ऑपरेशन सिंदूर मुळे महापालिका निवडणुका लांबणार? नियम काय सांगतो?
सर्वोच्च न्यायालयाने दोन दिवसांपूर्वी निकाल दिला. यामध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून लांबलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यात घ्याव्यात असे निर्देश दिले आहे.
मात्र या निवडणुका होतील का? अशी अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर दोन दिवसांपूर्वी महत्त्वाचा निर्णय दिला. २०२२ मध्ये व त्यापूर्वी असलेले ओबीसी आरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे. त्या आधारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया चार महिन्यात सुरू करण्याचे निर्देश दिले.
या निर्णयामुळे राजकीय कार्यकर्ते आणि पक्ष सक्रिय झाले आहेत. इच्छुकांनी आपल्या प्रभागात जोरदार कामाला सुरुवात केली आहे. सत्ताधारी सावध असल्याने राज्यात आणि नाशिकमध्ये भारतीय जनता पक्षाने त्यासाठी तयारी केल्याने अन्य पक्ष ही सावध झाले आहेत. महायुतीच्याया निवडणुकांबाबत अपेक्षा वाढलेल्या आहेत.
मात्र गेली दोन वर्ष लांबलेल्या या निवडणुका आता तरी होतील का? अशी एक नवी शंका निर्माण झाली आहे. पहलगाम पर्यटकांवरील दहशतवादी हल्ला झाला. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून मंगळवारी रात्री ऑपरेशन सिंदूर राबविण्यात आले. याशिवाय सध्या देशभर मॉक ड्रिल घेण्यात येत आहे.
ही सर्व परिस्थिती विचारात घेता जानकारांच्या मते देशातील स्थिती सामान्य नाही, असा निष्कर्ष निघू शकतो. या परिस्थितीत शासनाचे सबंध प्रशासन कायदा व सुव्यवस्था आणि युद्धजन्य परिस्थितीशी सामना करण्यात व्यस्त असते. तोच त्यांचा प्राधान्यक्रम असतो.
या अस्थिर स्थितीत निवडणुका दुय्यम ठरतात. त्यामुळे महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होणार की नाही हे आगामी महिनाभरात काय वातावरण असेल त्यावर ठरेल असे जाणकारांनी सांगितले. त्यामुळे पुन्हा एकदा राजकीय पक्षांतील नेते, इच्छुकांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगात वरिष्ठ पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या मते सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालाची अंमलबजावणी तातडीने सुरू करावी लागते. मात्र सध्याच्या स्थितीत त्या लांबणीवर टाकण्याचे पुरेसे कारण देखील उपलब्ध आहे. संदर्भात राज्य शासन निर्णय घेऊ शकेल. त्यामुळे आत्ताच काहीही सांगता येत नाही.
मात्र एकंदर सध्याची परिस्थिती पाहता चार महिन्यात राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुका घेणे, सांकेतिकदृष्ट्या योग्य असेल का याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा राजकीय नेते पक्ष आणि महापालिका निवडणुकांतील इच्छुकांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरू शकते.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
