पदभार हाती घेताच सरन्यायाधीश गवई यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात दिले आदेश; नवीन खंडपीठ स्थापन करून जलद निर्णय द्या
राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत गेल्या दोन वर्षापासून राज्य सरकारस्तरावर बोलणी सुरु आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून जालना येथील अंतरवली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांनी जोरदार आंदोलन व आमरण उपोषण करुन राज्य सरकाराला जेरीस आणले होते.
यानंतर आता मराठा आरक्षणावर मोठी अपडेट येत आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीश पदाचा पदभार गुरुवारी हाती घेताच सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात आदेश दिले आहेत. त्यांनी मराठा आरक्षण संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना नवीन खंडपीठ स्थापन करून जलद निर्णय देण्याचे आदेश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिल्याने येत्या काळात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा लवकरच मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येत्या काळात लवकरच हा मुद्दा निकाली लागणार असल्याने सर्वांचे त्याकडे लक्ष लागले आहे.
मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर गेल्या पाच महिन्यापासून सुनावणी झाली नव्हती. जानेवारीमध्ये तत्कालीन मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून बदली झाल्यानंतर याचिकांवर सुनावणी झाली नाही. न्यायमूर्ती उपाध्याय हे पूर्ण किंवा तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा भाग होते जे गेल्या वर्षी एप्रिलपासून सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (SEBC) कायदा, 2024 विरुद्धच्या याचिकांवर सुनावणी करत होते.
या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद 14 ऑक्टोबर 2024 रोजी संपला होता. महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येच्या जवळजवळ एक तृतीयांश लोकसंख्या असलेल्या मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये दहा टक्के आरक्षण देणारा 2024 चा कायदा गेल्या वर्षी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांदरम्यान राजकीय चर्चेत आघाडीवर होता. मात्र, त्याबाबतची सुनावणी झाली नव्हती. त्यातच आगामी शैक्षणिक सत्रामुळे निर्माण झालेली निकड आणि मुंबई उच्च न्यायालयाकडून निर्णय घेण्यास होणारा विलंब याकडे याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते.मराठा आरक्षणासंदर्भात सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी कामकाजाच्या पहिल्याच दिवशी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या द्विपीठासमोर ही सुनावणी झाली आहे. यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षणाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्देश देताना नवीन खंडपीठाची निर्मिती करण्याचे सांगितले आहे.सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय SCBC प्रवर्गातंर्गत वैद्यकीय प्रवेशासाठी मराठा विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या 10 टक्के आरक्षणाला आव्हान देण्यात आलेल्या याचिकांवर तत्काळ नवीन खंडपीठ स्थापन करून जलद निर्णय घेण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाला दिले आहेत. त्यामुळे येत्या काळात लवकरच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा निकाली लागणार असल्याने सर्वांचे त्याकडे लक्ष लागले आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
