दाक्षायणी वेलायुधन : संविधान सभेतील एकमेव दलित महिला, ज्यांचा होता 'हरिजन' शब्दालाही विरोध

दाक्षायणी वेलायुधन : संविधान सभेतील एकमेव दलित महिला, ज्यांचा होता 'हरिजन' शब्दालाही विरोध

 

 

दाक्षायणी वेलायुधन जेव्हा कॉलेजमध्ये होत्या, तेव्हा विद्यार्थी आणि शिक्षक त्यांच्यापासून अंतर राखून राहत. याचं कारण होतं, त्यांचं 'अस्पृश्य' असणं. मात्र, जडणघडणीच्या काळातल्या या अस्पृश्यतेच्या चटक्यांनीच सामाजिक जाणीव तीव्र केली आणि त्यातूनच पुढचा पल्ला गाठला, ते अगदी भारताच्या संविधान सभेपर्यंत.

संविधान सभेच्या 284 सदस्यांनी भारताच्या संविधानावर स्वाक्षरी केली होती, ज्यामध्ये 15 महिला सदस्यांचाही समावेश होता. या 15 महिलांमध्ये दाक्षायणी वेलायुधन यांच्या रूपानं एकमेव दलित महिला होत्या. वयाच्या 34 व्या वर्षी भारताच्या संविधान सभेत दाखल होऊन, दाक्षायणी वेलायुधन यांनी हे दाखवून दिलं की, गुणवत्ता ही कुणा एका समूहाची मक्तेदारी नाही.

वैयक्तिक आयुष्यात खडतर प्रवास करणाऱ्या, सामाजिकदृष्ट्या मागास समूहातून येऊनही देशाचं भवितव्य ठरवणाऱ्या सभागृहापर्यंत पोहोचणाऱ्या दाक्षायणी वेलायुधन यांच्याबद्दल आपण या विशेष लेखातून जाणून घेणार आहोत.

 
भारताची राज्यघटना कशी तयार करण्यात आली?

अस्पृश्य समजल्या जाणाऱ्या पुलया जातसमुहातील व्यक्ती असल्यामुळे दाक्षायणी यांना आयुष्यात जातीय भेदभावाचा सामना करावा लागला. त्यावेळी पुलया जातसमूहातील महिलांना अर्धनग्न फिरावे लागत असे. एर्नाकुलमच्या राजांनी पुलया समाजातील लोकांना ज्या रस्त्यावरून उच्चवर्णीय लोक चालतात, त्या रस्त्यावरून चालण्यास बंदी घातली होती. सण, लग्न किंवा इतर कोणत्याही कारणासाठी सार्वजनिक जमिनीचा वापर करण्यास परवानगी नव्हती.

मुलभूत मानवी हक्कांसाठी त्यांना संघर्ष करावा लागत होता. पुरूषांना केस कापण्यास बंदी होती. मीरा वेलायुधन या दाक्षायणी यांच्या कन्या आहेत. मीरा सांगतात की, दाक्षायणी त्यांचे आत्मचरित्र लिहित होत्या, पण ते अपूर्ण राहिले. जे उपलब्ध आहे त्यात दाक्षायणी यांनी लिहिलं आहे की, "विद्रोहाचं प्रतीक म्हणून स्वतःचे लांब केस कापणारे आणि शर्ट घालणारे माझे मोठे भाऊ पहिलेच होते. उच्च जातीचे कपडे घातले असं म्हणत या परिसरात वर्चस्व असलेल्या लॅटिन ख्रिश्चन आणि एझावा समाजाने माझ्या भावांना शिवीगाळ केली आणि त्यांच्यावर दगडफेकही केली."

त्यानंतर बहिष्कारही टाकण्यात आल्याने दोन्ही मोठे भाऊ, मोठी बहीण, आई आणि वडिलांचे भाऊ यांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला. मात्र, सार्वजनिक ठिकाणी येणारी, मित्र-मैत्रिणींमध्ये असताना पण जाणवणारी ही अस्पृश्यता त्यांना अस्वस्थ करत होती. हीच अस्पृश्यता समूळ नष्ट व्हावी यासाठी राज्यघटनेच्या सभेत (संविधान सभा) त्यांनी भाषण दिलं.

