देशातील लाखो पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी; नव्या नियमामुळे बदललं पेन्शनचं गणित!

देशातील लाखो पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी; नव्या नियमामुळे बदललं पेन्शनचं गणित!

 

बऱ्याच काळापासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांकडून एनपीएस रद्द करून जुनी पेन्शन पुनर्संचयित करण्याची मागणी केली जात होती. पण सरकारने मध्यम मार्ग स्वीकारला आणि युनिफाइड पेन्शन सिस्टम (यूपीएस) लागू केली. आता लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे फायदे लक्षात घेऊन, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) एक मोठा निर्णय घेतलाय. वार्षिक वेतनवाढीच्या फक्त एक दिवस आधी म्हणजेच 30 जून किंवा 31 डिसेंबर रोजी निवृत्त होत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. नवीन नियमांनंतर त्यांना पेन्शनच्या मोजणीसाठी नॉशनल इन्क्रिमेंट मिळेल. याचा थेट परिणाम त्यांच्या पेन्शनवर होईल.

सोप्या भाषेत समजून घ्या

सध्या सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वर्षातून दोनदा वाढ होते. पहिला 1 जानेवारीपासून लागू होतो आणि दुसरा 1 जुलैपासून लागू होतो. पण कर्मचाऱ्यांची निवृत्ती 31 डिसेंबर आणि 30 जून रोजी होते. अशा परिस्थितीत, निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी आणि 1 जुलैपासून लागू होणाऱ्या लाभांपासून वंचित ठेवण्यात आले. पण आता महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचा फायदा कर्मचाऱ्यांना नोशनल इन्क्रिमेंटद्वारे दिला जाईल.

हा बदल का आवश्यक होता?

केंद्रीय नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम 2006 अंतर्गत, वार्षिक वेतनवाढीची तारीख 1 जुलै निश्चित करण्यात आली होती. नंतर 2016 मध्ये नियम बदलण्यात आले आणि 1 जानेवारी आणि 1 जुलै या आधारावर दोन वेतनवाढ निश्चित करण्यात आल्या. परंतु यामध्ये 30 जून किंवा 31 डिसेंबर रोजी निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना फक्त एका दिवसाची वेतनवाढ चुकली. याचा त्याच्या पेन्शनच्या रकमेवर परिणाम होईल. 2017 मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर या प्रकरणाने लक्ष वेधले. यामध्ये एका कर्मचाऱ्याला पेन्शनसाठी काल्पनिक वाढ देण्यात आली.

डीओपीटीकडून कार्यालयीन निवेदन जारी

2017 नंतर अनेक कर्मचाऱ्यांनी हा मुद्दा न्यायालय आणि न्यायाधिकरणासमोर उपस्थित केला. अशा कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वर्षाच्या सेवेच्या आणि चांगल्या कामगिरीच्या आधारावर काल्पनिक वेतनवाढ मिळावी, असा निर्णय 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. यानंतर 2024 मध्ये इतर समान प्रकरणांमध्येदेखील हा निर्णय लागू करण्यात आला. आता डीओपीटीने 20 मे 2025 रोजी दिलेल्या ऑफिस मेमोरँडमच्या आधारे सर्व पात्र केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी लाभाचा हा नियम लागू करण्यात आला आहे.

अशा कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल

डीओपीटीच्या मेमोरँडमनुसार, ज्या कर्मचाऱ्यांची निवृत्ती 30 जून किंवा 31 डिसेंबर रोजी होत आहे. त्यांना पेन्शन मोजणीसाठी 1 जुलै किंवा 1 जानेवारी रोजी देय वेतनवाढ मिळेल. जर कर्मचाऱ्याने निवृत्तीपर्यंत आवश्यक सेवा पूर्ण केली असेल आणि त्याचे काम आणि वर्तन समाधानकारक असेल तरच हा लाभ उपलब्ध असेल. काल्पनिक वेतनवाढ फक्त पेन्शनच्या मोजणीसाठी असेल; इतर कोणताही निवृत्ती लाभ उपलब्ध होणार नाही.

पेन्शनची गणना कशी केली जाईल?

कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या मूळ पगाराच्या आणि सेवा कालावधीच्या आधारावर पेन्शनची गणना केली जाते. हे केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 2021 मध्ये नमूद केले आहे. उदाहरणार्थ, जर एखादा कर्मचारी 30 जून रोजी 79 हजार रुपये पगारासह निवृत्त झाला आणि 1 जुलै रोजी त्याला 200 रुपयांची वेतनवाढ मिळणार असेल, तर पेन्शनची गणना 79 हजार रुपयांवर नव्हे तर 81 हजार रुपयांच्या पगारावर आधारित असणार आहे.

लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना होईल फायदा

नोशनल इंक्रीमेंट फक्त मासिक पेन्शनची गणना करण्यासाठी वापरली जाईल. हे ग्रॅच्युइटी, रजा रोख रक्कम, पेन्शन कम्युटेशन मूल्य, अर्जित रजा किंवा अर्धवेतन रजेचे रोख रक्कम आणि गट विमा योजनेचे पेमेंट यासारख्या इतर सेवानिवृत्ती लाभांना लागू होणार नाही. त्यांची गणना कर्मचाऱ्याच्या प्रत्यक्ष शेवटच्या पगारावर आधारित असेल. नियमांमधील बदलामुळे लाखो केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. यामुळे त्यांच्या संपूर्ण वर्षाच्या योगदानाचा सन्मान होतो आणि निवृत्तीनंतर त्यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ होते.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.