आदाणींना ‘जगातील सर्वात श्रीमंत माणूस’ केले कुणी ? - मधुकर भावे
अदाणी यांचे तसे नाही... त्यांना सत्तेचे पाठबळ नसते तर सामान्य माणसांचे पैसे गुंतवले गेलेल्या एल.आय.सी ने आणि एकेकाळी सरकारी ‘ट्रेझरी’ असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाने अशा दोन्ही नामवंत संस्थांनी चार-चार लाख कोटी रुपयांची उधळण अदाणी समूहावर कर्ज देवून केलीच नसती. हा बुडबूडा परदेशी आर्थिक संस्थेने फोडला.आता तर जगभरातील आर्थिक संस्था भारताच्या बाबतीत सावध झालेल्या आहेत. त्यामुळे एका अदाणीने भारताची बदनामी केलेली आहे. ‘भारत हा देश कर्जावू पैसे देण्याच्या भरवशाचा राहिलेला नाही’ असे अभिप्राय परदेशी आर्थिक संस्था देतात तेव्हा अदाणीने भारताला कोणत्या गर्तेत घातले आहे, याचा अंदाज येवू शकतो. शिवाय आता अदाणींबाबत सरकारही हात झटकून टाकणार आहे. जेव्हा अदाणींचा उपयोग होता, तेव्हा वापरून घेतले. तो वापर करताना अदाणी यांनी सरकारकडून दामदुपटीने कर्ज मिळवले. जसे विजय मल्ल्याने कोट्यवधी रुपये कर्ज बुडवले... त्याचपद्धतीने एल.आय.सी. आणि स्टेट बँकेसारख्या नामवंत संस्थांकडून लक्षावधी कोटी रुपये कर्ज घेतल्यानंतर अदाणी बाजारात एकदम कोसळतात... त्यांच्या उद्योग समूहाची एकूण इमारत बांबूंच्या पायावर आहे... त्यामुळे ज्याला डोक्यावर घेतले होते त्याची नुसतीच पडझड झाली नाही तर अदाणी समूहाच्या आठ नामवंत उद्योगांना आज जागतिक बाजारात काय पत राहिली आहे ?
महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत छोट्या छोट्या वक्तींना आणि संस्थांना राजकीय सूड भावनेतून ई.डी. आणि सी बी.आय.ने घेरले. त्या प्रत्येकवेळी महाराष्ट्राचे राजकीय तोड-फोड उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जाहीरपणे सांगत होते की... ‘कर नाही त्याला डर कशाला ? घाबरता का ?....’ आता आदाणींच्या बाबतीत कोण बोलतय ? देशाचे अर्थमंत्री बोलताहेत ? पंतप्रधान खुलासा करताहेत ? भाजपातर्फे काही विश्लेषण आहे ? याच मंडळींनी दहा वर्षांपूर्वीच्या दूरसंचारच्या एका खात्याच्या घोट्याळ्यात मनमोहनसिंग यांच्या सरकारातील एका मंत्र्याला रस्त्यावर उतरून कसे घेरले होते ? २०१३ साली रेल्वे मंत्री असलेल्या पवन बन्सल यांच्या भाच्याने मामाचे नाव सांगून काही रक्कम घेतली... तर कसे रान उठवले होते ? पवन बन्सल यांचा राजीनामा घेतला गेला... सुरेश कलमाडींना तुरुंगात टाकले गेले... आता ज्या एल.आय.सी ने कंपनीची पत न पाहता लाख-लाख पटीने कर्जाचा वर्षाव अदाणी कंपनीवर केला ते कर्ज देणारे कोण ? मंजूर करणारे कोण ? त्या खात्याचे मंत्री कोण? स्टेट बँक ऑफ इंडियाने दिलेल्या कर्जाची जबाबदारी कोणाची ? हजार-पाचशे रुपये कर्जाची फेड झाली नाही तर शेतकऱ्याच्या घरावर जप्ती काढणाऱ्या या देशातील व्यवस्थेत आता कोणत्या उद्योगपतीवर जप्ती काढणार ? भाजपाचे सगळे नेते चीडीचूप आहेत. देश पातळीवर भारताची बदनामी झालेली आहे. विजय मल्ल्या पळून गेले होते.. ‘अदाणी भारतातून गाशा गुंडाळतील’ अशी चर्चा लोक करू लागले... आदाणी यांच्या विरोधातील हा सगळा स्फोट देशातील कोणत्याही वाहिनेने केलेला नाही. या वाहिन्या कोणाच्या नळावर पाणी भरतात, हे जगाला माहिती आहे. अदाणी यांनी ‘एफ.पी.ओ’ गुंडाळला, याचे सगळे श्रेय ‘हिंडेनबर्ग’ या आर्थिक संस्थेच्या त्या अहवालाच आहे.या अहवालाचा पाठपुरावा भारतीय पत्रकारांनी नव्हे तर जागतिक पातळीवरील पत्रकारांनी केला. नियतकालिकांनी केला... आणि त्या प्रत्येक वृत्तात आदाणी यांची ओळख करून देताना ‘पंतप्रधानांचे मित्र...’ ‘सत्ताधाऱ्यांचे निकटवर्तीय...’ असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. आता याचे उत्तर कोण देणार आहे? एकूणच आदाणी प्रकरणाने देशातील बँका आणि एल. आय. सी. कोणासाठी आहेत? असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.यातून दोन - तीन महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण होतात. देशातील सामान्य माणसाला ‘शेअर बाजार कोसळला’ किंवा ‘कोणत्या समभागाने उसळी घेतली’, याच्याशी फार काही पडलेले नाही.