सर्वसामान्यांना स्वस्त घरांची लॉटरी, राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर, सरकारकडून जीआर जाहीर
सर्वसामान्यांना त्यांच्या हक्काचं घर स्वस्तात देण्याचा संकल्प राज्यशासनाने सोडला. स्वस्त आणि परवडणाऱ्या घरांचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होईल. महाराष्ट्र सरकारचं २०२५ मध्ये नवीन गृहनिर्माण धोरण जारी झाले आहे. आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झालं. २०३० पर्यंत राज्यातील सर्वांना परवडणारी पर्यावरणपूरक घरे उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट सरकारने समोर ठेवले आहे.
लवकरच सरकारकडून सर्वेक्षण
स्वस्त आणि परवडण्याजोगी घरं देण्यासाठी सरकारने मोठे पाऊल टाकले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीत गृहनिर्माण, नगरविकास विभाग, ऊर्जा, विधी व न्याय विभाग आणि जलसंपदा विभागाबाबत निर्णय घेण्यात आले. २०२६ पर्यंत जिल्हानिहाय सर्वेक्षण पूर्ण केले जाईल आणि या सर्वेक्षणाच्या आधारे राज्यात सर्वसमावेशक, पर्यावरणपूरक घरे बांधण्याची योजना आखली जाईल. या धोरणात सर्वांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी परवडणारी भाड्याने मिळणारी घरे आणि वॉक टू वर्क या घटनांवर देखील लक्ष केंद्रीत केले आहे.
'माझे घर-माझे अधिकार'
राज्याचे
नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर'माझे घर-माझे अधिकार' हे ब्रीद घेऊन स्वस्तात
घराची निर्मितीचा मानस आहे. 70 हजार कोटींची गुंतवणूक येणार, झोपडपट्टी
पुनर्वसन ते पुनर्विकास असा सर्वांगीण कार्यक्रम. अल्प उत्पन्नधारक,
ज्येष्ठ नागरिक, महिला, औद्योगिक कामगार आणि विद्यार्थी यांच्यासाठी
विशिष्ट गरजांचा धोरणात प्राधान्याने विचार करण्यात येणार
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
