फडणवीस सरकारचा आणखी एक धडाकेबाज निर्णय; येत्या 1 जूनपासून सरकारी कार्यालयात 'या' फाईल्सला 'नो एन्ट्री'
महाराष्ट्रात प्रचंड बहुमतासह सत्तेत आलेल्या महायुती सरकारकडून गेल्या पाच ते सहा महिन्यांपासून सातत्यानं एकापाठोपाठ एक असे धडाकेबाज निर्णय घेतल्याचं दिसून येत आहे. एकीकडे प्रशासकीय पातळीवरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा धडाका थांबत नसतानाच आता राज्य सरकारनं आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारनं गुरुवारी(ता.29)महत्त्वाचा आदेश काढला आहे. या आदेशानुसार आता सरकारी कार्यालयात कागदी फाईल्सला मनाई करण्यात आली आहे. यापुढे ई ऑफिसेसच्या वाढत्या वापराच्या अनुषंगानं सरकारनं आणखी एक मोठं पाऊल टाकल्याचं समोर आलं आहे.
येत्या 1 जूनपासून महाराष्ट्र सरकार दरबारी कागदी फाईल स्विकारण्यास मनाई करण्यात आली आहे. एक तारखेपासून ई फाईल्सची सक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे फक्त ई फाईल्सच्या माध्यमातूनच कामकाज चालणार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. स्कॅन केलेल्या नसत्याच आता सरकारी कार्यालयात स्विकारल्या जाणार आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महायुती सरकारच्या दुसर्‍या टर्ममध्ये मोठ्या प्रमाणात तंत्रज्ञानाचा वापर पाहायला मिळणार असल्याचं सांगितलं होतं. तंत्रज्ञानाचा वापर वाढतानाच एका टेबलवरची फाईल दुसर्‍या टेबल जातानाचा वेग वाढल्याचंही आपल्याला पाहायला मिळणार आहे.
सरकारी कार्यालयात येत्या 1 जूनपासून ई ऑफिसेसचा वापरही बंधनकारक करण्यात आला आहे. तसेच फक्त स्कॅन करुन पाठवलेल्या फाईल्सही स्विकारल्या जाणार नसल्याचं राज्य सरकारच्या आदेशात म्हटलं आहे. केंद्राच्या धर्तीवर राज्यात देखील शासकीय कामकाजाच्या फाईल्स निर्णयासाठी चार स्तरापर्यंतच पाठविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत. राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये 'ई-ऑफिस' प्रणालीचा वापर सुरू केल्यास कामकाजाला गती येईल, शिवाय कामकाज संपूर्णपणे कागदविरहीत (पेपरलेस) होणार असल्याने अधिक सुलभता येणार आहे,त्यामुळे येत्या 1 जूनपासून राज्याच्या सर्व कार्यालयांमध्ये 'ई-ऑफिस' प्रणाली सुरू करण्यावर मोठ्या प्रमाणात भर दिला जाणार आहे. सर्व कार्यालयांत 'ई-ऑफिसेस'चा वापर वाढला की मोबाईलवरही कामकाजाच्या फाईल्स, कागदपत्रे पाहता येणे सोयीचे होणार आहे. संबंधित फाईल्सवर तातडीनं निर्णयही देता येणार आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे निर्णयासाठी येणारी फाईल विविध 8 स्तरांमधून येत असल्याची माहिती आहे. या अधिकच्या स्तरांमुळे संबंधित विषयांच्या फाईल्सवर निर्णय होण्यास विलंब लागतो. याचमुळे वेगवान कारभारासाठी आता फाईल्स सादर करण्याचे स्तर कमी करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आल्या होत्या. फक्त चार स्तरांवरुनच ही फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्याचे निर्देश दिले गेले होते.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
