मुंबईचे पोलीस आयुक्त ठरतात कसे? देवेन भारतींसाठी अनेक अधिकाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता डावलली गेली का?

मुंबईचे पोलीस आयुक्त ठरतात कसे? देवेन भारतींसाठी अनेक अधिकाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता डावलली गेली का?

 

मुंबईचे ४७ वे पोलीस आयुक्त म्हणून देवेन भारती या १९९४ च्या तुकडीमधील आयपीएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तब्बल आठ आयपीएस अधिकाऱ्यांना डावलून भारती यांची नियुक्ती करण्यात आल्याने इच्छुकांमध्ये खळबळ माजली आहे.  पण जेव्हा भारती यांची विशेष आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली, तेव्हाच शासनाने आपला हेतू स्पष्ट केला होता. त्यांचीच नियुक्ती होईल, हे स्पष्ट होते. यानिमित्ताने मुंबईचे पोलीस आयुक्त कसे ठरतात, सेवाज्येष्ठता डावलता येते का, याचा हा आढावा.

मुंबईचे आयुक्तपद का महत्त्वाचे?

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई महानगराच्या पोलीस आयुक्तपदाचे देशातील नव्हे तर जगभरातील मंडळींना कौतुक असते. मुंबईचे पोलीस आयुक्तपद भूषवणे हे महाराष्ट्र कॅडरमधील प्रत्येक वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याचे स्वप्न असते. पण सत्ताधीशांच्या जो जवळ असेल तोच हे पद मिळवण्यात यशस्वी ठरतो हा आतापर्यंतचा इतिहास आहे. नवे पोलीस आयुक्त देवेन भारती हे अपवाद नाहीत. पण केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या (म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस) मर्जीतील म्हणून नव्हे तर भारती हे कार्यक्षम व सचोटीचे अधिकारी असून त्यांनी आपली सिद्धता स्पष्ट केली आहे. 

 

कदाचित त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी भारती यांच्यावर विश्वास टाकला असावा. सेवाज्येष्ठतेनुसार सदानंद दाते (१९९०) यांचे नाव पहिले होते. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेसारख्या अत्यंत प्रतिष्ठेच्या प्रमुखपदी नियुक्त असलेल्या दाते यांची निवड कदाचित पहलगाम हल्ल्यामुळे मागे पडली असावी. केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या दत्ता पडसलगीकर आणि सुबोध जैस्वाल यांची याआधी मुंबईचे पोलीस आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली होती. भारती यांना सेवाज्येष्ठता डावलून नियुक्ती दिल्याचा जोरदार चर्चा असली तरी सेवाज्येष्ठतेत जे अधिकारी आहेत त्यांच्यापेक्षा भारती यांचा मुंबईत काम करण्याचा अनुभव दांडगा आहे, याबद्दल कुणाचेही दुमत नाही. मात्र ऑगस्ट२०२८ मध्ये सेवानिवृत्त होणाऱ्या भारती यांच्या नियुक्तीमुळे अनेकांच्या आशेवर पाणी पडले आहे, हे मात्र निश्चित.

देवेन भारतीच का?

मूळ बिहारचे असलेले भारती हे २००४-०५ च्या आसपास मुंबई पोलिसांच्या विशेष शाखेत (परदेशी नागरिक नोंद) नियुक्त झाले. पासपोर्ट पडताळणी तसेच परदेशी नागरिक नोंद केंद्रातील भ्रष्टाचार त्यांनी मोडून काढला. तेव्हापासूनच त्यांच्या नावाची एक वेगळी दहशत होती. त्याचमुळे त्यांना गुन्हे शाखेचे उपायुक्त म्हणून २००७ मध्ये नियुक्त केले गेले असावे. तेथेच अतिरिक्त आयुक्त म्हणून त्यांना बढतीही मिळाली. तेव्हा तर सत्तेत काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी होती. २०१४ मध्ये भाजप-शिवसेनेचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भारती यांच्यावर मुंबई पोलिसांच्या सहआयुक्तपदाची (कायदा व सुव्यवस्था) जबाबदारी दिली. तब्बल चार वर्षे ते या पदावर होते. या काळात पोलीस ठाण्यांमध्ये त्यांचा चांगलाच दबदबा होता. फडणवीस यांनी जाताजाता त्यांची नियुक्ती दहशतवादविरोधी पथकाचे प्रमुख म्हणून केली. राज्यात सत्ताबदल झाला आणि भारती यांना कमी महत्त्वाच्या महाराष्ट्र सुरक्षा मंडळात पाठविण्यात आले. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात त्यांना काही प्रकरणात गोवण्याचा प्रयत्न झाला. महाविकास आघाडी सरकार पडले. पुन्हा सत्तेत आलेल्या फडणवीस यांनी विशेष आयुक्त हे पद निर्माण करीत भारती यांच्यावर आपला पूर्ण विश्वास असल्याचे दाखवून दिले. तेव्हाच ते थेट आयुक्तपदी विराजमान होतील, असे भाकीत केले जात होते.

पोलीस आयुक्त कसे ठरतात?

