आंतरधर्मीय किंवा आंतरजातीय विवाह करताय? गृह मंत्रालयाने जाहीर केली 9 मार्गदर्शक तत्त्वे
जातपात, धर्म, परंपरा... प्रेमाला हे थांबवू शकत नाहीत. पण समाजात आजही प्रेम, प्रेमविवाहाच्या विरोधात अनेकजण उभे राहातात. असेच काही धोके ओळखून, आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांसाठी महाराष्ट्र शासनानं एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे. राज्याच्या गृह विभागाने नुकतीच 9 मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. ही मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये विवाहोच्छूक जोडप्यांच्या सुरक्षिततेपासून, कायदेशीर मदत, तात्पुरते निवासस्थान (सेफ हाऊस) आणि पोलिसी संरक्षणापर्यंत सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. राज्याच्या गृह विभागाने आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांच्या सुरक्षेसाठी 9 सूचनांसह मानक कार्यप्रणाली (SOP) जाहीर केली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या 2018 च्या आदेशानंतर या सूचनांची अंमलबजावणी केली जात आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात पोलिस अधीक्षक किंवा आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कक्ष स्थापन केला जाईल. या कक्षात जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी व महिला व बाल कल्याण अधिकारी यांचा समावेश असेल. तक्रारी प्राप्त होताच वयाची पडताळणी करून योग्य ती चौकशी व सुरक्षा पुरवली जाईल.जोडप्यांना सुरक्षागृहाची गरज असल्यास सुरुवातीला एक महिना आणि आवश्यकतेनुसार सहा महिन्यांपर्यंत सुरक्षित निवास उपलब्ध करून दिला जाईल. सुरक्षेसाठी पोलीस बंदोबस्ताची तरतूदही असेल. अल्पवयीन असल्यास प्रकरण बालकल्याण समितीकडे पाठवले जाईल.राज्यस्तरीय डायल-112 हेल्पलाईनवर तक्रारी नोंदवता येतील. प्राप्त माहिती गोपनीय ठेवली जाईल. तसंच पोलिस स्टेशनमध्ये थेट तक्रार केल्यास तात्काळ सुरक्षा पुरवण्याच्या सूचनाही आहेत. त्याचबरोबर गुन्ह्यांची प्राथमिक चौकशी करून आवश्यक असल्यास FIR नोंदवली जाईल. तपासाची जबाबदारी पोलिस अधिकाऱ्यांवर असेल.सुरक्षागृहासाठी शासकीय विश्रामगृह, रिक्त निवासस्थान किंवा भाडेतत्वावर निवास व्यवस्था केली जाईल. जोडप्यांना मोफत विधी सेवा, समुपदेशन व विवाह नोंदणी सुविधा उपलब्ध करून दिली जातील. जिल्हास्तरीय समिती दर तीन महिन्यांनी आढावा घेऊन शासनाला अहवाल सादर करेल, असे गृह विभागाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वात म्हटलं आहे.
राज्य सरकारच्या 9 महत्त्वाच्या सूचना संक्षिप्त स्वरुपात पुढीलप्रमाणे...
विशेष कक्ष
प्रत्येक जिल्ह्यात पोलिस अधीक्षक / आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कक्ष स्थापन होईल. तक्रारींची नोंद, चौकशी व तात्काळ कारवाई करण्यात येईल.
सुरक्षा व सेफ हाऊस
सुरुवातीला 1 महिना, नंतर गरजेनुसार 6 महिन्यांपर्यंत सुरक्षित निवासाची व्यवस्था. पोलिस संरक्षणाची तरतूद.
डायल-112 हेल्पलाइन
संकटप्रसंगी 112 क्रमांकावर संपर्क करा. तक्रारी गोपनीय ठेवल्या जातील.
अल्पवयीन प्रकरणांची खबरदारी
वयाची तपासणी करून बालकल्याण समितीची मदत. समुपदेशन आणि सुरक्षेची विशेष काळजी.
प्राथमिक चौकशी व FIR
धोका असल्यास तात्काळ FIR व कारवाई. तपासावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे लक्ष.
सुरक्षागृहासाठी निवास व्यवस्था
शासकीय विश्रामगृह, रिक्त निवास किंवा भाड्याचे घर. नाममात्र शुल्कात सुविधा.
मोफत विधी सेवा व समुपदेशन
मोफत कायदेशीर मार्गदर्शन. विवाह नोंदणीची सुविधा सुरक्षागृहातच.
स्वतंत्र कक्ष (Unmarried जोडप्यांसाठी)
विवाहपूर्व आणि विवाहानंतर स्वतंत्र व सुरक्षित निवास.
जिल्हास्तरीय समितीचा त्रैमासिक आढावा
जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असलेली समिती अहवाल सादर करेल.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