वयाच्या 34 व्या वर्षी भारताच्या राज्यघटना सभेत दाखल होऊन त्यांनी हे दाखवून दिलं की गुणवत्ता ही कुणा एका समूहाची मक्तेदारी नाही. त्या दाक्षायणी वेलायुधन यांच्याविषयी आपण आज जाणून घेणार आहोत. 26 नोव्हेंबर हा दिवस देशभरात 'संविधान दिन' किंवा 'राज्यघटना दिन' म्हणून साजरा केला जातो. कारण 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारतीय संसदेत राज्यघटनेला मान्यता देण्यात आली होती.

हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत हातानं लिहिली गेलेली भारतीय राज्यघटना पूर्ण करण्यासाठी तब्बल 2 वर्षे 11 महिने 18 दिवस लागले होते. त्याकरिता एका घटना समितीची स्थापना करण्यात आली. या घटना सभेच्या (संविधान सभा) अध्यक्षपदाची धुरा सुरुवातीला डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा नंतर डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी सांभाळली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे घटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते. या घटना समितीकडून 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारताच्या राज्यघटनेचा स्वीकार करण्यात आला आणि 26 जानेवारी 1950 रोजी ते अंमलात आणलं गेलं.

दाक्षायणी वेलायुधन कोण होत्या ?

मुळच्या केरळच्या असलेल्या दाक्षायणी वेलायुधन या इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्या आणि दलित नेत्या होत्या. वयाच्या अवघ्या 34 व्या वर्षी त्या संविधान सभेतील सर्वात तरूण आणि एकमेव दलित महिला सदस्य होत्या.

दाक्षायणी यांचा जन्म 4 जुलै 1912 ला केरळमधील पूर्वीच्या कोचीन संस्थानातील एर्नाकुलम जिल्ह्यातील मुळावुकड या छोट्या गावात झाला. त्यांच्या कन्या डॉ. मीरा वेलायुधन यांनी बीबीसी मराठीला दिलेल्या माहितीनुसार, दाक्षायणी जेव्हा 3 वर्षांच्या होत्या तेव्हा त्यांचे वडील कुंजन यांचा मृत्यू झाला, त्यानंतर त्यांची आई माणी यांनीच त्यांचं आणि त्यांच्या भावडांचं पालनपोषण केलं.

अस्पृश्य समजल्या जाणाऱ्या पुलया जातसमुहातील व्यक्ती असल्यामुळं दाक्षायणी यांना आयुष्यात जातीय भेदभावाचा सामना करावा लागला. त्यावेळी पुलया जातसमुहातील महिलांना अर्धनग्न फिरावे लागत असे. एर्नाकुलमच्या राजांनी पुलया समाजातील लोकांना ज्या रस्त्यावरून उच्चवर्णीय लोक चालतात त्या रस्त्यावरून चालण्यास बंदी घातली होती.

सण, लग्न किंवा इतर कोणत्याही कारणासाठी सार्वजनिक जमिनीचा वापर करण्यास परवानगी नव्हती. मुलभूत मानवी हक्कांसाठी त्यांना संघर्ष करावा लागत होता. पुरूषांना केस कापण्यास बंदी होती. मीरा वेलायुधन सांगतात की, दाक्षायणी त्यांचे आत्मचरित्र लिहित होत्या, पण ते अपूर्ण राहिले. जे उपलब्ध आहे त्यात दाक्षायणी यांनी लिहिलं आहे की, "विद्रोहाचं प्रतीक म्हणून स्वतःचे लांब केस कापणारे आणि शर्ट घालणारे माझे मोठे भाऊ पहिलेच होते. उच्च जातीचे कपडे घातले असं म्हणत या परिसरात वर्चस्व असलेल्या लॅटिन ख्रिश्चन आणि एझावा समाजाने माझ्या भावांना शिवीगाळ केली आणि त्यांच्यावर दगडफेकही केली."

दाक्षायणी वेलायुधन यांची शैक्षणिक कारकीर्द

सुरुवातीपासूनच त्यांना शिकण्याची आवड होती. शाळा-कॉलेजमध्ये त्यांना बोटीने प्रवास करुन जावे लागायचे. महाविद्यालयामध्ये B.Sc रसायनशास्त्र शिकणाऱ्या किंवा इतर कोणत्याही विज्ञान विषयातील अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणाऱ्या त्या एकमेव महिला विद्यार्थी होत्या.

