बॉस गेला उडत! ऑफिस सुटल्यानंतर 'नो कॉल, नो ईमेल', लोकसभेत सादर झालं 'राइट टू डिस्कनेक्ट' विधेयक; जाणून घ्या काय आहेत तरतुदी?

बॉस गेला उडत!  ऑफिस सुटल्यानंतर 'नो कॉल, नो ईमेल', लोकसभेत सादर झालं 'राइट टू डिस्कनेक्ट' विधेयक; जाणून घ्या काय आहेत तरतुदी?

‘वर्क लाइफ बॅलन्स’ हा विषय हल्ली कळीचा बनला आहे. अनेक खासगी नोकरदार, तरूण कर्मचारी याबद्दल विविध माध्यमातून आपली मते व्यक्त करतात. कामाचे तास पूर्ण झाल्यानंतरही अनेकांना कामाशी संबंधित ईमेल, कॉल्स यांचे उत्तर द्यावे लागते.

कर्मचाऱ्यांची यातून सुटका व्हावी आणि त्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळावे यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ अधिकाराची चर्चा होत आहे. शुक्रवारी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाच्या नेत्या, खासदार सुप्रिया सुळे यासंबंधीचे ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ विधेयक लोकसभेत मांडले.

सरकारमध्ये नसलेले लोकसभा आणि राज्यसभेचे खासदार महत्त्वाच्या विषयांवरचे विधेयक मांडू शकतात. सरकारने जर त्यावर विचार केला तर ते विधेयक स्वीकारलेही जाते. सुप्रिया सुळे यांनी मांडलेल्या विधेयकात म्हटले की, कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनातील ताण-तणाव कमी करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना डिस्कनेक्ट होण्याचा अधिकार मिळावा. 

जगभरात डिजिटल क्रांती, माहिती-तंत्रज्ञान, इंटरनेट आणि स्मार्टफोनचा वेगाने प्रसार झाल्यानंतर कामाचे तास संपल्यानंतरही कर्मचाऱ्यांशी ई-मेल, मोबाइल किंवा मेसेजिंगद्वारे कामानंतरही संपर्क साधण्याची प्रवृत्ती कंपन्यांत वाढू लागली. सततच्या कामाच्या संपर्कामुळे मानसिक आणि शारीरिक ताण वाढत गेल्याची उदाहरणे पाहायला मिळतात. यावर उपाय म्हणून प्रथम युरोपमध्ये ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ या कल्पनेचा विचार झाला.

हवा आहे, कार्यालयीन कामानंतर संपर्कमुक्तीचा अधिकार!

२०१८ मध्येही खासदार सुप्रिया सुळे यांनी 'राइट टू डिस्कनेक्ट २०१८' खासगी सदस्य विधेयक बिल म्हणून लोकसभेत मांडले होते. तेव्हाच्या विधेयकात असा प्रस्ताव होता की, कर्मचाऱ्यांना ठराविक वेळेनंतर ई-मेल, कॉल किंवा मेसेजला उत्तर देणे बंधनकारक नसावे आणि कामानंतर संपर्क न करण्याचा हक्क दिला जावा. या विधेयकात असेही सांगितले होते की नियोक्ते जर या हक्काचे उल्लंघन करतील, तर कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा एक टक्के दंड वसूल केला जावा. परंतु हे विधेयक संसदेत मंजूर होऊ शकले नाही.

२०२५ च्या विधेयकात काय आहे?

शुक्रवारी सादर केलेल्या विधेयकात सुप्रिया सुळे यांनी कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण स्थापन करण्याची तरतूद नमूद केली आहे. या विधेयकात कर्मचाऱ्याला अधिकृत कामाच्या वेळेपलीकडे आणि सुट्टीच्या दिवशी कामाशी संबंधित कॉल आणि ईमेलला उत्तर न देण्याचा अर्थात राइट टू डिस्कनेक्टचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे.

शशी थरूर यांचा पाठिंबा

खासदार शशी थरूर यांनी आणखी एक खासगी विधेयक सादर करून सुप्रिया सुळे यांच्या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. त्यांनी “व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या ठिकाणची संहिता (सुधारणा), विधेयक, २०२५” (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code (Amendment) Bill, 2025) हे विधेयक सादर केले. या विधेयकात कामाचे मर्यादीत तास, डिस्कनेक्टचा अधिकार सुरक्षित करणे, तक्रार निवारण मंच आणि मानसिक आरोग्यासाठी सपोर्ट सिस्टिम सारख्या तरतुदी नमूद केल्या आहेत.

भारतातही राइट टू डिस्कनेक्टची गरज

जगभरात राइट टू डिस्कनेक्ट या अधिकाराबाबत बोलले जात आहे. भारतातही तंत्रज्ञानाचा वापर झपाट्याने वाढला आहे. ऑनलाईन मीटिंग्ज, वर्क-फ्रॉम-होम, चोवीस तास कनेक्टिव्हिटी अशा पद्धतीच्या नव्या कामाच्या स्वरूपामुळे काम आणि वैयक्तिक वेळेच्या सीमांचे धुसर होणे ही गंभीर समस्या आहे. डिजिटल युगातील सततच्या संपर्कामुळे वाढणारा ताण आणि सततचा कामाचा दबाव यामुळे शारीरिक आणि मानसिक थकवा (बर्नआउट) ही समस्या भारतासह जगभरात झपाट्याने वाढत आहे.

बर्नआउट म्हणजे दीर्घकाळ चालणाऱ्या मानसिक थकव्याची अवस्था, ज्यात कर्मचारी भावनिकदृष्ट्या रिकामे वाटतात, कार्यक्षमता कमी होते आणि कामाबद्दल निरुत्साह निर्माण होतो. कामाच्या वेळेबाहेरही ई-मेल, कॉल आणि मेसेज येत राहिल्याने मेंदूला आवश्यक अशी 'डिजिटल विश्रांती' मिळत नाही. अशा स्थितीत शरीरातील हार्मोन्स सतत सक्रिय राहतात, झोपेची गुणवत्ता खालावते आणि मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम दिसून येतात.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.