उसळी घेणारा शेअर बाजार, आणि लगेच आपटणारा शेअर बाजार, याच्याशी उद्योगपती, दलाल आणि त्या त्या क्षेत्रातील धंदेवाले यांचा संबंध असेल... आम माणसाचा प्रश्न एवढाच आहे की, ज्या एल.आय.सी. मध्ये प्रामाणिकपणे, नित्यनियमाने वर्षानुवर्षे आपले हाप्ते नियमित भरून एल.आय.सी. सारख्या संस्थेवर विश्वास टाकणाऱ्या संस्थेचे काय होईल ? एवढ्या प्रचंड रक्कमा देण्याची जबाबदारी कोणावर आहे ? त्याचे ऑडीट होणार की नाही ? चौकशी होणार की नाही ? मल्ल्या जसा ८ हजार कोटी रुपयांना चुना लावून नामानिराळा झाला, त्याचप्रमाणे सामान्य माणसांचे लाखो रुपये डुबवून अदाणी नावाचे बांडगूळ हात झटकून ‘नादार’ म्हणून जाहीर होणार नाही ना ? सामान्य माणसांच्या ज्या अपेक्षा गेल्या आठ वर्षांत राज्यकर्त्यांकडून होत्या, त्याचा चक्काचूर आता होणार आहे.आकाशाला टेकलेली महागाई ‘मन की बात’, ‘दिल की बात’वाल्यांना सावरता आली नाही. आठ-दहा वर्षांत लाखो रोजगार गेले... रुपयाची पत धुळीला मिळाली... रिझर्व्ह बँकेच्या चार गव्हर्नरनी राजीनामे दिले. त्या राज्यकर्त्यांचा उदो-उदो या देशाला रसातळाला नेईल.
देशातील अनेक संस्था अदाणींसारख्या बांडगुळ उद्याेगपतींना विकून टाकल्या गेल्या. कोरोनाच्या दोन वर्षांत सामान्य माणसाला भीक मागायची वेळ आली असताना, रोजगार हिरावले गेले असताना दोन-पाच उद्योगपती खरबोपती झाले... सारा देश हेे पाहतो आहे. आणि ते कोणामुळे खरबोपती झाले... सामान्य माणसाला महागाईच्या वरवंट्याखाली का ठेचले गेले. त्याची उत्तरे कोणी देत नाही.... त्यांची ना कोणाला लाज वाटत.... आणि त्याचा संतापही कोणाला येत नाही... आणि हे उद्योगपती असे निघाले की, त्यांनी एल.आय.सी. आणि बँकांना चुना लावला. सामान्य माणसे ज्या अपेक्षेने आणि विश्वासाने एल.आय.सी. किंवा बँकेकडे पाहतात त्या बँकेच्या व्यवस्थेलाच प्रचंड धक्का बसलेला आहे. म्हणून या अदाणीचे काय करणार ?
याचे उत्तर लोकांना हवे आहे. ते उत्तर मागण्याचा लोकांचा अधिकार आहे. छोट्या-छोट्या लोकांसाठी सी.बी.आय. आणि ई.डी. ने ऐकीव माहितीवर किती खटले तुरुंगात दाखल केलेत...असे न्यायमूर्तीच विश्लेषण करत आहेत. आणि आता अदाणी यांना वाचवण्याची धडपड कशाकरिता ? सामान्य माणसाला याची उत्तरे हवी आहेत. लोक शांत आहेत... बहुमताच्या जोरावर लोकसभेत अदाणीची चौकशी टाळली गेली आणि लोकांना सत्य समजले नाही तर त्या पापाची जबाबदारी सरकारवर राहिल.
आठ वर्षांपूर्वीचे उपोषणाला बसणारे ते आण्णा हजारे कुठे आहेत ? बँकांकडून वारेमाप कर्ज उकळणारे मिजाशीत वावरतात... आता ते मेणबत्तीवाले कुठे आहेत ? मेहरबानी करून या अदाणीला आता तरी पाठीशी घालू नका... नाहीतर त्याचा स्फोट झाल्याशिवाय राहणार नाही. लोक फार दिवस हे सहन करणार नाहीत. शिशुपालाचे १०० अपराध भरत आले आहेत, हे लक्षात ठेवा. एक दिवस हे होणारच होते. बँकांचे नियम या सगळ्यांना डावलून मनमानी कारभाराने अदाणीसारखे बांडगुळ वाढले. सामान्य माणसांच्या पैशांच्या जोरावर हे वाढलेले आहेत आणि म्हणून याचा हिशेब सामान्य माणूस विचारणारच.... ज्या बँकांचे नियंत्रण अर्थखात्याकडे आहे, त्या अर्थमंत्र्यांना सत्य सांगावेच लागेल... कारवाई काय करणार हेही सांगावे लागेल... पंतप्रधानांनासुद्धा आता याचे उत्तर दिल्याशिवाय गप्प बसता येणार नाही. १० वर्षांपूर्वीच्या छटाकभर अदाणींना जगातील ‘सगळ्यात श्रीमंत माणूस’ कुणी केले ? याचीही एकदा चौकशी होवू द्या. असे सांगितले जात आहे की, रिझर्व्ह बँकेने विविध बँकांनी अदाणींना दिलेल्या कर्जाचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. गेले पाच वर्षे रिझर्व्ह बँक झोपली होती काय ? देवेंद्र फडणवीस साहेब, तुमच्या प्रिय पंतप्रधानांना आता सांगा ना... ‘कर नाही त्याला डर कशाला ? लावा संसदीय समितीची चौकशी...’
सध्या एवढेच...
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
