सांगली : सांडपाणी व वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया यंत्रणा बसविली नसल्याने सांगली व मिरजेतील शासकीय रुग्णालयांना हरित न्यायालयाने ९ कोटी २४ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. याची महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही गंभीर दखल घेतली असून, हे दोन्हीही शासकीय रुग्णालये बंद का करण्यात येऊ नयेत, अशी कारणे दाखवा नोटीस बजाविली आहे.
याचिकाकर्ते रवींद्र वळवडे व उच्च न्यायालयातील वकील ॲड. ओंकार वांगीकर यांनी मंगळवारी पत्रकार बैठकीत ही माहिती दिली. या दोन्हीही शासकीय रुग्णालयांत सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारलेले नाहीत. याशिवाय वैद्यकीय कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणाही नाही. रुग्णालयात वैद्यकीय कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावली जात नाही. जैववैद्यकीय कचऱ्याच्या विघटनासाठीच्या नियमांचा अवलंब केला जात नाही. या शासकीय रुग्णालयांतील सांडपाणी प्रक्रिया न करताच बाहेर सोडले जाते. त्यामुळे कृष्णा नदीसह सांगली व मिरज या दोन शहरांच्या प्रदूषणात भर पडत आहे.
याबाबत हरित न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, तेव्हा सुनावणीसाठी प्रतिवादी म्हणून रुग्णालयांतर्फे कोणीही प्रतिनिधी नियमितपणे उपस्थित राहत नव्हते. त्यामुळे हरित न्यायालयाने या दोन्हीही शासकीय रुग्णालय प्रशासनावर ताशेरे ओढले आहेत. पर्यावरण व नदी प्रदूषण केल्याबद्दल दोन्ही शासकीय रुग्णालयांना प्रत्येकी चार कोटी ६२ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
दरम्यान, याबाबत रुग्णालय प्रशासनाशी संपर्क साधला असता,अधिष्टाता डॉ. पी. डी. गुरव यांनी सांगितले, ‘मिरज शासकीय रुग्णालयात प्रकल्प उभारण्यासंदर्भात निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. लवकरच कार्यारंभ आदेश दिले जातील. सांगली येथील शासकीय रुग्णालयात ही यंत्रणा उभारण्यासाठी राज्य शासनाकडे साडेआठ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे; तो मंजूर होताच या प्रकल्पाची उभारणी केली जाणार आहे.’
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
