मी सह्या गोळा केल्या पण...'.

१९६१ ते १९९० अशी विधानसभेची मुंबई, नागपूर अधिवेशने सलगपणे पत्रकार  कक्षातून मी संकलित केलेली आहेत. त्यामुळे सभागृहातील अनेक गंमती-जमती पाठ आहेत. 

असाच एकदा आमदारांच्या पगारवाढीचा प्रश्न आला... त्यावेळचे दादरचे काँग्रेसचे आमदार डॉ. वा. शं. मटकर यांनी एक पत्रक तयार करून त्या पत्रकावर अनेक आमदारांच्या सह्या घेतल्या. त्या पत्रकात अध्यक्षांसाठी निवेदन होते की, ‘आमदारांचा पगार वाढवा.’ त्यानुसार त्यांनी अशासकीय विधेयक आणले. त्या अशासकीय विधेयकाला विरोध करण्याकरिता विरोधी बाकावरील आमदार बापू काळदाते उभे राहिले. बापू तडाखून बोलत... डॉ. मटकर एकेकाळी बापू काळदाते यांच्या समाजवादी पक्षात होते. त्याचा उल्लेख करून काळदाते म्हणाले की, 

‘डॉ. मटकर यांच्यासारख्या समाजवादी विचारांच्या आमदाराने पगारवाढीची मागणी करावी, त्यासाठी पत्रकावर सही करून आमदारांच्या सह्या गोळा कराव्यात, हे अतिशय निषेधार्ह आहे.’ डॉ. मटकरसाहेबांकडे बघून ते म्हणाले, ‘डॉक्टर, तुमच्याकडून ही अपेक्षा नव्हती...’  बापूंचे भाषण चालू असताना डॉ. मटकर उभे राहिले... ते म्हणाले, ‘अध्यक्ष महाराज, माझा हरकतीचा मुद्दा आहे...’ बाळासाहेब भारदे हे अध्यक्ष होते. ते म्हणाले, ‘कसला मुद्दा’... डॉक्टर मटकर म्हणाले ‘एैकून घ्या’... ‘मी आमदारांच्या पगारवाढीसाठी पत्रक तयार करून त्यावर आमदारांच्या सह्या घेतल्या... हे खरे आहे.. पण, त्या पत्रकावर मी सही केलेली नाही. ’

डॉ. मटकर यांनी सहीच केली नाही, हे सभागृहाच्या लक्षातच आले नव्हते. त्यांनी सह्या गोळा केल्या... पण, स्वत:च सही केली नाही... आणि तो खुलासा होताच... बापूंचे जोरात झालेले भाषण हास्यकल्लोळात वाहून गेले...📞9892033458

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.