हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिली 10 आठवड्यांची मुदत; महापालिका, ZP च्या निवडणुकांचे काय?
राज्यातील नगरपरिषदा व नगरपंचायतीचा एकत्रित निकाल 21 डिसेंबर रोजी घोषित करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत. या अनुषंगाने मतमोजणी व निकाल 21 डिसेंबर रोजी घोषित करण्याच्या बरोबरच निवडणूक आयोगाने केलेल्या चुकीबद्दल औरंगाबाद खंडपीठानेही कानउघडणी केली आहे.
भविष्यात असा कुठलाही पेच निर्माण होऊ नये म्हणून दहा आठवड्यात सुस्पष्ट नियमावली तयार करण्याचे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी व न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांनी दिले. औरंगाबाद खंडपीठात सोमवारी बीड, अंबाजोगाई, कोपरगाव, पैठण आदी नगरपरिषद, नगर पंचायतींच्या निवडणुकांच्या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी दोन्ही टप्प्यातील निवडणूकांचा निकाल एकाच वेळी 21 डिसेंबर रोजी घोषित करता येतील का, अशी विचारणा केली होती. त्यावर निवडणूक आयोगाचे वकील सचिन्द्र शेट्ये यांनी मंगळवारी दुपारपर्यंत वेळ मागून घेतला होता.
त्यानुसार आज मंगळवारी (ता.2) प्रकरण सुनावणीस आले असता ॲड. शेट्ये यांनी नागपूर खंडपीठाने सर्व निवडणुकांचे निकाल 21 डिसेंबर रोजी घोषित करण्याचे आदेश दिल्याचे निवेदन केले. मात्र, त्याची प्रत आयोगाला मिळालेली नसल्याचे स्पष्ट केल्याने सकाळची सुनावणी दुपारी पुन्हा घेण्यात आली. दुपारी तीन वाजता सुनावणी सुरू झाली असता खंडपीठाने वरील निर्देश घोषित केले.तसेच 2 आणि 20 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या मतदानाबाबत कुठलेही एक्झिट पोल, टेलिकास्ट किंवा भाष्य करू नये. भविष्यात अशी चुक होऊ नये म्हणून खंडपीठाने आठ आठवड्यात नियमावली तयार करण्याचे निर्देश दिले. मात्र निवडणूक आयोगाने आणखी दोन आठवडे जादा वेळ देण्याची विनंती केली. त्यावरून खंडपीठाने दहा आठवड्यात नियमावली तयार करण्याची मुभा देत सर्व याचिका निकाली काढल्या.
याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ ॲड. व्ही. डी. साळुंके, ॲड. एम. पी. पाटील जमालपूरकर, ॲड. शुभांगी मोरे, ॲड. गोपाळ डोड्या, ॲड. राहुल टेमक, ॲड. राम शिंदे, ॲड. रवींद्र आडे आदींनी तर सरकारकडून अतिरिक्त सरकारी वकील सुभाष तांबे व निवडणूक आयोगातर्फे ऑनलाईन पध्दतीने सचिन्द्र शेट्ये यांनी बाजू मांडली.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
