Breaking News

6/recent/ticker-posts

Sangli Darpan

Krushnakath News

मंत्रिपदाचा आनंद विरला; शिवेंद्रराजेंच्या बंगल्यावर पैशांसाठी रांगा; 46 हजार कोटी देणे बाकी

मंत्रिपदाचा आनंद विरला; शिवेंद्रराजेंच्या बंगल्यावर पैशांसाठी रांगा; 46 हजार कोटी देणे बाकी
 

सांगलीतील एका कंत्राटदाराने जलजीवन मिशन योजनेचे बिलथकल्यामुळे स्वत:चं आयुष्य संपवल्याची घटना घडली आहे. त्यामुळे सरकारकडून ठेकेदारांची बिले वेळेत निघत नसल्याचं उघडकीस आलं आहे. एकीकडे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण सारख्या अन्य काही लोकप्रिय योजनांमुळे सरकारची तिजोरी रिकामी झाली आहे. तर निवडणुकीआधी राज्यातील जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करता करता राज्य सरकार जेरीस आलं आहे.

तर दुसरीकडे मंत्रिमहोदयांना आपापल्या खात्यासाठी निधी मिळवण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे. अशातच आता राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या खात्याच्या पावणेदोन लाख ठेकेदारांची तब्बल 46 हजार कोटींची देणी थकबाकी असल्याची माहिती समोर आली आहे. हीच थकबाकी मिळावी यासाठी शिवेंद्रराजेकडे मंत्रालयात आणि बंगल्यावर देणेकऱ्यांची रांग लागल्याची माहिती मिळत आहे. या थकबाकीमुळे मंत्री शिवेंद्रराजेंना पुढील किमान साडेतीन ते चार वर्षे काहीही नवीन करता येणार नसल्याने ते नाराज झाले आहेत.

सध्या राज्य सरकारकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे 46 हजार कोटी, ग्रामविकास विभागाचे 8 हजार कोटी, जलजीवन मिशनचे 18 हजार कोटी, जलसंपदा विभागाचे 19 हजार 700 कोटी, नगरविकास विभागाचे 17 हजार कोटी आणि इतरही विभागांचे पैसे मोठ्या प्रमाणात थकले असून ही रक्कम 90 हजार कोटींच्या वर आहे. त्यामुळे सरकारला ही देणी देण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.

तर जवळपास दीड ते पावणेदोन लाख ठेकेदारांची सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे 10 लाखांपासून ते शेकडो कोटीपर्यंतची बिले शासनाकडे अडकल्याची माहिती ठेकेदार राजेश आवले यांनी 'सकाळ'शी बोलताना दिली आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या काळात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री म्हणून धुरा सांभाळणारे अशोक चव्हाण यांच्या काळात ही थकबाकी शून्य होती.
मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारमधील रविंद्र चव्हाण यांनी हातात फक्त 20 हजार कोटी असताना तब्बल 64 हजार कोटींच्या वर्क ऑर्डर काढल्यामुळे या खात्याची सर्व गणित चुकल्याची माहिती सार्वजनिक खात्यामध्ये काम करणाऱ्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांने दिली. तर आताच्या फडणवीस सरकारमध्ये या खात्याचा कारभार शिवेंद्रराजेंना मिळाला. सार्वजनिक बांधकाम सारखं खातं मिळाल्यामुळे शिवेंद्रराजेंसह त्यांच्या समर्थकांना मोठा आनंद झाला होता. मात्र या विभागाचा आढावा घेतल्यानंतर त्यांचा तो आनंद फार काळ टिकला नाही. कारण त्यांना आता आपल्यासमोर किती मोठं आव्हान आहे हे कळून चुकलं आहे. त्यामुळे राजेंचा आनंद आता विरल्याचं पाहायला मिळत आहे.

अशातच मागील काही दिवसांपासून शेकडो ठेकेदार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात आणि शिवेंद्रराजेंच्या बंगल्यावर ठाण मांडून बसल्यामुळे राजेंची डोकेदुखी आणखी वाढली आहे. त्यामुळे या ठेकेदारांची देणी द्यायची कशी? हो मोठा प्रश्न त्यांना पडलेला आहे. दरम्यान, बांधकाम विभागाच्या मंत्री कार्यालयातील एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांने एवढी थकबाकी थकली नसल्याचं म्हटलं आहे. हा आकडा फुगवून सांगितला जातो. 30 हजार कोटीपर्यंत हा अंदाजित आकडा असू शकतो. शिवाय आगामी काळात सर्व ठेकेदारांची देणी दिली जातील, असंही या अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे.
मात्र, राज्य सरकार ठेकेदारांच्या आत्महत्या घडवल्याशिवाय शांत बसणार नाही तुमच्याकडे पैसे नव्हते तर इतक्या हजारो कोटींच्या वर्क ऑर्डर कशासाठी काढल्या? असा सवाल उपस्थित करत ठेकेदाराने उसने पैसे घेऊन कामे केलेली असतात. त्यामुळे तत्काळ त्यांचे पैसे अदा करावेत. हे सर्व पाप तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांचं आहे, अशी टीका कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी केली आहे.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.