कर्नाटक सरकारचा कालच्या निर्णयाला दिली बगल! खाजगी कंपण्यामध्ये स्थानिकांना आरक्षण देण्याचा निर्णय स्थगित
कर्नाटक सरकारने खासगी क्षेत्रातील सी आणि डी श्रेणीतील नोकऱ्यांमध्ये स्थानिक लोकांना आरक्षण देण्याचा निर्णय स्थगित केला आहे. कर्नाटक सरकार या विधेयकावर पुनर्विचार करणार आहे. या निर्णयानंतर मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्यामुळे मंत्रिमंडळाने या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. कन्नड लोकांना त्यांच्याच भूमीवर आरामदायी जीवन जगण्याची संधी मिळावी अशी सरकारची इच्छा आहे. कन्नड लोकांच्या हिताची काळजी घेणे हे आमचे प्राधान्य राहील, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले होते.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी यापूर्वी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये 'कन्नड लोकांसाठी 100 टक्के आरक्षण' संदर्भात एक पोस्ट केली होती, जी त्यांनी नंतर काढून टाकली. त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आणखी एक पोस्ट केली, ज्यात म्हटले आहे की कर्नाटकमधील खाजगी उद्योग आणि इतर संस्थांमध्ये प्रशासकीय पदांसाठी 50 टक्के आणि गैर-प्रशासकीय पदांसाठी 75 टक्के आरक्षण निश्चित करण्याच्या विधेयकाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
या विधेयकाबद्दल बोलताना उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार म्हणाले, 'कन्नड भाषिकांच्या सन्मानासाठी काँग्रेस कर्नाटकात सत्तेत आलेली आहे. त्यामुळे खासगी अस्थपनांवर कन्नड भाषेत फलक लावलणे, कन्नड ध्वज आणि कन्नड भाषेचा सन्मान, तसेच नोकऱ्यांत कन्नड भाषिकांना ठराविक जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.' पण या विधेयकावर औद्योगिक जगताकडून टीकेचा सूर उमटू लागताच शिवकुमार यांनी त्यांची भूमिका मवाळ केली आहे. 'आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करू. नोकरी देणारे आणि नोकरदार या दोन्हींच आम्हाला काळजी आहे. यात कन्नड भाषिकांना कोठे स्थान मिळते ते आम्ही पाहू.'तर मंत्री प्रियांक खर्गे म्हणाले, 'हे विधेयक कामगार मंत्रालयाने सादर केले आहे. यावर अजून उद्योजकांशी चर्चा व्हायची आहे. तसेच माहिती तंत्रज्ञान विभागासोबत बोलणी व्हायची आहेत. या विधेयकाचे कोणतेही नियम ठरवण्यापूर्वी संबंधित मंत्री आणि उद्योग यांच्याशी सल्लामसलत होईल.'
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