त्यांच्या कन्या डॉ. मीरा वेलायुधन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दाक्षायणी वेलायुधन, पहिली अस्पृश्य महिला एर्नाकुलमच्या महाराजा महाविद्यालयात शिकायला जाणार ही बातमी वर्तमानपत्रांमधे प्रसिद्ध झाली होती. तेव्हा पुलया समाजातील या विद्यार्थीनीला बघण्यासाठी महाविद्यालयाच्या गेटवर विद्यार्थ्यांनी गर्दी केली होती.

उच्चवर्णीय शिक्षक त्यांना प्रयोगशाळेत प्रयोग शिकवण्यास संकोच करायचे. म्हणून त्यांना विद्यार्थी आणि प्राध्यापक यांच्यापासून काही अंतर दूर राहून निरीक्षण करत शिकावं लागे. अशाप्रकारे त्यांनी 1935 मध्ये उच्च द्वितीय श्रेणीसह पदवीपर्यंतचं शिक्षण पूर्ण केलं. त्यानंतर त्यांनी त्रिशूर जिल्ह्यातील एका विद्यालयात शिक्षक म्हणून काही काळ सरकारी नोकरी केली. नोकरी करताना त्यांना अनेकदा जातीय भेदभावाचा सामना करावा लागला.

राजकीय प्रवासाची सुरुवात

महात्मा गांधींच्या आंदोलनाने त्या स्वातंत्र्य चळवळीत आल्या आणि तिथूनच त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीला सुरुवात झाली. दाक्षायणी वेलायुधन 1945 मध्ये कोचीन विधान परिषदेवर, तर 1946 मध्ये संविधान सभेच्या निवडणुकीत निवडून आल्या होत्या. त्यावेळी कोचीन सरकार अनुसूचित जातीतील एका व्यक्तीला कोचीन विधान परिषदेचे सदस्य म्हणून नियुक्त करत असे.

वेलायुधन संविधान सभेच्या निवडणुकीत मद्रास प्रेसिडेन्सीमधून इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या तिकीटावर निवडून आल्या होत्या. दाक्षायणी वेलायुधन यांनी लिहिलं की, "सरकारी सेवेत असलेल्या व्यक्तींना उमेदवारी मिळणार नाही अशी अट असल्यामुळे मी माझ्या नोकरीचा राजीनामा दिला आणि राजकारणात प्रवेश केला."

डॉ. मीरा वेलायुधन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 2 ऑगस्ट 1945 रोजी कोचीन विधान परिषदेत दाक्षायणी यांनी पहिल्यांदा इंग्रजीमध्ये भाषण केले. त्यात त्यांनी मागासवर्गीयांना मिळणारा निधी कमी पडत असल्याच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधलं. तसंच जोपर्यंत अस्पृश्यता नष्ट होत नाही तोपर्यंत हरिजन हा शब्द निरर्थक आहे. तसं करणं म्हणजे, 'कुत्र्यांना नेपोलियन म्हणण्यासारखे आहे,' असंही त्यावेळी त्या म्हणाल्या होत्या.

वेलायुधन, दाक्षायणी वेलायुधन यांच्या कन्या

संविधान सभेतील भाषणांमध्ये दाक्षायणी यांनी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले होते. "अस्पृश्यता निर्मूलनासाठी या संधीचा उपयोग करून घेतला पाहिजे. समाजातील मागास वर्गातील लोकांना नैतिक संरक्षण देणं गरजेचं आहे. संविधान सभेने केवळ राज्यघटनाच तयार केली पाहिजे असे नाही, तर त्यापलीकडेही विचार केला पाहिजे, भारतातील शोषितांना जगण्यासाठी नवी चौकट उपलब्ध करून द्यायला हवी."

"आपल्या हक्कांसाठी, स्वाभिमान आणि प्रतिष्ठा टिकवून ठेवण्यासाठी मागास वर्गातील लोकांची स्थिती सुधारायला हवी. त्यांनाही उच्चवर्गीय आणि सवर्णांप्रमाणे जगण्याचा अधिकार आहे. इंग्रज सरकार नाही, तर फक्त भारतीयच आपल्याला स्वातंत्र्य देऊ शकतात," असं दाक्षायणी संविधान सभेत म्हणाल्या होत्या.

घटनासभेतील कार्य

दाक्षायिणी यांनी घटनासभेत अनेक महत्त्वपूर्ण विषयांवर आपले योगदान दिले. मानवी तस्करी आणि अस्पृश्यतेविरोधात त्यांनी आपले विचार मांडले. वेठबिगारी, भीक मागण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीचा वापर करणे यासाठी होणारी मानवी तस्करी थांबावी आणि घटनेत यासाठी तरतूद असावी यासाठी त्यांनी आपली भूमिका मांडली होती.

