वैवाहिक बलात्कारप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने बजावली केंद्र सरकारला नोटीस..

वैवाहिक बलात्कारप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने बजावली केंद्र सरकारला नोटीस..

आता पुढील वर्षी होणार सुनावणी

नवी दिल्ली : वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा घोषित करण्याच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. आता या प्रकरणावर पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये सुनावणी होणार आहे. पतीने पत्नीशी बळजबरीने ठेवलेले संबंध बलात्काराचे आहेत की नाही हे न्यायालयाला ठरवायचे आहे. 11 मे रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या 2 न्यायाधीशांनी या प्रकरणी वेगवेगळे निर्णय दिले. त्यानंतर आता हे प्रकरण देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे.

भारतीय कायद्यात वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा नाही

भारतीय कायद्यानुसार वैवाहिक बलात्कार गुन्हा नाही. मात्र, तो गुन्हा घोषित करावा, अशी मागणी अनेक संघटनांकडून बऱ्याच दिवसांपासून होत आहे. आयपीसीच्या कलम 375 (बलात्कार) अन्वये हा वैवाहिक बलात्कार मानावा, यासाठी याचिकाकर्त्याने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हायकोर्टातील दोन्ही न्यायमूर्तींमध्ये या विषयावर एकमत झाले नाही, त्यानंतर न्यायालयाने हे प्रकरण 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला.

उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींचा विश्वास…

उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश राजीव शकधर यांनी वैवाहिक बलात्काराचा अपवाद रद्द करण्याचे समर्थन केले, तर हरी शंकर न्यायाधीश म्हणाले की आयपीसी अंतर्गत अपवाद घटनाबाह्य नाही. 

राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण काय सांगते?

नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेनुसार, देशात 29 टक्क्यांहून अधिक महिला आहेत ज्यांना त्यांच्या पतीकडून लैंगिक हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो. ग्रामीण आणि शहरी भागात हा फरक अधिक असल्याचेही सांगण्यात आले. खेड्यांमध्ये 32 आणि शहरी भागातील 24 टक्के स्त्रिया याच्या बळी आहेत.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.