शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय ! 25% सवलतीत उपलब्ध होणार नवीन घरे, अर्ज कुठे करावा लागणार?
शासकीय आणि निमशासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी शासनाच्या माध्यमातून नुकताच एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णया अंतर्गत शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना 25% सवलतीत घर उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. यासाठी एक नवीन योजना सुरु करण्यात आली आहे. दिल्ली विकास प्राधिकरणाकडून ही नवीन गृहनिर्माण योजना सुरु करण्यात आली आहे. या नव्या योजनेला कर्मयोगी गृहनिर्माण योजना 2025 असं म्हणून ओळखलं जाणार आहे.
ही सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीची देशातील पहिलीच योजना राहणार असा दावा केला जात आहे. या योजनेचे ब्रोशर येत्या चार दिवसांनी जारी होणार आहे. 19 डिसेंबर 2025 रोजी योजनेचे ब्रोशर आणि जाहिरात काढली जाणार आहे. दरम्यान 19 डिसेंबर पासूनच या योजनेसाठीची नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत एकूण 1,169 नवीन फ्लॅट्स उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, यामध्ये एक-बेडरूम (1 BHK), दोन-बेडरूम (2 BHK) आणि तीन-बेडरूम (3 BHK) फ्लॅट्सचा समावेश आहे.
या योजनेचे विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे पात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना 25 टक्क्यांपर्यंत सवलतीत घरे मिळणार आहेत. ही योजना केवळ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU), सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वायत्त संस्था, विद्यापीठे आणि तत्सम सरकारी संस्थांतील कर्मचाऱ्यांसाठी मर्यादित ठेवण्यात आली आहे.अर्थातच खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. योजनेतील सर्व फ्लॅट्स दिल्लीतील नरेला परिसरात, पॉकेट 9 मधील A1 ते A4 या ब्लॉक्समध्ये आहेत. यामध्ये 320 फ्लॅट्स 1 BHK असून त्यांची मूळ किंमत 45.37 लाख ते 45.71 लाख इतकी आहे.मात्र सवलतीनंतर हे फ्लॅट्स 34.03 लाख ते 34.28 लाख दरम्यान उपलब्ध होतील. याशिवाय 576 फ्लॅट्स 2 BHK आहेत आणि त्यांची किंमत 1.06 कोटी ते 1.17 कोटी ठरवण्यात आली आहे. पण सवलतीनंतर ही किंमत 79.81 लाख ते 88.16 लाख इतकी राहील.तसेच 272 फ्लॅट्स 3 BHK असून त्यांची मूळ किंमत 1.52 कोटी ते 1.69 कोटी दरम्यान आहे. सवलतीनंतर हे फ्लॅट्स 1.14 कोटी ते 1.27 कोटी या किमतीत उपलब्ध होतील. या योजनेसाठी नोंदणी प्रक्रिया 19 डिसेंबर 2025 पासून सुरू होणार असून, बुकिंग 14 जानेवारी 2026 पासून करता येईल. ही योजना 31 मार्च 2026 रोजी बंद होणार आहे.या योजनेचा मुख्य उद्देश सरकारी आणि PSU कर्मचाऱ्यांसाठी परवडणारी व दर्जेदार घरे उपलब्ध करून देणे हा आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, डीडीएने यापूर्वीही सरकारी कर्मचाऱ्यांना सवलतीच्या दरात फ्लॅट्स दिले आहेत, मात्र पहिल्यांदाच नरेला येथील काही विशिष्ट पॉकेट्स पूर्णतः त्यांच्यासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत.नरेला परिसरातील फ्लॅट विक्री वाढवण्यासाठी डीडीएने अनेक पावले उचलली आहेत. यामध्ये डीटीसी बस मार्गांचे विस्तार, अर्बन एक्सटेंशन रोड-II चे बांधकाम, फ्लॅट विलीनीकरणाला परवानगी, तसेच 'प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य' ही योजना राबवली जात आहे.
याशिवाय पोलिस पायाभूत सुविधा, रुग्णालय, डीटीसी टर्मिनल आणि शिक्षण संस्थांसाठीही जमीन आरक्षित करण्यात आली आहे. त्यामुळे येत्या काळात नरेला परिसराचा झपाट्याने विकास होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