देशातील असंख्य वंचितांना त्यांच्या आर्थिक हक्कांपासून दूर ठेवण्यात आले आहे. जर मानवी तस्करीविरोधात तरतूद करण्यात आली, तर अशा लाखो लोकांचे होणारे आर्थिक शोषण थांबेल. देशातील बहुतांश लोकांच्या दुःखाचे कारण हे त्यांच्या आर्थिक गुलामगिरीत आहे. जर हे शोषण थांबले, तर त्यांच्या प्रगतीचे मार्ग खुले होतील असे त्या म्हणाल्या. अस्पृश्यतेविरोधात घटना समितीत झालेल्या चर्चेत त्या म्हणाल्या होत्या की, अस्पृश्यतेविरोधातील तरतुदीशिवाय राज्यघटनेची कल्पनाच केली जाऊ शकत नाही.

महिला सदस्य

या विषयावर बोलताना दाक्षायणी यांनी त्यांच्या कॉलेजच्या काळात घडलेला एक प्रसंग सांगितला. त्या सांगतात की, मी जेव्हा कॉलेजला होते तेव्हा अस्पृश्यतेबाबत माझ्या मनात चीड होती आणि त्याच्याविरोधात मी बंड पुकारत असे. एकदा आमच्या कॉलेजमध्ये अस्पृश्यतेविरोधात निधी गोळा करण्यास माझा एक वर्गमित्र आला. त्याच्यावर मी ओरडले आणि म्हटले की, ही गोष्ट तुम्हीच तयार केली आहे आणि माझ्याकडूनच निधी मागत आहात. मी या कार्यासाठी निधी देणं अयोग्य आहे. यासाठी निधी गोळा करणे ही तुमचीच जबाबदारी आहे.

पुढे त्या सांगतात की, त्या काळी सार्वजनिक ठिकाणी अस्पृश्यता पाळली जात असे. शाळांमध्ये देखील अस्पृश्यता होती. साधं चहा जरी सोबत घेत असू, तरी त्यातून ही अस्पृश्यता ठळकपणे दिसून येत असे. अशा वेळी मी याविरोधात असहकार पुकारत असे. महात्मा गांधींच्या प्रयत्नांमुळे लोकांच्या हृदयात परिवर्तन होत असल्याचे आता पाहायला मिळत आहे. 

अनेक सवर्ण हिंदूंच्या मतात परिवर्तन झाल्याचे पाहायले मिळत आहे, पण आम्ही त्यावर पूर्ण समाधानी नाही. जेव्हा राज्यघटना आकाराला येईल, तेव्हा अस्पृश्यतेला प्रोत्साहन देणाऱ्या लोकांना कायदेशीर शिक्षा व्हावी असे त्यांनी ठामपणे म्हटले.

सरकारी यंत्रणेने या कायद्याचा प्रचार-प्रसार करून ही गोष्ट जनमानसात रुजवायला हवी असेही त्या म्हणाल्या. घटना समितीत अस्पृश्यताविरोधातला प्रस्ताव असावा यासाठी त्या आग्रही होती. याबद्दल त्या सांगतात की, मी जेव्हा अस्पृश्यतेविरोधात घटना समितीत प्रस्ताव असावा अशी विनंती करण्यासाठी पंडितजींकडे (जवाहरलाल नेहरू) गेले होते, तेव्हा ते म्हणाले की, काँग्रेस पक्षाच्या अधिवेशनात जसा ठराव आपल्याला मांडता येतो तसा आपण इथे तर मांडू शकत नाही.

नेहरू म्हणाले घटना समितीतील प्रस्तावासाठी वेळ लागू शकतो. तेव्हा मी त्यांना उत्तर दिले की, जर असा ठराव घटना समितीत असेल, तर त्याचा मोठा प्रभाव पडू शकतो. आपल्या देशातील अस्पृश्यता पाहून दक्षिण आफ्रिकेतील लोक देखील आपल्यावर टीका करतात. जर घटना समितीत असा ठराव लगेच आला, तर भविष्यात अशी तरतूद ठेवण्याची गरज पडणार नाही.

