राज्य सरकारला मोठा झटका! ६७% ओबीसी आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
महानगरपालिका आणि पंचायत निवडणुकांमध्ये ६७ टक्के ओबीसी आरक्षणावरील उच्च न्यायालयाची स्थगिती उठवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. तेलंगणा सरकारने ओबीसी कोटा ४२ टक्के वाढवला होता. ज्यामुळे एकूण आरक्षण ६७ टक्के झाले
होते. एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा कमी मर्यादित करण्याच्या सर्वोच्च
न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या
आदेशाला स्थगिती दिली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली आणि उच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे तेलंगणातील रेवंत रेड्डी सरकारला मोठा धक्का बसला. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्याबाबत राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली. जुन्या आरक्षण पद्धतीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा थेट अर्थ असा आहे की तेलंगणा सरकारने निवडणुकीसाठी जारी केलेले मागासवर्गीयांसाठीचे ४२ टक्के आरक्षण तात्काळ मागे घ्यावे. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, निवडणूक प्रक्रिया विद्यमान कायदेशीर चौकटीत आणि जुन्या आरक्षण धोरणानुसार पूर्ण करावी. तेलंगणा सरकारने मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण ४२ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला होता.तेलंगणा उच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष रजा याचिका (SLP) दाखल केली. जी आता सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, राज्य सरकार कायदेशीर दुरुस्तीशिवाय आरक्षण मर्यादा एकतर्फी वाढवू शकत नाही. या निर्णयामुळे तेलंगणा सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, परंतु त्यांना जुन्या आरक्षण पद्धतीचे पालन करावे लागेल. या निर्णयाचा पुढील काही दिवस राज्याच्या राजकारणावर परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
