सर्किट बेंच सुरु करावे या मागणीसाठी सांगलीचे 500 वकील जाणार वकील परीषदेसाठी
सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग सह सहा जिल्ह्यासाठी कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ अथवा सर्किट बेंच सुरू करावे या मागणीसाठी शनिवार 10 ऑगस्ट रोजी कोल्हापूर येथे सहा जिल्ह्यातील वकिलांची परिषद होणार आहे. या परिषदेसाठी सांगलीतून पाचशेहून अधिक वकील जाणार असल्याची माहिती सांगली वकील संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. किरण राजपूत यांनी दिली.
वकील परिषदेलां जाण्यासाठी एसटी बसेस आरक्षित करण्यात आले असून प्रत्येक तालुक्यातून किमान ५० वकील जातील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्यासाठी सांगली वकील संघटनेच्या वतीने जिल्ह्यातील सर्व वकील संघटना वकिलांशी संपर्क झाला असून महाराष्ट्र गोवा बार कौन्सिलचे माजी सदस्य श्रीकांत जाधव तसेच प्रमुख जिल्हा सरकारी वकील प्रमोद भोकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव आदींचे स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे.
सांगली, कोल्हापूर सह सहा जिल्ह्यांमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ अथवा सर्किट बेंच सुरू करावे अशी मागणी या जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय नेते, वकील, पक्षकार व विविध पक्ष संघटनांनी केली आहे. त्यासाठी अनेक आंदोलन झाले आहेत. या सहा जिल्ह्यातील उच्च न्यायालयामध्ये प्रॅक्टिस करणाऱ्या वकिलांचा विरोध असल्याचा आरोप होत आहे. तसेच काही राजकीय पक्षांचा छुपा विरोध आहे. त्यामुळे खंडपीठ स्थापना रखडली आहे. शासन व उच्च न्यायालय तसेच सर्व राजकीय पक्ष सकारात्मक असताना खंडपीठ होत नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. उच्च न्यायालयाने याबाबत आपला चेंडू मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात टोलवला आहे.
शासनाच्या धोरणानुसार न्यायालयांचे विकेंद्रीकरण सुरू आहे. याचाच एक भाग म्हणून दोन-तीन तालुक्यांसाठी सत्र न्यायालय व वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय सुरू करण्यात येत आहे. याशिवाय फिरते न्यायालय, विशेष न्यायालय, ग्राम न्यायालय मेडिएशन, लोक आदालत अशा विविध योजना सुरू आहेत. शासन एकीकडे अशाप्रकारे न्यायालयाचे विकेंद्रीकरण करून न्याय आपली दारी योजना प्रभावीपणे राबवत असताना कोल्हापूर खंडपीठाचा प्रश्न गेली ३८ वर्ष रखडला आहे.उच्च न्यायालयाने खंडपीठासाठी तत्वतः मान्यता दिली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये देखील खंडपीठाचे मंजुरी दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती व मुख्यमंत्री यांची संयुक्त बैठक होऊन त्या बैठकीचा इतिवृत्त राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी पाठवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी खंडपीठ कृती समितीच्या वतीने यापूर्वी आठ वेळा मुख्यमंत्र्यांना भेटून निवेदन देण्यात आले आहे. प्रत्येक वेळेला आश्वासन पलीकडे काही झालेली नाही असा आरोप होत आहे.विधानसभा निवडणुकी पूर्वी सुरू करावे अन्यथा येत्या विधानसभा निवडणूक मतदानावर बहिष्कार घालण्याचा इशारा यापूर्वीच सांगली येथील वकील संघटनेचे माजी अध्यक्ष भाऊसाहेब पवार व प्रताप हारूगडे , माजी उपाध्यक्ष फारुक मुजावर, माजी कार्यकारणी सदस्य दत्ता वटारे, ॲड. रोहित सागर पाटील आदींनी दिला आहे. विधानसभा निवडणूक आचारसंहिते पूर्वी झाले तर खंडपीठ होईल अशी अपेक्षा वकिलांची आहे.
या पार्श्वभूमीवर खंडपीठ कृती समितीच्या वतीने सहा जिल्ह्यातील वकिलांची कोल्हापूर येथे परिषद होणार आहे. या बैठकीमध्ये आंदोलनाची दिशा ठरविण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती खंडपीठ कृती समितीचे अध्यक्ष सर्जेराव खोत यांनी दिली.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
