आरबीआयनं आपल्या ई-मॅन्डेट फ्रेमवर्कमध्ये अपडेटची घोषणा केली आहे. आरबीआयनं फास्टॅग आणि नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्डच्या (एनसीएमसी) ऑटो-रिप्लेसमेंटचा समावेश ई-मॅन्डेट फ्रेमवर्कअंतर्गत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यामुळे फास्टॅग बॅलन्स ठरलेल्या मर्यादेपेक्षा खाली गेल्यास युजर्स आपोआप पैसे जोडू शकतील. म्हणजेच जेव्हा बॅलन्स ग्राहकानं ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी होईल, तेव्हा ई-मॅन्डेट आपोआप फास्टॅग आणि एनसीएमसी भरपाई करेल. २०१९ मध्ये ई-मॅन्डेट फ्रेमवर्कची स्थापना करण्यात आली होती. ग्राहकांना त्यांच्या खात्यातून डेबिटची माहिती देऊन त्यांच्या हिताचं रक्षण करणं हा यामागचा उद्देश आहे.
फास्टॅग आणि एनसीएमसी बॅलन्सचं ऑटो रिप्लेनिशमेंट, जी ग्राहकांद्वारे ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी झाल्यास ट्रिगर होते, ते आता विद्यमान ई-मॅन्डेट फ्रेमवर्कअंतर्गत येईल. जूनमध्ये आरबीआयनं फास्टॅग आणि नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड ऑटो पेमेंट मोडमध्ये आणण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. सध्याच्या ई-मॅन्डेट फ्रेमवर्कनुसार ग्राहकाच्या खात्यातून पैसे काढण्याच्या किमान २४ तास अगोदर त्याची माहिती देणं आवश्यक आहे.
ई मॅन्डेट म्हणजे काय?
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी जूनमध्ये सांगितलं होतं की, ई-मॅन्डेट अंतर्गत सध्या ग्राहकाच्या खात्यातून दैनंदिन, साप्ताहिक, मासिक इत्यादी निश्चित मुदतीच्या सुविधांसाठी ठराविक वेळी आपोआप पेमेंट केलं जातं. ज्यासाठी पेमेंटची निश्चित वेळ नाही, तर रक्कम कमी असताना पेमेंट केलं जाऊ शकतं, अशा सुविधा आणि प्लॅटफॉर्म आता जोडले जात आहेत. ई-मॅन्डेट ही आरबीआयनं ग्राहकांसाठी सुरू केलेली डिजिटल पेमेंट सेवा आहे. ही सेवा १० जानेवारी २०२० रोजी लाँच करण्यात आली होती.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
