कंत्राटदारांवर उपासमारीची वेळ सरकारने थकवले 80 हजार कोटी, महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती नाजूक
विकासाच्या गप्पा मारणाऱ्या महायुती सरकारच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे मागील काही महिन्यांपासून महाराष्ट्राची आर्थिक कुतरओढ सुरू आहे. लाडक्या बहिणींना महिना 1500 रुपये देण्यासाठी सामाजिक न्याय व आदिवासी विभागाच्या हजारो कोटींच्या निधीवर एकीकडे डल्ला मारला जात आहे.
दुसरीकडे तिजोरीत खडखडाट असल्याने पायाभूत सुविधा विकासकामांची जवळपास 80 हजार कोटी रुपयांची बिले थकल्याने राज्यातील कंत्राटदारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोठा गाजावाजा करत राज्यात कोटय़वधी रुपये किमतीच्या विकासकामांची घोषणा महायुती सरकारकडून करण्यात आली. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, जलजीवन मिशन, जलसंधारण, जलसंपदा आदी विभागांच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी निविदा काढण्यात आल्या खऱया, पण ही कामे करणाऱया पंत्राटदारांना देण्यासाठी सरकारकडे निधीच उपलब्ध नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी 36 हजार कोटींवर असलेली कंत्राटदारांच्या बिलांची थकबाकी विधानसभा निवडणुकीनंतर आता 80 हजार कोटींवर जाऊन पोहचली आहे.
मार्च महिन्यात फक्त 924 कोटी दिले
विकासकामे करणाऱ्या कंत्राटदारांना चार टप्प्यांत सर्वसाधारणपणे बिलाचे पैसे दिले जातात. महायुती सरकारच्या काळात मार्च महिन्यात फक्त 924 कोटी रुपये थकीत बिलांपोटी देण्यात आले. एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाले असले तरी अद्यापही डीपीडीसी, आमदार स्थानिक विकास निधी, विशेष निधीची रक्कम जमा करण्यात आलेली नाही.
सर्वांचेच जगणे मुश्कील झाले
कोटय़वधी रुपयांची थकबाकी दिली जात नसल्याने कंत्राटदारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्याचबरोबर त्यांच्याकडे काम करणारे हजारो कामगार, तसेच विकासकामांसाठी लागणाऱ्या वस्तूंचा पुरवठा करणाऱ्यांची मोठी आर्थिक कोंडी झाली असून सर्वांचेच जगणे मुश्कील झाल्याचे कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले म्हणाले.
पाच महिन्यांपासून कामे बंद
सरकारकडे असलेली थकीत बिले मिळावीत यासाठी धरणे आंदोलन, मोर्चे यासारख्या लोकशाही मार्गाने आंदोलने करण्यात आली. मात्र सरकारकडून कोणतेही ठोस आश्वासन थकीत निधी देण्याबाबत दिला जात नाही. यामुळे कंत्राटदारांनी फेब्रुवारी महिन्यापासून काम बंद आदोलन पुकारले आहे. परिणामी मागील पाच महिन्यांपासून राज्यातील विकासकामे बंद पडली आहेत, अशी माहिती मिलिंद भोसले यांनी दिली.
कुणाकडे किती थकबाकी…
सार्वजनिक बांधकाम 38000 कोटी
ग्रामविकास 6500 कोटी
जलसंपदा 12000 कोटी
नगरविकास 4217 कोटी
जलजीवन मिशन 9000 कोटी
विशेष निधी 4500 कोटी
जिल्हा नियोजन 3800 कोटी
आमदार स्थानिक विकास 3500 कोटी
तिजोरीत खडखडाट असताना हजारो कोटी रुपयांच्या निविदा काढल्या. प्रत्यक्षात विकासकामे बंद असताना सत्ताधारी पक्षाचा एकही आमदार त्याबाबत काहीच बोलत नाही. विकासाच्या नावाखाली केवळ मलिदा खाण्याचे काम सत्ताधाऱयांनी केल्याचे स्पष्ट होत आहे. – मिलिंद भोसले, अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