पुढे त्या म्हणतात की, संविधान कसे लागू व्हावे हे कायद्याची अंमलबजावणी नाही, तर लोकांच्या वागणुकीवर अवलंबून आहे. तेव्हा मला अशी अपेक्षा आहे की, भविष्यात अस्पृश्य नावाचा कुठलाही समुदाय अस्तित्वात राहणार नाही. जेणेकरुन जेव्हा आपल्या देशातील लोक परदेशात जातील, तेव्हा त्यांना शरमेने मान खाली घालावी लागणार नाही.

 गांधी-आंबेडकर यांचा प्रभाव

दाक्षायणी वेलायुधन यांच्यावर महात्मा गांधींचा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा प्रचंड प्रभाव होता, असं जाणकार सांगतात. याबद्दल राज्यघटनेचे अभ्यासक डॉ. श्रीरंजन आवटे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं, "त्यांच्यावर नक्कीच गांधी आंबेडकर यांचा प्रभाव होता. इतका की गांधींच्या वर्धा येथील आश्रमात स्वतः महात्मा गांधी आणि कस्तुरबा गांधी यांनी 6 सप्टेंबर 1940 रोजी इंडियन नॅशनल कॉन्फरन्सच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीच्या दिवशी आर. वेलायुधन यांच्यासोबत त्यांचं लग्नं लावलं होतं."

"मात्र, असं असूनही गांधीचा दलितांना हरिजन म्हणण्यास दाक्षायणी यांचा विरोध होता. कारण त्या एक स्वतंत्र विचारांच्या महिला देखील होत्या. त्यामुळे महात्मा गांधी आणि बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासोबत काम करत असूनही त्यांच्या न पटणाऱ्या मुद्दयांवर दाक्षायणी टीकाही करायच्या."

डॉ. आवटे सांगतात, "दलितांसाठी विभक्त मतदारसंघ करण्याला दाक्षायणी वेलायुधन यांनी ठामपणे विरोध केला होता. त्यामुळे शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनच्या रोषाला त्यांना सामोरे जावे लागले. एकतर त्या आधीही दाक्षायणी यांना दलितांकडून विरोध झाला होता. शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनमधल्या काही दलितांचा आणि काँग्रेसमधल्या काही नेत्यांचा त्यांना विरोध होता. त्यांना संविधान सभेत प्रवेश करू देऊ नये म्हणून पं. नेहरू आणि सरदार पटेल यांना पत्रं देखील पाठवण्यात आली होती. मात्र काँग्रेस ठामपणे दाक्षायणी वेलायुधन यांच्या पाठीशी उभी राहिली.

इंडियन कल्चर फोरमला दिलेल्या एका मुलाखतीत दाक्षायणी वेलायुधन यांच्या कन्या डॉ. मीरा यांनी म्हटलं, "सुरुवातीला माझी आई आणि डॉ. आंबेडकरांमध्ये फारसा संवाद नव्हता. ते पेरियार यांच्यासोबत अनेकदा महाराष्ट्र किंवा तामिळनाडूला जात असत पण केरळमध्ये फार सक्रिय नव्हते.

मात्र, संविधान सभेमध्ये सामील झाल्यावर त्यांच्या आईची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांशी भेट झाली. त्यानंतर तिथे विविध विषयांवर त्यांच्यात बरीच चर्चा झाली. नंतर दाक्षायणी यांनी केंद्रीकरणाला प्रोत्साहन देणाऱ्या भारत सरकार कायदा 1935 मधील काही भागांवर आक्षेप घेत भारतीय राज्यघटनेच्या मसुद्यावरही टीका केली. "संविधान सभेच्या त्या एकमेव सदस्य होत्या ज्यांनी पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत संविधानाचा मसुदा लोकांसमोर ठेवला पाहिजे असा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र तसं झालं नाही," असं डॉ. मीरा वेलायुधन सांगतात.

डॉ. आंबेडकरांविषयी गौरवोद्गार

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांविषयी दाक्षायणी यांना नितांत आदर होता. डॉ. आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाणाच्या वेळी त्यांनी मुंबईत जाऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आदरांजली वाहिली होती, असा उल्लेख त्यांनी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात भाषण केले होते त्यावेळी केला होता.

