GST च्या नावाखाली व्यापाऱ्यांना विनाकारण तुरुंगात डांबणे थांबणार? ७ ऑक्टोबरला होणार ऐतिहासिक निर्णय!

GST च्या नावाखाली व्यापाऱ्यांना विनाकारण तुरुंगात डांबणे थांबणार? ७ ऑक्टोबरला होणार ऐतिहासिक निर्णय!

वस्तू आणि सेवा कर, म्हणजेच GST लागू होऊन जवळपास ९ वर्षे पूर्ण होत असताना करप्रणालीत मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. करचुकवेगिरीच्या प्रकरणांत GST अधिकाऱ्यांना अटक करण्याचे असलेले अधिकार काढून घेण्याच्या प्रस्तावावर सरकार विचार करत असल्याची माहिती समोर आली आहे.

येत्या ७ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत या प्रस्तावावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास जीएसटी कायद्यात सुधारणा करावी लागेल. त्यानंतर केंद्र सरकार आगामी हिवाळी अधिवेशनात यासंदर्भातील विधेयक संसदेत मांडू शकते. मात्र, अद्याप याबाबत अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे सध्या जीएसटी अधिकाऱ्यांचे अटक करण्याचे अधिकार कायम आहेत.

सध्या जीएसटी अधिकाऱ्यांना कोणते अधिकार आहेत?

सध्याच्या जीएसटी कायद्यानुसार, गंभीर करविषयक गुन्ह्यांच्या प्रकरणांत संबंधित अधिकाऱ्यांना अटक करण्याची तरतूद आहे. बनावट बिले तयार करणे, बेकायदेशीररीत्या इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) मिळवणे आणि जाणीवपूर्वक करचुकवेगिरी करणे यांसारख्या प्रकरणांत कारवाई केली जाऊ शकते. केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायद्याच्या (CGST Act) कलम ६९ नुसार, संबंधित व्यक्तीने गंभीर जीएसटी गुन्हा केल्याचा विश्वास ठेवण्यासाठी पुरेसा आधार असल्यास आयुक्तांना अटकेसाठी अधिकृत करण्याचा अधिकार आहे. 

दरम्यान, केंद्र सरकारने २०२२ मध्ये अटक आणि जामीन यासंदर्भात अधिकाऱ्यांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. केवळ कायद्यात अटकेची तरतूद आहे म्हणून एखाद्या व्यक्तीला अटक करू नये, असे या मार्गदर्शक तत्त्वांचे म्हणणे आहे. अटकेचा निर्णय घेताना गुन्ह्याचे गांभीर्य, संबंधित व्यक्तीची भूमिका आणि इतर महत्त्वाच्या बाबींचा विचार करणे आवश्यक आहे.

जीएसटी अधिकाऱ्यांचे अधिकार कमी करण्याचा विचार का?

जीएसटी तपास आणि अटकेच्या अधिकारांचा कथित गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी या प्रस्तावामागील प्रमुख कारण असल्याचे वृत्त आहे. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, गेल्या आठ ते नऊ महिन्यांपासून केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये या विषयावर चर्चा सुरू आहे. जीएसटी तपासादरम्यान व्यापारी, व्यावसायिक आणि कंपन्यांना सामोरे जावे लागणाऱ्या अडचणींबाबत उद्योग क्षेत्रातून चिंता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अटक करण्याच्या घटनांमुळे तपास यंत्रणांच्या अधिकारांबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. गंभीर आर्थिक गैरव्यवहारांवर कठोर कारवाई करण्याची तरतूद कायम ठेवतानाच प्रामाणिक व्यावसायिकांना अनावश्यक भीती किंवा त्रास सहन करावा लागू नये, असा समतोल साधण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जात आहे.

चार वर्षांत ८८७ जणांना अटक

जीएसटी कायद्यांतर्गत अटकेच्या अधिकारांचा वापर झाल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. उपलब्ध माहितीनुसार, २०२१-२२ ते २०२४-२५ या चार आर्थिक वर्षांच्या कालावधीत जीएसटीसंदर्भातील ७२,३९३ गुन्ह्यांची नोंद झाली. या कालावधीत केंद्रीय जीएसटी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ८८७ जणांना अटक केली. महत्त्वाची बाब म्हणजे, ही आकडेवारी केवळ केंद्रीय जीएसटी विभागाशी संबंधित आहे. राज्य जीएसटी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या अटकांचा यात समावेश नाही. त्यामुळे देशभरातील एकूण अटकांची संख्या यापेक्षा वेगळी असू शकते.

करचुकवेगिरी करणाऱ्यांवर कारवाई कशी होणार?

प्रस्तावित बदलांचा उद्देश गंभीर करचुकवेगिरी किंवा जाणीवपूर्वक केलेल्या आर्थिक फसवणुकीवरील कारवाई पूर्णपणे बंद करणे हा नसल्याचे वृत्त आहे. त्याऐवजी जीएसटी कायद्यांतर्गत कर अधिकाऱ्यांना थेट अटक करण्याचा अधिकार मर्यादित किंवा रद्द करण्याचा पर्याय विचाराधीन असल्याचे सांगितले जात आहे. अशा प्रकरणांत आवश्यकतेनुसार अन्य फौजदारी कायद्यांनुसार कारवाई करण्याचा मार्ग उपलब्ध होऊ शकतो.

माध्यमांच्या वृत्तानुसार, जाणीवपूर्वक केलेल्या गंभीर फसवणुकीच्या प्रकरणांत भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) तरतुदींनुसार कारवाई करण्याचा पर्याय विचारात घेतला जाऊ शकतो. मात्र, प्रस्तावाचे नेमके स्वरूप अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे जीएसटी अधिकाऱ्यांचे अधिकार कोणत्या मर्यादेत बदलले जातील आणि गंभीर आर्थिक गुन्ह्यांवरील कारवाईची पुढील प्रक्रिया काय असेल, हे अंतिम निर्णयानंतरच स्पष्ट होईल.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.