अर्थसंकल्पात शेतकरी कर्जमाफी नाही; पावसाळी अधिवेशनाची वाट पाहावी लागणार
मुंबई: शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी नेमण्यात आलेल्या माजी सनदी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या समितीचा अहवाल आल्यानंतरच त्याबाबत निर्णय होणार आहे. त्यामुळे २०२६-२७च्या अर्थसंकल्पात कर्जमाफीची तरतूद करण्यात येण्याची शक्यता नाही. कर्जमाफीच्या घोषणेसाठी शेतकऱ्यांना
जुलैपर्यंत पावसाळी अधिवेशनाची वाट पाहावी लागणार आहे. शेतकरी कर्जमाफीसाठी
बच्चू कडू यांनी आंदाेलन केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी
शेतकरी कर्जमाफी जून २०२६मध्ये करण्याचे आश्वासन दिले. यासाठी उपाययोजना
सुचविण्यासाठी राज्य सरकारने ‘मित्र’ संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी
प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑक्टोबर २०२५मध्ये समिती गठित
केली. या समितीचा अहवाल एप्रिलमध्ये येणे अपेक्षित असल्याने यंदाच्या
अर्थसंकल्पात शेतकरी कर्जमाफीसाठी निधीची तरतूद केली जाण्याची शक्यता दिसत
नाही. अहवाल सादर झाल्याशिवाय सरकारवर किती आर्थिक बोजा पडणार हे स्पष्ट
होणार नाही.
युती सरकारच्या काळात २०१७ मध्ये
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना दीड लाख
रुपयापर्यंतची कर्जमाफी जाहीर केली होती. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस हेच
मुख्यमंत्री होते. त्यानंतर २०१९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
यांनी दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी घोषित केली. महायुतीने २०२४ च्या
विधानसभा निवडणुकीत कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. मात्र २०२५ अखेरपर्यंत
हे आश्वान पूर्ण न झाल्याने शेतकऱ्यांना आंदोलन करावे लागले. या
आंदोलनानंतर माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी
शेतकरी कर्जमाफीबाबत आश्वासन दिले. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांच्या थकीत
कर्जाबाबत बँकांकडून माहिती गोळा केली जात असली तरी कर्जमाफीसाठी यंदाच्या
अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाणार नसल्याचे वित्त विभागाकडून सांगण्यात आले.
अर्थसंकल्पीय तरतुदींनाही कात्री, कर्जमाफीचे आव्हान
लाडकी बहीण योजनेनंतर सरकारला कराव्या लागलेल्या सवालाख कोटींची पुरवणी मागणी यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर प्रमाणाबाहेर ताण आला आहे. सरकारी विभागांसाठी मार्च महिना हा आर्थिक काटसरीचा असणार आहे. वित्त विभागाने यापूर्वीच चालू आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत अर्थसंकल्पातील निधी वितरणाला ५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत कपात केली आहे. कार्यालयीन खर्च, शस्त्रे, दारूगोळा, ओव्हरटाईम, यंत्रसामुग्री देखभाल आदींच्या खर्चात कपात करण्याबाबतचे शासन परिपत्रक वित्त विभागाने महिनाभरापूर्वीच जारी केले. राज्याच्या सन २०२५- २६ च्या अर्थसंकल्पात तब्बल ४५ हजार ८९१ कोटी रुपयांची महसूली तूट अंदाजित केली असताना जवळपास सवा लाख कोटींच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेण्यात आल्या. त्यामुळे महसुली जमा आणि खर्चाचा अंदाज कोलमडला असून येणाऱ्या अर्थसंकल्पीय वर्षात आणखी निधी कपातीला प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यामुळे काही हजार कोटींची शेतकरी कर्जमाफी जाहीर करणे सरकारसाठी आव्हान ठरणार आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
