डिग्री असूनही तरूणांना नोकरी मिळेना; नीती आयोगाच्या अहवालातून धक्कादायक कारण समोर
नीती आयोगाच्या अहवालातून समोर आले आहे की, इंग्रजी येत नसल्याने सरकारी विद्यापीठातून पदवीधर झालेल्या तरुणांना वाढत्या बेरोजगारीला सामोरे जावे लागत आहे. यावर उपाय म्हणून, पदवीधरांना इंग्रजी येण्यासाठी विद्यापीठांनी आंतरराष्ट्रीय भाषा संस्थांसोबत सहकार्य वाढवण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे.
अहवालात म्हटले आहे की, उच्चशिक्षणातील सार्वजनिक गुंतवणूक जीडीपीच्या ६ टक्के असावी. शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी कामगिरीवर आधारित निधी असावा. जगभरातील १३,००० पेक्षा अधिक जागतिक जर्नल्समध्ये पोहोचण्यासाठी 'एक देश, एक सदस्यत्व'चा विस्तार करण्याची गरज आहे. विद्यापीठांना शासन, नियुक्ती आणि अभ्यासक्रम डिझाइन करण्यासाठी स्वायत्तता देणे आवश्यक आहे. राज्यांतील एकूण ४९५ सरकारी विद्यापीठांची संख्या आहे.
सरकारी विद्यापीठांत ४० टक्के प्राध्यापक पदे रिक्त आहेत. विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर ३०:१ वरून १५:१ असे दुप्पट करणे आवश्यक आहे. ६०% विद्यापीठांमध्ये वसतिगृह नाही. ३.२५ कोटी विद्यार्थी सध्या सरकारी विद्यापीठात शिकत आहेत. ४३,४६७ एकूण महाविद्यालये राज्यांमध्ये आहेत. अहवालात राज्यांमधील सरकारी विद्यापीठांची संख्या वाढविण्याबरोबरच त्यांची क्षमता वाढविण्यासाठी अनेक शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.
(डॉलर्समध्ये) भारत - ३०, अमेरिका १०७३, ब्राझील ८०, जर्मनी ६६१, ऑस्ट्रेलिया - २४९, ब्रिटन ६४१, इटली ३११, फ्रान्स ५५६, दक्षिण कोरिया -३२२, कॅनडा - ५४१. भारतात उच्चशिक्षणावर प्रति व्यक्ती खर्च अमेरिकेच्या तुलनेत ३५ पट अधिक आहे. देशात एकूण ११६८ विद्यापीठांतील संख्या आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
