शंभर रुपयांच्या लाचप्रकरणी ४० वर्षे कोर्टात चकरा, आता हायकोर्टाने निर्णयच बदलला; नेमकं काय आहे प्रकरण?
सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं... अशी एक हिंदी म्हण आहे. तुम्ही बाजू खरी असेल तर विलंबाने का होईना न्याय मिळतो. असेच एक प्रकरण छत्तीसगड मध्ये समोर आले आहे. हायकोर्टाने ३९ वर्षे जुन्या एका प्रकरणात एका व्यक्तीला दिलासा दिला आहे. ४० वर्षांपूर्वी १०० रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप एका सरकारी कर्मचाऱ्यावर लावला होता. याचा खटला कोर्टात सुरु होता पण आणि लाचखोरीचा कोणताही ठोस पुरावा सापडला नाही त्यामुळे त्याची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.
काय आहे प्रकरण
हा संपूर्ण खटला १९८६ चा आहे. त्याकाळी १०० रुपये देखील मोठी रक्कम मानली जात होती. जागेश्वर प्रसाद अवस्थी यांनी त्यांचे थकित बिल फेल करण्यासाठी अशोक कुमार वर्मा या कर्मचाऱ्याकडून १०० रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप होता. अशोक कुमार यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली. लोकायुक्तांनी सापळा रचला आणि त्याला फिनोलफेनिलालानिन पावडर लावलेल्या नोटांसह रंगेहाथ पकडले. कनिष्ठ न्यायालयाने या प्रकरणात अशोक कुमार यांना २००४ मध्ये एक वर्षाची शिक्षा सुनावली.
उच्च न्यायालयाकडून निर्णय रद्द
या निर्णयाविरुद्ध अशोक कुमार यांनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. अपीलावर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती बी.डी. गुरू यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने असा निर्णय दिला की, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९४७ अंतर्गत नोंदवलेला हा खटला १९८८ चा कायदा लागू झाल्यानंतरही कायम ठेवण्यायोग्य होता. परंतू अपीलकर्त्याने प्रत्यक्षात बेकायदेशीर लाच मागितले होते आणि स्वीकारले होती हे सिद्ध करण्यात तक्रारदार अपयशी ठरला. उपलब्ध तोंडी, कागदोपत्री किंवा परिस्थितीजन्य पुराव्यांवरून लाचखोरीचा गुन्हा सिद्ध झाला नाही. न्यायालयाला असे आढळून आले की तक्रारदार त्याच्या पुरावे सादर करण्यात अयशस्वी ठरला आहे आणि म्हणूनच कनिष्ठ न्यायालयाचा दोषसिद्धीचा आदेश योग्य नव्हता. या आधारावर उच्च न्यायालयाने अशोक कुमार वर्मा यांचे अपील मंजूर केले आणि दोषसिद्धी आणि शिक्षा दोन्ही रद्द केले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