मुंबईचे पोलीस आयुक्तपद हे सुरुवातीपासून अतिरिक्त महासंचालक दर्जाचे आहे. म्हणजे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक असलेल्या अधिकाऱ्याची या जागेवर नियुक्ती होऊ शकते. याशिवाय पुणे, नागपूर, नवी मुंबई ही पोलीस आयुक्तपदे अतिरिक्त महासंचालक दर्जाची आहेत. मात्र आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांची वर्णी लावण्यासाठी तत्कालीन शासनकर्त्यांनी मुंबईचे आयुक्तपद एक स्तर वाढवून महासंचालक दर्जाचे केले होते. आता भारती यांची नियुक्ती करताना ते पुन्हा अतिरिक्त महासंचालक असे करण्यात आले आहे. मात्र अतिरिक्त महासंचालक असलेल्या आठ अधिकाऱ्यांना डावलण्यात आले. यामध्ये रितेश कुमार (सध्या पुणे पोलीस आयुक्त), अमिताभ गुप्ता, संजीवकुमार सिंघल (१९९२), अर्चना त्यागी, प्रभात कुमार, प्रशांत बुरडे (१९९३), आशुतोष डुंबरे (सध्या ठाणे पोलीस आयुक्त), सुखविंदर सिंग (१९९४) यांचा समावेश आहे. पहलगाम हल्ल्यामुळे दाते यांच्यावरील जबाबदारी वाढल्याचे सांगितले जाते. बिपिनकुमार सिंग हे ॲाक्टोबरमध्ये सेवानिवृत्त होत आहेत तर संजयकुमार वर्मा यांना विद्यमान महासंचालक रश्मी शुक्ला यांची मुदत संपण्याची वाट पाहावी लागणार आहे. हे सर्व अधिकारी १९९० च्या बॅचचे असून ते महासंचालक आहेत. मात्र हे पद अतिरिक्त महासंचालक पदाचे करण्यात आल्याने ते आपसूनकच शर्यतीतून बाहेर गेले. माजी पोलीस आयुक्त रणजित शर्मा यांची नियुक्ती ही अनेकांची सेवाज्येष्ठता डावलून करण्यात आली होती. त्यानंतरही सेवाज्येष्ठता डावलून नियुक्त्या झालेल्या आहेत. राकेश मारीया यांची नियुक्ती करताना विजय कांबळे यांच्या सेवाज्येष्ठतेचा विचार करण्यात आला नव्हता.

आतापर्यंत काय?

महेश नारायण सिंह (५ मे २०००) यांची नियुक्ती करताना मुंबईचे पोलीस आयुक्तपद तात्पुरते महासंचालक दर्जाचे करण्यात आले होते. त्यानंतर आलेले सर्व आयुक्त रणजित शर्मा, डॉ. पी. एस. पसरिचा, अनामी रॉय, धनंजय जाधव, हसन गफूर, डी. शिवानंदन, संजीव दयाळ, अरुप पटनाईक, डॉ. सत्यपाल सिंग हे अतिरिक्त महासंचालक होते. राकेश मारीया यांची १६ फेब्रुवारी २०१४ मध्ये सेवाज्येष्ठता डावलून पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. ८ सप्टेंबर २०१५ मध्ये सत्तेवर आलेल्या फडणवीस यांनी मारीया यांना महासंचालकपदी बढती देत उचलबांगडी केली. त्यावेळी पोलीस आयुक्तपदी महासंचालक असलेल्या अहमद जावेद यांची नियुक्ती करून पदाचा स्तर वाढवून महासंचालक दर्जाचा केला. जावेद यांच्या निवृत्तीनंतर दत्ता पडसलगीकर (३१ जानेवारी २०१६ ते २९ जून २०१८), सुबोधकुमार जैस्वाल (३० जून २०१८ ते २७ फेब्रुवारी २०१९), संजय बर्वे (२८ फेब्रुवारी २०१९ ते २८ फेब्रुवारी २०२०), परमबीर सिंग ( २८ फेब्रुवारी २०२० ते १७ मार्च २०२१), हेमंत नगराळे (१७ मार्च २०२१ ते २८ फेब्रुवारी २०२२), संजय पांडे (२८ फेब्रुवारी २०२२ ते ३० जून २०२२) व त्यानंतर विवेक फणसळकर हे सर्व महासंचालक दर्जाचे अधिकारी होते. मुळात हे पद अतिरिक्त पोलीस महासंचालक दर्जाचे असल्यामुळे भारती यांची नियुक्ती वैध ठरते. मात्र सेवाज्येष्ठता डावलून नियुक्ती करता येते का, याबाबत पोलीस अधिनियमातही काहीही तरतूद नाही. मुख्यमंत्र्यांचा तो सर्वाधिकार असल्याचे सांगितले जाते.

ज्येष्ठता महत्त्वाची की योग्यता?

गृह खात्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मतानुसार, मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदासाठी फक्त ज्येष्ठता हा निकष ठरू शकत नाही. मुंबईचे पोलीस आयुक्तपद प्रतिष्ठेचे असल्यामुळे अशा वरिष्ठ पदावर नियुक्ती करताना गुणवत्ता व कार्यक्षमता अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यातही राजकीय सुलभता अधिक आवश्यक आहे. लवचिक व त्याचबरोबर कायदा व सुव्यवस्थेबाबत कठोर अधिकारी महत्त्वाचा निकष ठरतो. भारती यांची नियुक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम २२-न अन्वये करण्यात आली आहे. याचा अर्थ यात कायद्यानुसार सक्षम प्राधिकरी (या प्रकरणात मुख्यमंत्री) ही नियुक्ती करू शकतो. प्रामुख्याने इतर वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करताना पोलीस आस्थापना मंडळाच्या मान्यतेने केल्या जातात. राज्याचे मुख्य सचिव, अतिरिक्त सचिव (गृह), राज्याचे व लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक यांची ही समिती असते. या प्रकरणातही ती प्रक्रिया पार पडली. अंतिमतः हा सक्षम प्राधिकाऱ्याचा म्हणजेच मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार आहे.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.