मंदिरांमध्ये केवळ ब्राह्मणच पुजारी का? हायकोर्टाने सरकारकडे मागितले उत्तर
जबलपूर : मध्य प्रदेश हायकोर्टाने राज्य सरकारद्वारे संचालित धार्मिक स्थळांवरील पुजारी नियुक्तीच्या मुद्द्यावर जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना राज्य सरकारला कटघऱ्यात उभे केले आहे. याचिकेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे की, राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखालील मंदिरांमध्ये पुजारी म्हणून केवळ ब्राह्मणांनाच संधी का दिली जाते? याचिका अनुसूचित जाती-जनजाती अधिकारी व कर्मचारी संघटनेने (अजाक्स) दाखल केली आहे. हायकोर्टाने राज्य सरकारला नोटीस बजावून चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
याचिकेतील मुद्दे आणि सुनावणी:
लाइव्ह लॉच्या अहवालानुसार, मध्य प्रदेश हायकोर्टात मंगळवारी राज्य सरकारद्वारे संचालित धार्मिक स्थळांशी संबंधित जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे की, राज्य सरकारच्या धार्मिक स्थळांवरील पुजारी नियुक्तीमध्ये केवळ ब्राह्मणांनाच संधी देण्याऐवजी हिंदू धर्मातील सर्व जातींना समान संधी द्यावी. मुख्य न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत आणि न्या. विवेक जैन यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावत या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी चार आठवड्यांचा अवधी दिला आहे.
याचिकेची पार्श्वभूमी:
अनुसूचित जाती-जनजाती अधिकारी व कर्मचारी संघटनेने (अजाक्स) दाखल केलेल्या याचिकेत मध्य प्रदेश विनिर्दिष्ट मंदिर विधेयक २०१९ अंतर्गत अध्यात्म विभागाने ४ ऑक्टोबर २०१८ आणि ४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी जारी केलेल्या आदेशांच्या वैधानिकतेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. याचिकाकर्त्यांचे वरिष्ठ वकील रामेश्वर सिंह ठाकुर आणि पुष्पेंद्र शाह यांनी कोर्टात युक्तिवाद करताना सांगितले की, या विधेयकाच्या कलम ४६ अंतर्गत सरकारने ३५० हून अधिक मंदिरे आणि धार्मिक स्थळांना अधिसूचित केले आहे, जी राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहेत. या आदेशांनुसार केवळ एका विशिष्ट जातीला पुजारी म्हणून नियुक्तीची परवानगी देण्यात आली आहे, तसेच त्यांना राज्य कोषातून निश्चित वेतन देण्याची तरतूद आहे. याचिकाकर्त्यांनी हा नियम संविधानाच्या कलम १४, १५, १६ आणि २१ चा भंग करणारा असल्याचे म्हटले आहे, कारण हिंदू धर्मात ओबीसी, अनुसूचित जाती आणि जनजातींचा समावेश आहे. त्यामुळे पुजारी पदासाठी केवळ एका जातीला प्राधान्य देणे अन्यायकारक आहे.
सरकारचा युक्तिवाद:
राज्य सरकारच्या वतीने उपमहाधिवक्ता अभिजीत अवस्थी यांनी याचिकाकर्त्यांचा कर्मचारी संघटना असल्याने त्यांना याचिका दाखल करण्याचा कायदेशीर अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद केला. यावर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, शतकानुशतके मंदिरांमध्ये केवळ ब्राह्मणच पूजा करत आले आहेत आणि यात सरकारचा हस्तक्षेप नव्हता. मात्र, २०१९ पासून राज्य सरकारने धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करत वेतनाधारित पुजारी नियुक्तीचा कायदा केला, ज्याची सामान्य जनतेला माहिती नाही.
हायकोर्टाचा आदेश:
याचिकेवरील सुनावणीनंतर हायकोर्टाने राज्य सरकारच्या मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), सामाजिक न्याय मंत्रालय, धार्मिक व धर्मस्व मंत्रालय आणि लोक निर्माण विभागाला नोटीस जारी केली. या सर्वांना चार आठवड्यांत याचिकेवरील उत्तर सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, मध्य प्रदेश हायकोर्टाच्या या निर्णयाने राज्य सरकारद्वारे संचालित मंदिरांमधील पुजारी नियुक्तीच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. याचिकेच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, यामुळे धार्मिक स्थळांवरील नियुक्ती प्रक्रियेत समानतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
