निवृत्तीच्या ८ महिन्यांनंतरही माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचा सरकारी बंगल्यातच मुक्काम ; सर्वोच्च न्यायालयाचे सरकारला पत्र
सर्वोच्च न्यायालयाने माजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या सरकारी निवासस्थानात आतापर्यंत राहण्याबाबत कडक भूमिका घेतली आहे. न्यायालय प्रशासनाने केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाला पत्र लिहून चंद्रचूड यांना निवासस्थान रिकामे करण्यास सांगितले आहे.
पत्रात,”नियमांनुसार, निवृत्तीनंतर कोणीही सरकारी निवासस्थानात इतके दिवस राहू शकत नाही” असे म्हटले गेले आहे.
८ महिन्यांपासून निवासस्थानात मुक्काम
चंद्रचूड २ वर्षे भारताचे सरन्यायाधीश राहिल्यानंतर १० नोव्हेंबर २०२४ रोजी निवृत्त झाले. पदावर असताना त्यांना ५ कृष्ण मेनन मार्ग बंगला मुख्य न्यायाधीशांचे निवासस्थान म्हणून मिळाला. हा टाईप ८ बंगला आहे. निवृत्तीनंतर, त्यांना नियमांनुसार तात्पुरते निवासस्थान म्हणून टाईप ७ बंगला देण्यात आला होता, परंतु त्यांनी सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाकडे विनंती केली आणि ३० एप्रिल २०२५ पर्यंत ५ कृष्ण मेनन मार्ग बंगल्यात राहण्याची परवानगी घेतली. हा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतरही, विद्यमान सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी त्यांना ३१ मे पर्यंत निवासस्थानात राहण्याची परवानगी दिली.
सरकारने पत्रात काय म्हटले आहे?
सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाने लिहिलेल्या पत्रानुसार, चंद्रचूड यांनी निवृत्तीच्या ८ महिन्यांनंतरही बंगला रिकामा केलेला नाही. त्यांच्या विनंतीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना ३१ मे पर्यंत बंगल्यात राहण्याची परवानगी दिली होती. तो कालावधीही संपला आहे. नवीन न्यायाधीशांना निवासस्थान वाटप करण्यात समस्या आहे. अशा परिस्थितीत, माजी सरन्यायाधीशांना तात्काळ बंगला रिकामा करण्यास सांगितले पाहिजे.
५ कृष्णा मेनन मार्ग हे अधिकृतपणे मुख्य न्यायाधीशांचे निवासस्थान आहे, परंतु चंद्रचूड यांच्यानंतर मुख्य न्यायाधीश झालेले संजीव खन्ना आणि सध्याचे सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी आतापर्यंत ज्या घरात राहत होते त्याच घरात राहणे योग्य मानले. या कारणास्तव चंद्रचूड यांनाही अधिक काळ सरकारी निवासस्थानात राहण्याची संधी मिळाली.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
