' तर.. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या गमवाव्या लागतील ', पूजा खेडेकर वादानंतर सरकारकडून कडक पाऊले घेण्यास सुरवात

' तर.. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या गमवाव्या लागतील ', पूजा खेडेकर वादानंतर सरकारकडून कडक पाऊले घेण्यास सुरवात 

 

 

नवी दिल्ली: सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी बनावट प्रमाणपत्रे दाखल करणाऱ्या किंवा चुकीची माहिती देणाऱ्यांवर सरकार कठोर कारवाई करणार आहे. केंद्र सरकारने गुरुवारी सांगितले की, विद्यमान निर्देशांनुसार, एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याला (सरकारी जॉब न्यूज) चुकीची माहिती दिल्याबद्दल किंवा नियुक्ती मिळविण्यासाठी चुकीचे प्रमाणपत्र सादर केल्याबद्दल बडतर्फ केले जाऊ शकते.

 

बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकऱ्या दिल्या जात आहेत : जितेंद्र सिंह

केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, वेळोवेळी सरकारी मंत्रालये आणि विभागांना बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकऱ्या मिळाल्याच्या तक्रारी येतात, ज्या सामान्यतः संबंधित मंत्रालय/विभागांना योग्य कारवाईसाठी पाठवल्या जातात. "सध्याच्या सूचनांनुसार, एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याने चुकीची माहिती दिल्याचे किंवा नियुक्तीसाठी चुकीचे प्रमाणपत्र सादर केल्याचे आढळल्यास, त्याला सेवेत कायम करू नये," असे ते म्हणाले.

मंत्री म्हणाले की जेव्हा नियुक्ती प्राधिकरणाला असे आढळून येते की एखाद्या कर्मचाऱ्याने बनावट जात प्रमाणपत्र तयार केले आहे, तेव्हा ते संबंधित सेवा नियमातील तरतुदींनुसार अशा कर्मचाऱ्याला सेवेतून काढून टाकण्याची किंवा बडतर्फ करण्याची कारवाई सुरू करते.

 

पूजा खेडकर प्रकरणानंतर सरकार झाले कडक

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) नुकतीच प्रोबेशनरी IAS अधिकारी पूजा खेडकरची तात्पुरती उमेदवारी रद्द केली होती आणि तिच्या पात्रतेच्या पलीकडे नागरी सेवा परीक्षेत फसवणूक केल्याबद्दल तिला भविष्यातील सर्व परीक्षांमधून काढून टाकले होते. अपंगत्व आणि इतर मागासवर्गीय कोट्याचा गैरवापर केल्याचा आरोपही त्यांच्यावर आहे. सिंग म्हणाले की जात/समुदाय प्रमाणपत्र जारी करण्याची आणि पडताळणी करण्याची जबाबदारी संबंधित राज्य सरकारांची आहे.

जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करावी : केंद्रीय मंत्री

मंत्री म्हणाले की, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अनेक वेळा विनंती करण्यात आली आहे की जिल्हा अधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या जात प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली जाईल आणि अशा प्राधिकरणाकडून विनंती मिळाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत नियुक्ती प्राधिकरणाला माहिती दिली जाईल.

"संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश प्राधिकरणांकडून एक महिन्याच्या कालावधीत कोणताही अहवाल प्राप्त न झाल्यास, मंत्रालये किंवा विभागांनी पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे हा मुद्दा उपस्थित करणे आवश्यक आहे," ते म्हणाले.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.