अनुसूचित जाती-जमातींच्या कल्याणासाठी राखीव निधी इतर योजनेसाठी वळवणे
म्हणजे कायदेशीर गुन्हा ठरवावा – स्वराज्य संघटनाची केंद्र सरकारकडे
ठणठणीत मागणी
महाराष्ट्र राज्य सरकारने सामाजिक न्याय विभागाचा अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या-विमुक्त, दिव्यांग व वंचित घटकांसाठी राखीव असलेला ₹४१० कोटींचा निधी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेसाठी वळवल्यामुळे, राज्यभरातील सामाजिक आणि संविधानिक चळवळींमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. या पार्श्वभूमीवर स्वराज्य संघटनाचे संस्थापक अध्यक्ष ॲड. जय गायकवाड यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन देऊन एक स्पष्ट मागणी केली आहे:
आमच्या प्रमुख मागण्या:
1. अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या-विमुक्त व वंचित घटकांच्या कल्याणासाठी राखीव निधी इतर योजनेसाठी वळवणे "अनु. जा. / अनु. ज. अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, 1989" अंतर्गत कायदेशीर गुन्हा ठरावा.2. अशी तरतूद कायद्यात स्पष्ट शब्दांत समाविष्ट करण्यात यावी.3. निधी वळवणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर शिक्षेस पात्र ठरणारी कार्यवाही करण्याची तरतूद असावी.4. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी राखीव निधीचा विनियोग केवळ त्यांच्याच कल्याणासाठी केला जावा यासाठी केंद्र सरकारने प्रभावी मार्गदर्शक धोरण जारी करावे.जय गायकवाड यांनी स्पष्ट केले की, अनुसूचित जाती-जमातीसाठी राखीव निधी शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी असतो. तो इतर योजनेसाठी वळवणे म्हणजे त्यांच्यावर अन्याय आणि त्यांचे हक्क हिरावणे होय. संविधानाच्या मूल्यांविरोधात जाणारा हा प्रकार अन्यायकारी, भेदभावपूर्ण आणि गुन्हेगारी स्वरूपाचा आहे. "जर हा प्रकार रोखला नाही, तर राज्यभर तीव्र जनआंदोलन उभारले जाईल," असा इशारा त्यांनी दिला.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