14 एप्रिल निमित्त झालेल्या या भाषणात दाक्षायणी यांनी म्हटलं होतं की, "बाबासाहेब आंबेडकर कायदा मंत्री असताना मला हंगामी संसदेत काम करण्याची संधी मिळाली होती. हिंदू कोड बिलमार्फत त्यांनी हिंदू महिलांना वडिलांच्या मालमत्तेवर हक्क मिळवून दिला. त्यांनी दत्तक कायद्यात बदल केले. दत्तक घेतलेल्या मुलांच्या छळापासून विधवा महिलांना वाचवण्यासाठी त्यांनी कायदा केला. ज्यामध्ये विधवा महिलेचा मृत्यू झाल्यानंतरच तिचं दत्तक मुल तिच्या संपत्तीचा उपभोग घेऊ शकतो."

पुढे त्यांनी असंही म्हटलं होतं की, "मी या देशाच्या एका महान पुत्राला आणि महान अस्पृश्य नेत्याला मी पाहू शकले हे मी माझं हे माझं भाग्य आहे. हजारो वर्षांतून एकदा असा महान नेता अस्पृश्य आई-वडिलांच्या पोटी जन्माला येतात," असे त्या म्हणाल्या होत्या.

दाक्षायणी यांचे कौटुंबिक जीवन

दाक्षायणी यांचं कौटुंबिक जीवन कसं होतं, त्या व्यक्ती म्हणून कशा होत्या हे समजून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने दाक्षायणी यांचे चिरंजीव भगीरथन वेलायुधन यांच्याशी संवाद साधला. ते सांगतात "दाक्षायणी वेलायुधन जेव्हा संसदेच्या सदस्य होत्या तेव्हा माझा जन्म झालेला. सार्वजनिक जीवनात त्यावेळी त्या कितीही व्यस्त असल्या, तरी माझ्यासोबत आणि माझ्या इतर भावंडांसोबत वेळ घालवायच्या."

"खरंतर त्यावेळी माझ्या आईसाठी हे खूप कठीण होतं, परंतु तरी तिनं आमच्यासाठी ते केलं. आम्हा पाच भावंडांना घडवण्यासाठी आमच्या आईने गुणवत्तापूर्ण वेळ दिला. त्यामुळंच तिचा मोठा मुलगा डॉक्टर झाला, दुसरा नागरी सेवेत रुजू झाला, तिसऱ्यानं परदेशात जाऊन हॉटेल मॅनेजमेंट क्षेत्रात काम केलं, मुलगी डाव्या पक्षांची इतिहासकार आणि राजकीय कार्यकर्ती झाली आणि मी भारतीय परराष्ट्र सेवेत रुजू झालो," असं त्यांनी नमूद केलं.

हंगामी संसदेतील पहिले दलित दाम्पत्य

डॉ. मीरा वेलायुधन सांगतात की, संविधान सभेच्या पलीकडं दाक्षायणी वेलायुधन विविध उपक्रमात सक्रिय होत्या. दाक्षायणी आणि आर. वेलायुधन हे कदाचित हंगामी संसदेतील पहिलं दलित दाम्पत्य होतं. परंतु काही महिन्यांनंतर आर. वेलायुधन यांनी इंडियन नॅशनल काँग्रेसचा राजीनामा दिला. फाळणीनंतर त्या दोघांनी हिंदू आणि मुस्लिम निर्वासित कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी काम केलं. दाक्षायणी यांनी 1977 मध्ये दिल्लीमध्ये महिला जागृती परिषदेची स्थापना केली आणि महिलांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवला.

जुलै 1978 मध्ये वयाच्या 66 व्या वर्षी दाक्षायणी वेलायुधन यांचा मृत्यू झाला. यानंतर त्यांच्या कार्याची दखल घेत केरळ सरकारनं 2019 मध्ये दाक्षायनी वेलायुधन पुरस्काराची सुरूवात केली. हा प्रतिष्ठेचा पुरस्कार केरळ राज्यातील महिला सक्षमीकरणात महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या महिलांचा सन्मान करण्यासाठी दिला जातो.

दाक्षायणी यांचे कार्य फक्त एका राज्य किंवा समाजापुरते मर्यादित राहिले नाही. अस्पृश्यता निवारण, महिला सक्षमीकरण आणि मानवी हक्क या क्षेत्रांत त्यांनी दिलेल्या भरीव योगदानासाठी आजही त्यांचे नाव सर्व ठिकाणी आदराने घेतले जाते.

(या लेखासाठी दाक्षायणी वेलायुधन यांच्या कन्या डॉ. मीरा वेलायुधन यांनी छायाचित्र आणि संदर्भ साहित्य पुरवले आहे.)

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.